दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी लगातार घट्न थालेपछि सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा ठूलो प्रभाव देखिन थालेको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी तथा नियमकीय अधिकारीहरूले भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा लिइने कर बढी भएको भन्दै यसलाई घटाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्।
दूरसञ्चार विज्ञ मनोहर भट्टराईले दूरसञ्चारको नाफाबाट सरकारले लिने राजस्व बढ्दै गएको बताए।
उनका अनुसार अहिले विभिन्न शीर्षकमा गरी नाफाको ४८ प्रतिशत राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्र सम्बर्द्धनका लागि मोबाइल उद्योग आधारभूत माध्यम भएको बताए।
पछिल्लो केही समय टेलिकम क्षेत्रको योगदान ३.६ प्रतिशतबाट १.८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे।
देशभर ९० प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी कभरेज भएपनि दश जना प्रयोगकर्तामा दुई जनाले मात्रै नियमित डेटा उपयोग गर्ने गरेको उनले तथ्य प्रस्तुत गरे।
नेपालको मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग अरु छिमेकी देशहरूको तुलनामा धेरै नै कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो।
फोरजीको प्रयोग बढ्दै जाँदा अपरेटरहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ठूलो लगानी गर्न थाले पनि सोहीअनुसार प्रतिफल नआउँदा सेवा प्रदायकहरूको व्यापारमा ह्रास देखिन थालेको भट्टराईले बताए।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा पुनर्लगानी बढी हुने भएकाले पनि आम्दानीमा दबाब परेको उनको भनाइ थियो। सेवा प्रदायकहरूलाई वार्षिक ६ अर्ब रूपैयाँ मात्रै आफ्नो सेवा सहज सञ्चालन गर्न चाहिने भएकाले आम्दानी निरन्तर घट्नुले अवस्था सुखद नदेखिएको उनको धारणा थियो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पनि टेलिकम उद्योगबाट लिइने राजस्व बढी भएको भन्दै यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।
'समग्रमा आम्दानीको ४८ प्रतिशत बराबरको राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ। अझ एनटिसीले बुझाउने धेरै हुन्छ। कर बढी भएको हामीलाई पनि लागेको छ। यस विषयमा सरोकारवाला बिच छलफल हुन आवश्यक छ,' नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजले राखेको ‘रिभाइटलाइजिङ द टेलिकम इन्डष्ट्री’ कार्यक्रममा अध्यक्ष भण्डारीले भने।
उनले वाइफाई मोबिलिटीले दूरसञ्चार अपरेटरहरूको आम्दानीमा असर परिरहेको गुनासो सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए।
पछिल्लो समय दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर निरन्तर घट्दै गएको बताउँदै भण्डारीले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
दूरसञ्चार सेवाको आकार घट्यो भन्नु गलत भएको भन्दै टेलिकमबाट आइएसपीमा व्यापार सिफ्ट भएको उनको तर्क छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ लगानी न्यून बन्दै गएको अवस्थामा व्यापार बढाउने उपायहरुमा ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो। फाइभजी देशका मुख्य ८ सहरमा सुरू गर्न सकिने भन्दै भण्डारीले ज्यादै प्रविधि महँगो छ भन्नुमा सत्यता नरहेको तर्क गरे।
फाइभजीका लागि अपरेटरहरुले निवेदन दिएको एक हप्ताभित्र स्वीकृति दिन प्राधिकरण तयार रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए।
वाइफाई मोबिलिटीले दूरसञ्चार अपरेटरहरूको आम्दानीमा असर परिरहेको गुनासो सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। दूरसञ्चार कम्पनीको कुल आम्दानीको ४८ प्रतिशत राज्यलाई विभिन्न शीर्षकमा कर जाने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ थियो।
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र ठूलो संकटको नजिक आइपुगेको भन्दै सबै सचेत हुनुपर्ने अपिल गरे।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले यसबाट सरकारलाई जाने करको दर पनि निरन्तर घटिरहेकोले यस्तो अवस्थामा सबै गम्भिर हुनुपर्ने उनले बताए।
कायुमोभले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिका सेवा प्रदायकहरूलाई सहजीकरणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजस्व संकलनमा बढी ध्यान दिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले सन् २०२५ भित्रै एनसेलले थ्रीजी सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको र यसका लागि सरकारले भिओएलटिई प्रविधि नचल्ने फोनको आयातमा कडाई गर्नुपर्ने बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चुनौतीबाट पार लगाउन आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्री गुरुङले दूरसञ्चार अपरेटरहरूलाई नयाँ शैलीसहित काम गर्न सुझाव दिए। घट्दो आम्दानीको समस्या समाधान गर्न टेलिकम कम्पनीहरूमा नयाँ शैली आवश्यक रहेको औंल्याउँदै मन्त्री गुरुङले कानुन सुधारमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
नियामकीय भूमिका पर्याप्त नपुगेको स्वीकार्दै उनले नयाँ दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदा निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए। अनुमतिपत्र शुल्क, नयाँ प्रविधिलगायतका विषयलाई समेटेर समयसापेक्ष बनाउने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्ने काम भइरहेको पनि उनले बताए।
मन्त्री गुरूङले २० अर्ब रूपैयाँको महँगो नवीकरण शुल्कको भारीलाई फेर्न खोजेको भन्दै अब सरकारले नयाँपनसहित दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अघि बढाउन खोजेको बताए।
दूरसञ्चार क्षेत्रको सिधा सञ्जाल नेपालको डिजिटलाइजेसनमा महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले यस क्षेत्रमा रहेका समस्या सुधार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गुरुङले बताए। दूरसञ्चार क्षेत्रबाट आउने राजस्व निरन्तर घट्दै गएको अवस्थामा त्यसलाई बढाउन आफू जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने उनले बताए।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले टेलिकम कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था बिग्रिँदै गएको अवस्थाले चिन्ता थपिएको बताइन्।
नियमन, कार्यान्वयन र योजना तर्जुमा गर्ने सबै निकाय एकै ठाउँमा बसेर निकास दिनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो।
