पछिल्लो समय दूरसञ्चार कम्पनीहरूको भ्वाइस कलबाट हुने आम्दानी निकै घट्न थालेको छ।
यो सँगै मोबाइल फोनको भ्वाइस कलमा मासिक न्यूनतम शुल्क तोकिनुपर्नेमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले जोड दिन थालेका छन्।
'अहिले जनसंख्याभन्दा धेरै मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या पुगिसकेको छ। अब यसमा धेरै वृद्धि हुने सम्भावना छैन,' एनसेलका एक अधिकारीले भने, 'अहिले इन्टरनेटको प्रयोग बढेसँगै भ्वाइस कल सेवा प्रयोग पनि कम भइरहेको छ।'
ग्राहकहरूले कल गर्नभन्दा उठाउन (आगमन कल) कै लागि मात्र सिम लिने गरिरहेको भए पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार लगायतमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले पनि मासिक न्यूनतम शुल्कको व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेका हुन्।
'खानेपानी, विद्युत, फोहोर मात्रै नभई ल्यान्डलाइन फोनमा समेत न्यूनतम मासिक शुल्क तोकिएको छ,' ती अधिकारीले भने, 'त्यसैले मोबाइल फोनबाट हुने भ्वाइस कलमा पनि यस्तो शुल्क तोक्नुपर्ने बेला भएको छ।’
सबबभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोतमा ह्रास आउन थालेसँगै पछिल्लो केही वर्षदेखि दूरसञ्चार कम्पनीहरूको नाफा घट्दो क्रममा छ। पाँच वर्षअघि, २०७६/७७ मा नेपाल टेलिकम कम्पनीको वार्षिक नाफा नौ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घटेर ६ अर्ब २३ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
विभिन्न वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनहरूका अनुसार नेपाल टेलिकमको मोबाइलमार्फत् हुने भ्वाइस कल (जिएसएम भ्वाइस) बाट भइरहेको आम्दानी घट्दै गइरहेको छ।
२०७६/७७ मा नेपाल टेलिकमको यस्तो आम्दानी वार्षिक १६ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ थियो। २०७८/२०७९ मा १८ अर्ब १४ करोड रूपैयाँसम्म पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने घटेर १६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ भएको छ।
त्यस्तै, रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालको प्रतिवेदन अनुसार अर्को दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको २०७६/७७ मा वार्षिक आम्दानी ४६ अर्ब रूपैयाँ रहेकामा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घटेर ३४ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
कम्पनीको भ्वाइस र विदेशबाट आउने आगमन कलबाट हुने आम्दानी घटेको पनि रेटिङ कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरू भने भ्वाइस कल सेवामा न्यूनतम शुल्क लगाउने विषयमा सकारात्मक देखिँदैनन्।
'हामीले गाउँ गाँउसम्म सेवा दिनुपर्ने हुन्छ र कतिपय परिवारले यस्तो न्यूनतम शुल्क नधान्ने हुन सक्छ,' नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता नवीन कुमार मिश्रले भने।
दूरसञ्चार कम्पनीहरूका नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हाल न्यूनतम शुल्कको विषय उठे पनि तत्कालै यसमा अघि नबढ्ने संकेत गरेको छ।
'टेलिकम कम्पनीहरूबाट समय समयमा न्यूनतम मासिक शुल्क तोक्नु र्ने प्रस्ताव आउँछ,' नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले भने, 'तर यसमा हामीहरू अध्ययन गरेरै मात्रै अगाडि बढ्न सक्छौं।'
अहिले भ्वाइस कल सेवामा एउटा ग्राहकले प्रति महिना न्यूनतम दुई सय रूपैयाँ खर्च गरिरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
युवा बिदेसिने क्रम र इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै गएकाले यस्तो खर्च गर्ने प्रवृत्ति थप घट्दै जाने देखिएको छ। इन्टरनेटमा ग्राहकहरू आकर्षित हुँदै गर्दा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको भ्वाइसबाट आउने आम्दानी घटे पनि डेटाबाट हुने आम्दानी बढिरहेको छ।
नेपाल टेलिकमकै उदाहरण हेर्ने हो भने कम्पनीको डेटाबाट हुने आम्दानी गत आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। २०७६/७७ मा यस्तो आम्दानी ६ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ थियो।
पछिल्लो समय यस्तो सेवामा पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरूले चुनौती सामना गर्न परिरहेको छ। विशेष गरेर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले घर बाहिर पनि निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउन थालेपछि भने दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई चुनौती थपिएको हो। अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको संख्या नै एक सय २० पुगिसकेका छन्।
'हामीले अर्बौं रूपैयाँ नवीकरण शुल्क बुझाउँछौं तर डेटामा पनि हामीलाई चुनौती थपिरहेको छ,' एक दूरसञ्चार कम्पनीका अधिकारीले भने, 'ठूलो शुल्क बुझाउने हामी र कम शुल्क बुझाउने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एउटै व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा गर्न परिरहेको छ।'
त्यसैले सरकारले नवीकरण शुल्क लगायतमा भने विचार गर्नुपर्नेमा भने दूरसञ्चार कम्पनीहरू एक मत देखिन्छन्।
अहिले दूरसञ्चार कम्पनीहरूले आम्दानीको ५० प्रतिशत बराबर रकम कर लगायतको शुल्कबापत सरकारलाई तिर्न परिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
