सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता हुन आएका सात वटा बाहेक अन्य सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार अहिलेसम्म पाँच वटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता छन्। दुई वटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।
‘पाँच सूचीकरणमा भएका र दुई वटा प्रक्रियामा रहेका छन्। त्यो बाहेक सबै हुन्,’ उनले भने, ‘कति वटा सामाजिक सञ्जाल छन् र कसले के सञ्चालन गर्छन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले सूचीकरण भइसकेका र सूचीकरणको चरणमा रहेका बाहेक सबैलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।’
भाइबर, वि-टक, टिकटक, निम्बज र पोपोलाइभ सूचीकरण भइसकेका छन्।
त्यस्तै, टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरण हुने क्रममा छन्।
‘यी सात वटा बाहेक जे जति नेपालमा सञ्चालनमा रहेका छन्। ती सबै निष्क्रिय गर्नको लागि हामीले भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जुन दिन सूचीकरणको लागि आउनुहुन्छ। त्यस दिनपछि फेरि सक्रिय हुन्छ।’
यो निर्णय गरी मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको छ।
यससँगै प्राधिकरणले सामाजिक सञ्जालहरूको पहिचान गरी निष्क्रिय पार्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले नेपालमा सूचीकरण हुन आउनका लागि विशेषगरी दुई वटा सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै पत्राचार गरेको थियो।
फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा र एक्स (पहिले ट्विटर) लाई सूचीकरण हुन आउन पटकपटक पत्राचार गरेको थियो।
तर पनि उक्त कम्पनीहरूले बेवास्ता गरी सूचीकरण हुन नआएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘मेटा र ट्विटरलाई मात्रै पत्राचार गरेका थियौं। अरूलाई पत्राचार गरेनौं। किनभने कसको अफिस कहाँ छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्न। जति अनुरोध गर्दा पनि नआएपछि हामी बाध्य भएका हौं,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘दुई वटा बाहेक अन्य सामाजिक सञ्जालको हकमा हामीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौं।’
यसअघि सरकारले सामाजिक सञ्जाल टेलिग्राममार्फत ठगी जस्ता आपराधिक घटना बढेको भन्दै साउन २ गते बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि टेलिग्रामका प्रतिनिधि दुबईबाट नेपाल आएको पनि प्रवक्ता ठाकुरले बताए।
‘सुरूमा उहाँहरू आउनुभएन। बन्द गरिसकेपछि उहाँका एक जना प्रतिनिधि आउनुभयो। उहाँहरूले छलफल गरी कसरी खुलाउन सकिन्छ भनेर सोध्नुभयो। प्रक्रियाअनुसार सूचीकरण हुनु भनेपछि उहाँ मान्नुभयो,’ उनले भने, ‘प्रक्रियामा गइसकेको छ। अब चाँडै नै अध्ययन गरेर खुलाउँछौं।’
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिकाको आधारमा सूचीकरण हुन आउन भनिएको छ।
यसमा सामाजिक सञ्जालले अनलाइन माध्यमबाटै निवेदन दिन सकिने, प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट वा फोकल/ नोडल पर्सन तोक्नुपर्ने प्रमुख दुई वटा काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपालको कर कार्यालयमा दर्ता भएको भए त्यसको कर नम्बर वा विदेशमा भए विदेशकै नम्बर भए पनि उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ।
‘दर्ता भएपछि कुनै गुनासो आयो भने यस्तो गुनासो आएको छ, यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर हामीले त्यही कन्ट्याक्ट पर्सनसँग सोध्नलाई हो,’ उनले भने।
मेटा लगायत कम्पनी कर कार्यालयमा दर्ता रहेको भनिए पनि फेरि किन सूचीकरणका लागि आउनुपर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले सर्वोच्चको फैसलालाई उल्लेख गरे।
‘सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा सधिकार निकायमा सूचीकरण गर्नू वा दर्ता गर्नू भनेको छ। त्यो निकाय भनेको हाम्रो मन्त्रालय हो,’ उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले यसरी सूचीकरण वा दर्ता गर्ने विषयमा कानुन समेत बनाउन आदेश दिएको छ।
कानुन पनि मन्त्रालयले बनाएर राष्ट्रिय सभामा छलफलको क्रममा रहेको पनि उनले बताए। यद्यपि निर्देशिका समेत एक प्रकारको कानुन रहेको उनले बताए।
-1746009348.jpg)
