ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआर एक महिनाभित्र तयार गर्ने सहमति भएको बताएका छन्।
मन्त्री बस्नेतले संसदको पूर्वाधार समितिमा जबाफ दिँदै आगामी एक महिनाभित्र पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर तयार गर्ने भारतसँग सहमति भएको बताएका हुन्।
'महाकाली सन्धिअनुसार डिपिआर निर्माणको चरणमा छ। यो परियोजनामा विभिन्न समयमा फरक खालका प्रस्तावहरू आएका छन्। अलिअलि कुराहरू नमिलिरहेकाले डिपिआर प्रक्रिया नटुंगिएको हो,' उनले भने।
पञ्चेश्वर परियोजनाअन्तर्गत महाकाली नदीबाट उत्पादित बिजुली भारत र नेपालले आधाआधा बाँडफाँट गर्ने विषय स्पष्ट रहेको उनले बताए। समग्र परियोजनामा लगानी कसले कति गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो नलाग्दा काम अघि बढ्न नसकेको उनले उल्लेख गरे।
'लगानी बाँडफाँट केका आधारमा गर्ने भन्ने कुरा छ। महाकाली सन्धि भएको बेलादेखि अहिलेसम्म हेर्दा नदीमा पानीको मात्रा बढ्ला। त्यसबाट भारतले बढी फाइदा लिने देखिन्छ। नेपालले लिने फाइदा कम छ। त्यसले गर्दा भारतले बढी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ,' उनले भने।
महाकाली सन्धिको धारा ३ मा पनि दुई देशको सीमा रहेको महाकाली नदीको पानी उपयोगमा दुवै पक्षको समान हक रहने मञ्जुरीका साथ आयोजना निर्माण गरिने उल्लेख छ।
आयोजनाको डिजाइन गर्दा अधिकतम खुद लाभ प्राप्त गर्ने (विद्युत, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण) दुवै किनारामा समान क्षमता हुनुपर्ने उल्लेख छ। विद्युत केन्द्रहरूको निर्माण एकीकृत आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा कुल विद्युतको बराबर बाँडफाट हुने उल्लेख छ। र, लाभको आधारमा लागत बेहोरिने पनि सन्धिमा व्यवस्था छ।
सिँचाइ लगायत पानीको लाभ भारतले बढी उठाउने देखिए पनि लाभका आधारमा लगानी गर्न भारत सहमत देखिएको छैन। गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' भारत भ्रमणमा रहेका बेला पनि यो परियोजनाको डिपिआर तीन महिनाभित्र बनाउने सहमति भएको थियो। त्यसपछि विवाद टुंगोमा पुर्याउन दुई पक्षीय विज्ञ समिति पनि गठन भएको थियो। तर तीन महिनाभित्र डिपिआर बनाउने सहमति भएको सात महिना बितिसक्दा पनि डिपिआरको टुंगो लागेको छैन।
महाकाली सन्धि गरेको २८ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दा यो परियोजना अघि बढ्न नसकेको हो।
नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसयता यो परियोजना अघि बढाउने कुरा पटकपटक भइरहे पनि डिपिआरमै विवाद छ। यसअघि भारतले सन् २००३ मा डिपिआर तयार गरेको थियो। त्यसपछि यो परियोजनाको परामर्शदाता कम्पनी डब्लुएपिसिओले सन् २०१६ मा पनि डिपिआर तयार गरेको थियो। पटकपटक सन्धि विपरीत डिपिआर तयार भएका कारण स्वीकृत हुन सकेको छैन।
पश्चेश्वरमा विभिन्न १२७ वटा विषयमा विवाद टुंग्याउन बाँकी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वाधार समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसमा शारदा ब्यारेजमा पानीको उपलब्धता, आयोजनाबाट हुने विद्युत, सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रण लाभको विषय लगायत टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उल्लेख छ।
तल्लो शारदाका लागि उपयोग हुने पानीको सिँचाइ लाभको हिसाब पनि गरिएको छैन। भारतले शारदा र तल्लो शारदाको उपभोग भइरहेको पानीको हिसाब गर्न चाहेको छैन। यसकारण पनि विवाद टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
यो परियोजना अन्तर्गत दोधारा चाँदनी क्षेत्रको सिँचाइका लागि डिपिआर तयार गरी भारतलाई पठाइएकोमा हालसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया प्राप्त नभएको तथा भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिनुपर्ने लिंक नहर सम्बन्धमा समेत कुनै काम नभएको मन्त्रालयले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महाकाली सन्धिको धारा ४ मा नेपालको दोधारा चाँदनी सिँचाइका लागि भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
महाकाली नदीको पानी उपभोगमा नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने सन्धिको धारा ५ (१) मा उल्लेख छ। दुवै पक्षले यो सन्धि तथा पक्षहरूबीच यसपछि हुने कुनै सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार महाकाली नदीको पानीको आआफ्नो हिस्सा टनकपुर बाँध वा परस्परमा मञ्जुर गरिएका अन्य स्थानबाट लिन पाउने उल्लेख छ।
