नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटेको बिजुलीको लाइन तत्काललाई जोडिदिने भएको छ।
शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैंठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार छानबिन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउञ्जेल विद्युत जोड्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादको विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिलाई ३० दिनको समयसीमा दिएको छ। र, सो अवधिसम्म उद्योगहरूमा विद्युत लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा सहसचिव रहेको ३ सदस्यीय समिति गठन छानबिन समिति बनाएको थियो।
प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार उद्योगहरूबाट २०७२ माघअघिको ९७ करोड रूपैयाँ प्रिमियम महसुल लिन बाँकी छ। २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब रूपैयाँ र त्यसयताको ८ अर्ब रूपैयाँ प्रिमियम शुल्क लिन बाँकी छ। यसबाहेक २५ प्रतिशत जरिवाना र १५ प्रतिशत ब्याजसमेत गर्दा अहिले ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
उद्योगीहरूले भने आफुहरूले यस्तो रकम तिर्न बाँकी नहरहेको बताउँदै आएका छन्। केही समयअघि प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगको बिजुली काटेको थियो।
