सरकारले अघि सारेको बाह्र वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पदान, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने सरोकारवालाले बताएका छन्।
बिहीवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पदाकहरुको संस्था, इप्पानको २४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले उक्त लक्ष्य सम्भव भएको बताएका हुन्।
‘भविष्यमा ऊर्जा विकासको रणनीति’ विषयक अन्तक्रियामा सहभागी प्यानालिस्टहरूले ऊर्जामा लगानी बढाउन अपरिहार्य रहेको भन्दै ऊर्जा नै समृद्धिको आधार नै ऊर्जा भएको बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव सन्दिपकुमार देवले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना अघि बढेको भन्दै यो सम्भव रहेको बताए।
नेपालमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थाबाट हाल ५०० मेगावट निर्यात गर्नेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना एकदमै राम्रो रहेको उल्लेख गरे।
‘त्यो बेलामा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि खुसी लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले ५०० मेगावाट निर्यात गरिसकेका छौँ।’
‘लगानीको कुरा ठूलो लागे पनि डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू र हाम्रै बैंकिङ सेक्टरबाट लगानी जुटाएर २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य एकदमै सम्भव छ।’
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर बमहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेको उल्लेख गरे।
२८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठूलो सुनिए पनि साना योजनामा लगानी गरेर ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको मिश्रको भनाइ छ।
‘अहिले ३६०५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यहीबाट सुरु गरौँ। हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न सक्षम छन्।’
बोन्डको माध्यमबाट भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेका भन्दै उद्योग विभागमार्फत आउने विदेशी लगानीमार्फत पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै डेपुटि गभर्नर मिश्रले उत्पादित विद्युत्को खपत उचित हुनुपर्ने बताए।
उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस भन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मिश्रले हेजिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी खडा गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंक स्वीकृति दिन तयार रहेको समेत बताए।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् व्यापारको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने बताए।
विद्युत् उत्पादन र खपतका कुराहरू भन्दा पनि वितरण र व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
ऊर्जाको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि रणनीति बनाएरै अघि बढेको दृस्टान्त उनले प्रस्तुत गरे।
नेपालको विद्युत् भारतले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको औंल्याउँदै अधिकारीले नेपालले पनि विद्युत् व्यापारका लागि काउन्टर रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।
विद्युत् व्यापारमा रणनीतिक रूपमै भए पनि भारतले हात अघि बढाएको भन्दै उनले त्यसमा नेपालले चुक्न नहुने अधिकारीको भनाइ थियो। त्यसका लागि प्रसारण लाइनमा समस्या रहेको भन्दै अधिकारीले मास्टर प्लान बनाएर प्रसारण लाइनका समस्या टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरे।
त्यस्तै पछिल्लो समय हाइड्रो पावरमा जलवायु परिवर्तनको असर समेत देखिएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
‘नेपालको हाइड्रो पावरमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू पनि आएक छन्,’ उनले भने, ‘यसमा नेपालले मात्रैभन्दा पनि साउथ एसियन मुलुकहरू मिलेर कंक्रिट एक्सन प्लान बनाएर जानुपर्छ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसहित आन्तरिक खपत बढाउन सकेमा मुलुकले आर्थिक रूपमा कोल्टे फेर्ने बताए।
विद्युत् निर्यात बजारको रिस्क प्राधिकरणले लिएको भन्दै उनले यसको चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने आवस्था नरहेको बताए।प्रसारण लाइनको समस्या जग्गा तथा रुखका कारण रहे पनि त्यतिधेरै समस्या प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नरहेको उनको भनाई थियो।
जलविद्युत्मा नेपाली पैसा लगानी गरेर विदेशी मुद्रा आजर्न गर्न सकिने भन्दै उनले यसमा हेजिङको समस्या रहेको बताए।
वनको रुख काट्दा, जग्गा प्रयोग गर्दा समेत लगानी गर्नु परेको भन्दै घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा भन्दा बढी लगानी अरुमा नै परिरहेको बताए।
प्रसारण लाइन निर्माणको भन्दा रुख र जग्गामा बढी लागत लागिरहेकाले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणबाट कुनै समस्या नरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले सक्दो प्रयास गरेको पनि घिसिङले बताए।
त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले आयोगको काम नियमनको भए पनि सहजीकरणमा निकै भूमिका खेलिरहेको बताए।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनका लागि उत्पादक र प्राधिकरणले नै समझदारी देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
