सरकारले न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने उदेश्यले 'ग्रिन हाइड्रोजन' नीति ल्याएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न तथा जलविद्युत लगायत नवीकरणीय स्रोतहरूबाट उत्पादित विद्युतको प्रयोगबाट ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा उपभोग प्रवद्र्धन गर्ने उदेश्यले यो नीति ल्याएको जनाएको छ।
ग्रिन हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल उत्पादन तथा अन्य औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले बुधबार ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८० पास गरेको हो। ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने रणनीति सरकारको छ। त्यस्तै लगानी प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने नीतिमा उल्लेख छ। त्यस्ता उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट दिइने उल्लेख छ।
ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतका शुल्कमा छुट प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था नीतिमा छ। त्यस्ता उद्योगले छुट्टै जलविद्युत आयोजना विकास गरी विद्युत आफैं खपत गरेमा विद्युत रोयल्टी छुट गर्न सकिने व्यवस्था छ। सरकारले पनि सहुलियत दरमा विद्यत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोगबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी कार्बन व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति सरकारले अघि सारेको छ।
यस्तो छ ग्रिन हाइड्रोजन नीति
