ऊर्जा उत्पादकहरूले संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक २०८० संसोधनका लागि दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव राखेका छन्।
आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिको बैठकमा विधेयकमा थुप्रै विषय संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औंल्याएका हुन्।
समितिमा आफ्नो भनाइ राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताए। उनले विद्युत उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबल धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले ४५ लाखजनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँलगानीभइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत विधेयक ल्याइएको बताए।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी सरकारले ऐन ल्याउनुपर्ने बताए।
'मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिका रहन्छ तर निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने गरी विधेयक बनेको छ,' उनले भने।
ऊर्जा उद्योगी केदार कार्कीले पहिले ऐनले के-कस्ता बाधा ल्याएको थियो ती बाधा र समस्या समाधानका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा झनै विधेयकमार्फत् समस्या थप्ने काम भएको गुनासो गरे।
'अहिले हामीसँगबाट सरकारले जुनसुकै बेला आयोजना खोस्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ, लाइसेन्स दिइसकेपछि यसरी खोस्न पाइन्छ?,' उनले प्रश्न गरे।
त्यस्तै यो ऐनले निजी क्षेत्रको अधिकार ध्वस्त पारेको पनि बताए। 'यो विधेयक पारित हुने हो भने कुनै पनि आयोजना बन्न सक्दैन। यो विधेयक प्रतिगामी छ। डस्टबिनमा फालिदिनुस्,' उनले थपे।
अर्का ऊर्जा उत्पादक पुष्प ढुंगानाले विधेयक प्रतिगामी भएको बताए। 'यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। हामी उत्पादक र सरोकारवालाका कुरा सुनेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ,' उनले भने।
ऊर्जा उत्पादक कृष्ण आचार्यले विधेयक ल्याउने मानसिकता निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने भएको बताए। 'सरकार भनेको सहजीकरण गर्ने हो। तर सरकारमा जानेबित्तिकै नियन्त्रण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भयो। यो विधेयक ठिक छैन पूरै परिवर्तन गर्नुपर्छ,' उनले भने।
ऊर्जा उत्पादक तथा प्रवर्द्धकहरूले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्न पनि सरकारले ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
इप्पान सदस्य तथा इन्जिनियर मिथुन पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको बताए। यो क्षेत्रले देशको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याएको हुँदा यो क्षेत्रलाई सहज हुने ऐन ल्याउनुपर्ने बताए।
कतिपय नीतिनियम बाझिएका कारण काममा असहज भएको उल्लेख गर्दै यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
यस्ता छन् विधेयकमा संसोधनका माग
उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना दफा ५७ बमोजिम विकास तथा सञ्चालन गरिने विद्युत आयोजना उपदफा ३ (ख) र (ग) हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
विधेयकको दफा ५ मा सरकारले पहिचान गरी विस्तृत अध्ययन गरेका विद्युत आयोजनाको उत्पादन विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यसमा निजी क्षेत्र आफैंले आयोजनाको पहिचान गरेर संभाव्यता विद्युत अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।
विद्युत ऐन २०४९ को निजी क्षेत्र आफैंले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्नसक्ने व्यवस्थाको निरन्तरता दिन आवश्यक रहेकाले आफूहरूले यस्तो माग गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
त्यस्तै विद्युत ऐनले ५०० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि मात्रै भएको सोभन्दा माथि लगानी बोर्ड ऐन आकर्षित हुने हुँदा साना आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
दफा ६ विद्युत् खरिदसम्बन्धी प्रतिस्पर्धाको उपदफा (१) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिइएका वा यस ऐन बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतमध्ये स्वदेशमा खपत हुने विद्युतको हकमा नियामक निकायबाट निर्धारण गरेअनुसार विद्युत् वितरण संस्थाले तोकिएको विद्युत खरिद दरमा विद्युत खरिद गर्नुपर्ने छ।
आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एउटै संस्थालाई एकभन्दा बढी कामका लागि अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था थप्नुपर्ने माग उनीहरूको छ।विद्युत् उत्पादन गर्ने संस्थाले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्नु परेमा तथा विद्युत उत्पादन गर्ने संस्थाले अनुमति पत्रसँगै विद्युत प्रसारणको अनुमति पत्र लिन चाहेमा एकैसाथ प्रसारण अनुमति पत्र समेत दिन सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
अनुमति पत्रको अवधि दफा १९ को उपदफा १ को (क) मा जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
जलस्राेत बाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न ३५ वर्ष हुनुपर्ने माग छ। विद्युत प्रसारण, वितरण, व्यपार गर्न ३५ वर्ष ग्राहक सेवाको लागि १० वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशी लगानी बिना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाइनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमति पत्रमा तोकिएको आवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाले सरकारसँग सम्झौता गरी सम्झौता अनुसार थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ।
१५ वर्षपछि अनुमति पत्र प्राप्त आयोजनाले किलोवाट वार्षिक एक हजार रूपैयाँ र प्रतियुनिट (किलोवाट घण्टा) सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतले हुन आउने वार्षिक रोयल्टीबापत रकम थप गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
जग्गा प्राप्तिमा पनि सहजीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ। जलविद्युत आयोजनाको जग्गामा सौर्य विद्युत उत्पादन गर्न, कृषि तथा पर्यटनसम्बन्धी कामका लागि बाधा नपुर्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि इप्पानले सुझाव दिएको छ।
पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने सरकारको दायित्व भएकाले सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ।
अहिले विधेयकमा भएको सजाय व्यवस्था पनि कम गर्न उनीहरूको माग छ। बमोजिमको कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्। विधेयकमा पाँच लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना व्यवस्था छ। त्यस्तै इप्पानले विधेयकमा संसोधनका लागि अन्य थुप्रै सुझाव संसदीय समितिमा पेस गरेको छ।
पूर्वाधार समितिका सदस्य तथा उपसमिति संयाेजक गोकर्ण विष्टले अहिले के कति जलविद्युत विकास गर्न आवश्यक छ र क्रमश कसरी गर्दै जाने भन्ने कुरा राज्यले पनि हेर्ने र सोहीअनुकुल नीति बनाउने बताए। विधेयकमा थपघट गर्न आवश्यक विषयहरूमाथि थप छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
बिष्टले निजी क्षेत्रका माग पूरा भएमात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताए। सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै यसमा संसोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै बिष्टले भने, 'ऊर्जा उत्पादकहरुका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षाहुने गरी मात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुनहोस्।’
