डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुन ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ।
प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरी प्रिमियम महसुल नतिरेका ठूला उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको जनाएको छ।
तर उद्योगीहरूले भने प्राधिकरण र उद्योगीबीच भएको सर्तअनुसार विद्युत उपयोगको प्रमाण उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणले मंगलबार बिहानबाट जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् आपूर्ति लाइन काटेको छ।
प्राधिकरणको हिसाबअनुसार जगदम्बा स्टीलले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीजले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ प्रिमियम विद्युत महसुल तिर्न बाँकी छ ।
यो बक्यौता विवाद २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हो। लोडसेडिङको समयमा यी उद्योगहरूले विशेष लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गरे पनि तोकिएको अतिरिक्त शुल्क भने नबुझाएको प्राधिकरणको आरोप छ।
यो पनिः प्राधिकरण र उद्योगको विवादमा आयोगले फुकायो बाटो, यी सर्त पालना भए प्रिमियम शुल्क लिन मिल्ने
-1742876966.jpeg)
-1746009348.jpg)
