गत वर्षको असारमा पूर्वी नेपालमा आएको बाढीले क्षति पुगेका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माणका लागि ल्याइएका विभिन्न सामग्री भन्सार कार्यालयमा अलपत्र छन्।
सरकारले भन्सार छुट दिने भने पनि यसमा कुनै निर्णय नगर्दा दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि सामग्री भन्सारमै थन्किएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए।
गत वर्षको असार १ र २ गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा आएको बाढीले ३१ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुर्याएको थियो।
११ वटा बत्ती बलिसकेको अवस्थाका र अन्य निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजनामा क्षति पुगको थियो। उक्त आयोजनाहरूमा आठ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ।
'त्यसबेला राज्यका तर्फबाट पनि जलविद्युतमा एकदमै ठूलो क्षति भयो भनेर सहानुभूति पाएका थियौं। प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयम् पनि त्यस क्षेत्रमा भ्रमण गर्नु भएको थियो। तर ती आयोजना पुनर्निर्माणका सहजीकरण भएन,' बुधबार संसदको अर्थ समितिमा अध्यक्ष कार्कीले भने।
उत्पादकहरूले त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री लगायत सरोकारवालाहरूसँग भेटेर आयोजना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीमा भन्सार छुट लगायत माग गरेका थिए।
अनुमति अवधि बढाउनुपर्ने र क्षति पुगेका आयोजना सञ्चालन गर्न नसकेको अवधिसम्मको रोयल्टी मिनाहा हुनुपर्ने माग उनीहरूको थियो।
पाँच वर्षका लागि पुनर्कर्जा व्यवस्था हुनुपर्ने र बैंकको ऋण तिर्ने अवधि बढाएर २० वर्षसम्म बनाइनुपर्ने माग थियो। यसमा ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर निर्णय लिने प्रतिक्रिया दिएको थियो। ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
तर बाढीका कारण क्षति पुगेको ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकारबाट कुनै सहजीकरण नभएको उत्पादकहरूको गुनासो छ।
'हामीले बीमाको भुक्तानी पनि पाएका छैनौं। सबैभन्दा ठूलो कुरा भन्सार छुटको हो। पहिले एक प्रतिशतमा भन्सार छुट्ने व्यवस्था थियो। गत वर्षको बजेटमा जलविद्युत आयोजनाको पार्टपुर्जा आयात गर्दा पनि भन्सार लाग्ने भनेर राखिएको रहेछ। छलफलमा क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने कुरा भएको थियो,' उनले भने।
भन्सार छुटको विषय क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगिने विषयलाई ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयले ‘फुटबल खेलेजस्तो’ कहिले यता, कहिले उता गरिरहेको उनको भनाइ छ।
'सबैभन्दा ठूलो समस्या के भयो भने ऊर्जाले अर्थले प्रस्ताव लैजाने हो भन्छ। अर्थले ऊर्जाले भन्छ। चिठी कहिले यता, कहिले उता भइरहेको छ। अर्को बाढी आउने बेला भइसक्यो। पुनर्निर्माणको काम एकातिर छ। हामी अल्मलिएको अलमल्यै छौं,' उनले भने।
क्षति पुगेका आयोजनाहरूले बैंकको किस्ता तिर्न नसक्दा पनि कालोसूचीमा पर्ने समस्या देखिएको गुनासो उत्पादकहरूको छ।
असार २ गतेको बाढीले क्षति पुगेको पाँचथर पावरका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले उक्त आयोजना पुनर्निर्माणका लागि ल्याइएका सामग्री पनि भन्सारमा थन्किँदा काम अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरे।
उक्त आयोजना पुनर्निमार्णका लागि ल्याइएको सामग्री चार महिनादेखि भन्सारमा थन्किएको छ।
काँकडभित्ता भन्सारमा मंसिर १५ गते आइपुगेको सामग्री त्यहीँ थन्किएको छ।
भन्सार छुटका लागि पहल गर्दागर्दै सरकारबाट कुनै निर्णय नहुँदा सामान अलपत्र अवस्थामा रहेको श्रेष्ठले बताए।
'हामीले अर्थ मन्त्रालयमा जति अहिले भन्सार लाग्छ, त्यो बराबरको बैंक ग्यारेन्टीमा छुटाउन पाऊँ भनिरहेका छौं। अर्थ, ऊर्जामन्त्री र सचिवले आश्वासन पनि दिनु भएकाले आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ भएन,' उनले भने।
६० दिनभित्र सामान नउठाए भन्सारले लिलामी गर्ने व्यवस्था भएकाले पुनर्निर्माणको सामग्री लिलामीमा जाने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो उनले गरे।
१५ मेगावाटको उक्त आयोजनाको टनेल, हेडवर्क्स, इलेक्ट्रो मेकानिकल लगायत क्षेत्रमा बाढीले क्षति पुर्याएको थियो।
चैत मसान्तमा बत्ती बाल्ने योजना भए पनि सरकारले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
सुपर हेवा पावर कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर निमा वाङ्गेल लामाले मन्त्री बस्नेतले पीडामा परेका व्यवसायीहरूका लागि बोल्न नसकेको बताए।
'दुःख नमान्नुस्, ऊर्जामन्त्रीज्यूले अलि कस्सिएर बोलिदिनुभएन। नाम शक्ति बस्नेत, शक्ति रोज्न उहाँले सक्नुभएन। हामी पीडा भोग्ने मान्छेहरूका लागि यहाँ कस्सिएर बोल्नुपर्ने थियो,' उनले भने।
बाढीका कारण आफ्नो आयोजना पूर्ण क्षति भएको र १८ जना श्रमिकले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्थामा पनि सरकारले केही सहयोग नगरेको उनले बताए। उनको आयोजनामा कार्यरत मृतक श्रमिकमध्ये ४ जनाको शव भेटियो। १४ जना अझै बेपत्ता छन्।
अन्य आयोजनामा समेत गरी कुल २५ श्रमिकको ज्यान गएको थियो। जसमा चार जनाको मात्रै शव भेटिएको थियो। बाँकी अझै बेपत्ता छन्।
मेन्छियाम हाइड्रोपावरका अध्यक्ष एवं संखुवासभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य दीपक खड्काले श्रमिकमाथि त्यत्रो बज्रपात पर्दा राज्य नदेखिएको गुनासो गरे।
'राज्य छ जस्तो लागेको थियो छैन रहेछ,' उनले भने, 'यस्ता विपद फेरि पनि आइरहन्छन् पूर्व तयारी गर्नुपर्यो। अनि भन्सार छुट हुन्छ भने तुरून्त गर्नुपर्यो, हुँदैन भने हुँदैन भन्नुपर्यो।'
अर्का सांसद मेटमणि चौधरीले पनि निकै महत्त्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
'सरकार अभिभावक हो। संकटको बेला सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारले सधैं क्यालकुलेटर थिचेर राजस्व यति उठ्छ उति उठ्छ भनेर मात्रै हुँदैन,' उनले भने।
सांसद सूर्यबहादुर थापाले समस्या समाधानको निचोड निकाल्नुपर्ने तर्क गरे।
‘भन्सारमा सामान थुप्रिएको छ। कसरी ल्याउने कुरोको चुरो त्यहीँ छ। सक्दैनौं भने सक्दैनौं भन्नुुपर्यो। हुन त नेपाल निर्देशनले बिग्रिएको छ। निर्देशनले शासन चलाउने तर निर्णय नगर्ने परिपाटी छ,' उनले भने।
यो समस्या समाधान हुन नसके समग्र देशको ऊर्जा क्षेत्रमा असर पर्ने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबै कुरा छलफलमै रहेको बताए।
ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले भन्सार छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको तर आर्थिक ऐनमै छुटको व्यवस्था सम्बोधन नभएका कारण यो विषय अघि बढ्न नसकेको बताए।
भन्सार छुटको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान अर्थलाई प्रस्ताव गर्दा अर्थले ऊर्जालाई नै प्रस्ताव लैजान पत्र पठाएको उनले बताए।
'कर छुटको प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले कसरी क्याबिनेटमा लाने? कार्यक्षेत्रको कुरा पनि छ। क्षति भएको दुईमत छैन। तर समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर छलफलमै छ,' उनले भने।
राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले राज्यले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइरहेको दाबी गरे। तर आर्थिक ऐनमा छुटको विषय भुलेर छुटेको नभएको उल्लेख गरे।
'आर्थिक ऐनको विषय नजानेर भुलेर छुट भएको होइन। त्यो बेला राजस्व सचिव म आफैं थिएँ। अहिले मुलुकले हरेक वर्ष करिब दुई खर्ब जति छुट दिन्छ। जानिबुझिकन छलफल भएरै नराखिएको विषय हो,' उनले भने।
अब आर्थिक ऐन अनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले निर्णय लिने उनले बताए।
क्षति भएका आयोजनामा विपद व्यवस्थापन तर्फबाट जान सकिने उनले बताए।
'कानुन अनुसार हामीले चल्ने हो। स्पष्ट हटाएको अवस्थामा छुटको विषयमा हामी जान सक्ने अवस्था छैन,' उनले भने।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूले क्षति पुगेका आयोजनाहरूको हकमा सघाइरहेको दाबी गरे।
'बाढीले निकै ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ। ती आयोजना पुनर्निर्माण गर्दा करिब ८ अर्ब लागत लाग्ने भन्ने कुरा आएको थियो। बैंकले सहजीकरण गरे गरेनन् भन्ने कुरामा एलसी खोलियो सामान आयो भन्ने कुराले नै बुझिन्छ बैंकहरूले सहयोग गरिरहेका रहेछन्,' उनले भने।
बाढी, भूकम्प लगायत प्रकोपबाट क्षति भएका आयोजना पुनर्निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न पाउने पुनर्कर्जाको व्यवस्था भएको पनि उनले उल्लेख गरे। तर पुनर्कर्जाका लागि २० करोडको सीमा तोकिएको उनले बताए।
'अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पुनर्निर्माणका लागि सबै सरोकारवाला बसेर के गर्न सकिन्छ भन्ने निर्क्यौल निकाल्न सकिन्छ। सीमा बढाउन सकिन्छ,' उनले भने।
बैंकले ऋण दिँदा पनि यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण हो भन्ने अवस्था आउन नदिई अघि बढ्न पनि उनले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई आग्रह गरे। यो क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्ने राज्यको दायित्व भएकाले यसमा व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले २५ जनाको ज्यान जाने गरी ३१ जलविद्युत आयोजनामा पुगेको क्षतिपछि आएका समस्या समाधानका लागि समितिले कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गर्ने बताए।
'बाढी आएको ९ महिना भयो। सामग्री पनि भन्सारको नियम अनुसार लिलाम हुन लाग्यो भन्ने कुरा छ। अब के हुने हो भन्ने विषय छ। यो विषयमा हामी सबै जिम्मेवार हुन जरूरी छ,' उनले भने।
चाँडोभन्दा चाँडो यो विषयमा निकास निकाल्न उनले सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिए।
'मिति तोक्नपर्छ भने तोकेर निर्देशन दिन्छौं। आवश्यक पर्दा फेरि छलफल गर्छौं। चाँडोभन्दा चाँडो यसमा निकास निस्किनुपर्छ,' उनले भने।
