स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले असोज १८/१९ को बाढीको क्रममा सरकारले प्रशंसनीय काम गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको कार्यसमितिसँग भएको छलफलमा अध्यक्ष कार्कीले सरकारको सक्रियताको कारण थप ठूलो क्षतिबाट जोगिएको प्रतिक्रिया दिएका हुन्। यस पटकको बाढी पहिरोमा १० जिल्लाका ३२ वटा आयोजनामा क्षति पुगेको छ।
सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर पटक–पटक सरकारले सूचना प्रदान गर्ने र मानवीय क्षति जोगाउन पहल गरेको उनले बताए।
'सरकारले गरेको राम्रो कामको हामीले सधैं प्रशंसा गर्ने गरेका छौं। यसपटक सरकारले बाढी पहिरोबाट हुने क्षति कम गर्न निकै राम्रो काम गर्यो,' अध्यक्ष कार्कीले भने, 'प्रत्येक आयोजनामा इमेल पठाइयो, सम्पर्क गर्यो। सम्पर्क नभएको ठाउँमा इपानलाई फोन गरेर ‘यी आयोजनामा सम्पर्क भएन, जोखिम छ, सुरक्षित रहन भन्नु’ भनेर भन्यो।’
उनले क्षति पुगेका आयोजनामा बीमा दाबीको भुक्तानी छिटो गर्नुपर्ने पनि बताए।
‘कति आयोजनाहरूले गत वर्षको बीमा भुक्तानी पाउनु भएको छैन, अहिले फेरि क्षति पुगेको छ,’ कार्कीले भने, ‘दाबी रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत तत्काल उपलब्ध गराइनुपर्छ। नत्र ढिला गरिने बीमा भुक्तानी ब्याज तिर्नको लागि नै प्रयोग हुन्छ। आयोजना बनाउन गाह्रो हुन्छ।’
सरकारले व्यवसायिक मनोबल बढाउनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने उनको प्रतिक्रिया थियो।
अहिले जेनजीको नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर मागेर भोटेकोशी आयोजना बन्द रहेको, अन्य १५ वटा आयोजनामा पनि यसै गरी रकम मागिएको भन्दै आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
‘निःशुल्क सेयर मागेर भोटेकोशी एक महिनादेखि बन्द छ। दैनिक करोड/ करोड क्षति भएको छ। हामीले कहाँ सुरक्षा माग्ने? गृहमन्त्री निर्देशनपछि पनि आयोजना खुलाउन सकिएको छैन,’ कार्कीले भने।
लामो समयदेखि आइपिओ रोकिएको, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) रोकिएको, विद्युत् आयोजना निर्माणमा लिइने मेसिनरी सामानमा २८ प्रतिशतसम्म भन्सार लिने गरेको, २०७७ सालमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएका आयोजना पनि वनका कारणले अहिलेसम्म काम गर्न नसकेको लगायतका कुराले जलविद्युत क्षेत्र प्रताडित भएको उनको भनाइ छ।
इपान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले महत्वपूर्ण योगदान गरेपनि ऊर्जा क्षेत्र प्रवर्द्धनका काममा सरकारले आवश्यक काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।
उनले पूर्वाधार नबनेको कारण उत्पादित विद्युत् खेर जाने तथा बेच्न नसकिने र विद्युत् खरिद सम्झौता नगरिनुले विद्युत् उत्पादनमा प्रभाव परेको र व्यवसायी समस्यामा परेको बताए।
‘सरकारले गर्न नसक्ने काम हामी आफैं गर्न सक्छौं। प्रशारण लाइन निर्माण र विद्युत बेच्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिए हुन्छ,’ डाँगीले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई बिक्रीको जिम्मा दिए निजी क्षेत्रले नै पिपिए गर्दा भारतमा पनि हामी आफैं बेच्न सक्छौं।’
-1746009348.jpg)
