सुरूआतको सम्झौता अनुसार काम भइदिएको भए चार वर्षअघि नै चितवनको भरतपुरमा गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला बनिसक्ने थियो।
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाबीच २०७५ माघ १६ गते ६ महिनामा डिपिआर पूरा गरेर दुई वर्षभित्रमा रंगशाला बनाइसक्ने सम्झौता भएको थियो।
तर निर्माण सुरू गरेको केही महिनामै कोभिड महामारी सुरू भयो। कलाकार सीताराम कट्टेल 'धुर्मुस' र कुञ्जना घिमिरे 'सुन्तली' लाई जनस्तरबाट सहयोग संकलन गरेर रंगशाला निर्माणको काम अघि बढाउन गाह्रो भयो। रंगशाला बनाउन भनेर लगाइएको महायज्ञमा बोलकबोल भएको रकम उठ्न पनि हम्मे भयो।
२०७८ साउनबाट त फाउन्डेसनले काम नै रोक्यो।
२०७८ पुस २० गते फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले भरमग्दुर प्रयास गर्दा पनि रंगशाला बनाउन नसकिएको भन्दै भरतपुर महानगरलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरे। गत वर्ष असारमा महानगरमार्फत हिमालयन कालिञ्चोक बिबिआर जेभीले रंगशाला निर्माणको जिम्मेवारी पायो।
अहिले यो कम्पनीले निर्माणको काम गरिरहेको छ। तर स्वामित्व हस्तान्तरणको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि रंगशाला र फाउन्डेसनबीचको गलफती सकिएको छैन।
फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माण क्रममा उधारोमा किनेको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा महानगर र सीताराम कट्टेलबीच कुरा मिलेको छैन।
फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणमा ५९ करोड ९० लाख रूपैयाँ बराबरको काम गरेको विभिन्न निकायले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फाउन्डेसनले गरेको आम्दानीभन्दा १८ करोड ४३ लाख रूपैयाँ बढीको सामान उधारोमा किनिएको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ।
यो उधारो रकम तिर्न चार वर्षदेखि भौंतारिँदै हिँडेको कट्टेल बताउँछन्।
यो रकम भुक्तानी गर्न भनेर संघीय मन्त्रिपरिषदले दुई पटकसम्म १२/१२ करोड रूपैयाँ पठाएको थियो। गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको कार्यप्रगतिको मूल्यांकन गरी हालसम्म सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि भनेर पठाइएको रकम सुरूमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र पछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भरतपुर महानगरसम्म पुगेको थियो।
तर उनीहरूले त्यो रकम भुक्तानी गरेनन्। बजेट फ्रिज भयो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकबाट गरिने मूल्यांकनका आधारमा सो रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न ससर्त अनुदानको व्यवस्था भयो। चार किस्तामा दिनेगरी १५ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएपछि महानगरले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानसँग रंगशालाको भौतिक संरचनाको मूल्यांकन गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
उक्त सम्झौता अनुसार संस्थानले गत कात्तिक ११ गते प्रतिवेदन तयार पारेर बुझायो।
यो प्रतिवेदन बोकेर आफै महानगर पुगेको कट्टेल बताउँछन्।
'अब त बोर्डबाट निर्णय गरिदिनुपर्यो भनेँ। तर महानगरले फेरि पनि मानेन। भुक्तानी दिन अन्योल भयो भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सुझाव मागौं भन्यो। लौ त नि भनेर म आफै पत्र बोकेर मन्त्रालय गएँ। मन्त्रालयले आफ्नो छुट्टै निर्देशन नचाहिने भनेर पत्र पठायो,' कट्टेलले भने।
उनले थप भने, 'त्यसपछि फेरि कानुन र युवा खेलकुद मन्त्रालयको राय चाहियो भन्न थाले। त्यता पनि म कुदेँ। महानगरको हुलाकी जस्तै बनेर सबैतिर कुदिरहेँ। त्यताको राय पनि अर्थको जस्तै आयो। तैपनि भुक्तानी दिन मानेनन्।'
भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलका अनुसार संघीय बजेट प्राप्त भए पनि उक्त बजेट खर्च गरी सिर्जित सम्पत्ति खरिदको प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यविधि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। त्यसैले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरी पठाएकोमा थप निर्देशन प्राप्त हुन नसकेको हो।
तल्लो तहको सरकारलाई उपल्लो तहका सरकारबाट प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मार्गदर्शन, मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा एवं स्वीकृत गरी माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहमा पठाएपछि सोही आधारमा अख्तियारी पाउने तहले खर्च गर्ने र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए।
'प्रचलित कानुन अनुसार गर्नुपर्ने भन्ने निर्देशनका आधारमा यस महानगरले प्रचलित कानुनको कुन ऐनको कुन दफा उपदफा बमोजिम प्रक्रिया कसरी पूरा गरी धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनबाट रंगशालाको सिर्जित संरचना सम्पत्ति खरिद गर्ने भन्ने फेला पार्न सकेको छैन। त्यसैले यो प्रक्रियामा हामी विभिन्न निकाय, खरिद विज्ञ, कानुनविद, प्रशासक एवं पूर्व प्रशासक र विषय विज्ञहरूसँग छलफल, परामर्श, राय, सुझाव लिने चरणमा छौं,' पौडेलले भने।
उनले थप भने, 'भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल हुने कर्मचारी र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुने पदाधिकारीहरूलाई भविष्यमा कुनै कानुनी जटिलता र अभियोजन खेप्नु नपर्ने गरी यस समस्याको सर्वोत्तम समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी निरन्तर एवं संवेदनशील रूपबाट प्रयत्नशील छौं।'
स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नटेकी गरिएको कारोबारको भुक्तानी दिन नमिल्ने पौडेलले बताए। निजी क्षेत्रले संरचना बनाएर राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने तर खरिद प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको अवस्थामा सिर्जित दायित्व बहन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
'बरु मन्त्रिपरिषदले बाधा–अड्काउ फुकाएर अनुदान रकम भुक्तानी गर्न सक्छ। यो अस्पस्ट अवस्थामा हामी कलम चोब्न सक्दैनौं। मेरो कुरा मात्रै होइन, जो कोहीले कलम चोबल्दैन,' पौडेलले भने, 'हामीलाई स्पष्ट कानुनी आधार चाहिन्छ। राय माग्दा उपल्लो तह उम्किन पाउँदैन।'
फाउन्डेसनका अध्यक्ष कट्टेल भने महानगरको कुरालाई हास्यास्पद भन्छन्।
सबै कुरा टुंगिएपछि भुक्तानी रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐनको कुरा निकालिएको उनको भनाइ छ।
'दायित्व बहन गर्न नसक्ने भए स्वामित्व लिएको समयमै जानकारी गराउनुपर्ने थियो होला नि। २०७८ सालमा मूल्यांकन तथा सहजीकरण समिति गठन गरेर स्वामित्व लिन आर्थिक भौतिक मूल्यांकन गर्ने बेलामै स्वामित्व लिन्छौं, दायित्व यो कारणले लिन सकिँदैन भनेको भए हुन्थ्यो होला। त्यतिखेरै बोलिन्थ्यो। के कारणले उधारोमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता भयो, महायज्ञबाट कति उठ्यो सबै कुरा त्यतिखेरै आम मानसलाई स्पष्ट बनाउने थियौं,' कट्टेलले भने, 'यत्रो वर्ष दुःख दिएपछि बल्ल सार्वजनिक खरिद ऐनको कुरा थाहा पाउनुभएछ।'
अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट पठाइएको बजेटबाट समस्या भयो भनेर बजेट वक्तव्यमै पारिएकाले मन्त्रालयको छुट्टै निर्देशन आवश्यक छैन भनेर महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई आफ्नै अगाडि भनेको कट्टेलले बताए। मौखिक रूपमा नमानेपछि मन्त्रालयले पत्र नै दिएर पठाएको उनी बताउँछन्।
उनले रंगशालामा स्टक रहेका सामग्री बेचेर सप्लायर्सको उधारो रकम तिर्छु भन्दा पनि नदिइएको बताए। महानगरले आफूलाई पायक पर्ने कुरामा भने आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै काम गर्ने गरेको कट्टेल बताउँछन्।
'दस लाख ८९ हजार रुपैयाँको बिजुलीको बक्यौता त तिर्यो नि! अर्काको नाममा रहेको मिटरबक्स थाहै नदिइ नामसारी गरियो। यसलाई उनीहरूले आवश्यकताको कानुन हेरेर गरिएको भने। यही सिद्धान्त सप्लायर्सलाई उधारो तिर्ने हकमा लागू हुन किन सक्दैन,' उनले प्रश्न गरे।
उनका अनुसार महायज्ञमा महानगरले बोलकबोल गरेको रकम मात्रै दिए पनि उधारो तिर्न पुग्छ। महानगरले १६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बोलेको थियो। तर त्यो प्राप्त हुन सकेन।
'रंगशालाभित्र दुई करोड ४६ लाखको सामान स्टक थियो। यो रकम मूल्यांकन प्रतिवेदनको खर्चमा उल्लेख छैन। यो बेचेर तिर्छु भन्दा पनि दिइएन,' उनले भने।
रंगशालामा लगाइएको महायज्ञमा करिब ६९ करोड रूपैयाँ बोलकबोल भएको थियो। तर नगद संकलन ९ करोड ४१ लाख रूपैयाँ मात्रै भयो।
भरतपुरकी मेयर रेनु दाहालले भने टेन्डर प्रक्रियामा जाने भए थप बजेट दिन्छौं भन्दा फाउन्डेसनले नमानेको बताइन्।
'हामीलाई छुट्ट्याइसकेको पैसा दिन समस्या थिएन। तर खरिद प्रक्रिया विधिसम्मत हुनपर्यो भनेका थियौं। सीतारामजीले मान्नुभएन। आफ्नै अनुसार हुनुपर्छ भन्नुभयो,' मेयर दाहालले भनिन्, 'मैले नसक्ने भएँ, स्वामित्व लिइदिनुपर्यो भनेर आएपछि हामीले सहजीकरण गरिदिएका हौं। उधारो तिर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं। अझै पनि गर्छौं।'
कट्टेलले रंगशालाको विषयबाट अब मुक्ति चाहेको बताएका छन्।
रकम नपाएका सप्लायर्सको पीडा अन्त्य गरेपछि मात्रै सुखको सा फेर्ने उनले बताए।
'सप्लायर्सको पीडा बुझिदिनुपर्यो। मलाई न्याय दिनुपर्यो। अब धेरै सहने शक्ति मसँग छैन,' उनले भने, 'हिजो घडा राखेर स्वागत गरेको मान्छे, आज अब टेक्दिनँ यो ठाउँ भनेर फर्किन मन थिएन। तैपनि आशा मरेको छैन। यो हामी सबैको रंगशाला हो, सबै मिलेर सम्पन्न गरौं भनेर मैले पनि आह्वान गर्ने अवस्था आओस्।'
रंगशाला निर्माणका लागि गरिएको महायज्ञका संयोजक विजय सुवेदी त्यो बेला बोलकबोल भएको रकम संकलन गरेर भए पनि उधारो तिर्नुपर्छ भनेर आफूले प्रयास गरेको बताए।
तर महानगरले जनताबाट उठाउनभन्दा संघीय सरकारबाट सहयोग मागेर तिर्न उपयुक्त हुने भनेर प्रक्रिया थालेको उनले बताए
'सीतारामजी अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्। सप्लायर्सले पनि पैसा नपाएको धेरै समय भयो। यसलाई तन्काउनुभन्दा समस्या समाधानतिर जानुपर्छ,' सुवेदीले भने।
महायज्ञमा बोलकबोल भएको रकम उठाउन बनाइएको समितिका संयोजक दिनेशकुमार चुके भने बोलकबोल गर्ने महानगर लगायत सरकारी निकायले पैसा दिए सर्वसाधारणले पनि दिने बताउँछन्।
'सरकारी कार्यालयले नदिए पनि हुने अनि हामीले चाहिँ दिनुपर्ने भन्ने पनि भयो। अर्कोतिर सीतारामजीले अब तीन अर्ब रूपैयाँ उठाएर रंगशाला बनाउन सक्दैनन् भन्ने पनि भयो होला मान्छेहरूलाई,' चुकेले भने, 'अहिले आएर सर्वसाधारणको मात्रै पैसा उठाउँछु भनेर त कसैले दिँदैन जस्तो लाग्छ।'
-1746009348.jpg)
