विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले विकास निर्माणमा भौतिक प्रगति भएको तर बजेट निकासामा ढिलाई हुँदा वित्तीय प्रगति नदेखिएको बताएका छन्।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थसमितिको बिहीबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले भौतिक प्रगति भए पनि भुक्तानीमा ढिलाई हुँदा वित्तीय प्रगति नदेखिएको बताएका हुन्। सबैभन्दा बढी विकासे बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले १ खर्ब ४४ अर्ब कुल बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताए।
उनले सार्वजनिक नियमावली परिवर्तन भएपछि म्याद थपको अन्योल, ठेक्का प्रकृयामा ढिलाई हुने, तथा ठेक्कापछि यसअघि २० प्रतिशत पेस्की दिने गरेकोमा अहिले १० प्रतिशतमा झारिएकोले पनि बजेट खर्च कम देखिएको बताए।
त्यस्तै उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई सचिव दिनेस कुमार घिमिरेले वित्तीय प्रगति भन्दा भौतिक प्रगति बढी भएको बताए। उनले कतिपय आयोजनामा प्रधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरिरहेको र मन्त्रालयबाट निकासा नभइसकेको अवस्थाका कारण बजेट खर्च न्यून देखिएको बताए।
सचिव घिमिरेले माथिल्लो तामाकोसीमा केही जटिल समस्या देखिएपछि आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको बताए। त्यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा प्रगति भएको समेत बताए।
अर्थसचिव डा. राजन खनालले अहिलेसम्म कुल बजेटको २० दशमलव १७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको र त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च ९ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र भएको बताए। उनले मन्त्रालयहरुले विभिन्न बहाना देखाई खर्च हुन नसकेको अवस्था जनाउनु राम्रो नभएको बताउँदै समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले ठेक्का प्रकृयापछि दिइने पेश्की घटाइएकोले मात्रै बजेट खर्च न्यून भएको हुन नसक्ने बताए।
मन्त्रालयका सचिवहहरुले ठेक्का प्रकृया, जग्गा अधिग्रहण, सार्वजनिक खरिद नियमावली र तीनै तहको समन्वयमा कमी हुँदा कतिपय आयोजनाहरु प्रभावित भएको बताएका छन्। बैठकमा सांसदहरुले संघीयता पछिको वित्तीय संक्रमणकालको नाममा हरेक वर्ष बजेट खर्च न्यून हुने अवस्था आउन नदिन अर्थमन्त्रालयले कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
-1746009348.jpg)
