सरकारले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर बजेटमै लेखेको २ दशक बढी भइसकेको छ। काठमाडौंमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बिकल्पका रुपमा हेरिएका कारण दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनिएको यो आयोजनाभन्दा एक अन्तर्राष्ट्रिय र एक क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधिन छन्।
गएको वर्ष विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन(इआइए) स्वीकृत भएपछि सार्वजनिक बहस चर्किएको हो।
सञ्चारमाध्यमदेखि संसदीय समितिसम्म यो विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। विशेषगरी पर्यावरणीय विषयलाई लिएर यो आयोजनाका बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन्।
कूल ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफल निर्धारण गरिएको उक्त विमानस्थल बनाउन २५ लाख रुख बिरुवा काटिने हल्ला चलेसँगै पर्यावरण अभियान्ताहरु यसको बिकल्प खोज्न सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन्।
उनीहरुले यही विषयलाई लिएर सर्बोच्च अदादतमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन्।
अदालतमा मुद्दा दायर भएको तथा पछिल्लो समय बहस चर्किएका बेला बारा जिल्लाबाट संसदमा प्रतिनिनधित्व गर्नेहरुले भने उक्त आयोजना कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले आयोजना बन्न नदिन धेरै चलखेल भएको भन्दै यसका बिरुद्ध उठेका सबै भ्रम सरकारले चिरेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन्।
चौधरीले विकासलाई पर्यावरणसँग अलग गर्न नहुने भएकाले वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गरी त्यसको क्षतिपूर्ति सरकारले गर्नुपर्ने र विमानस्थल जसरी पनि बनाउनुपर्ने बताए।
उनले सुरुमा विमानस्थल बनाउनेभन्दा पनि रुखमात्र काट्ने प्रपञ्चमात्र हो कि भनेर शंका गरेको भएपनि अहिले आएर प्राविधिक कुरा बुझेपछि विमानस्थल बन्न नदिनेहरुले अफबाह फैलाएको बताए।
'सुरुमा आठ हजार हेक्टरको कुरा आएपछि मैले विश्वका अन्य विमानस्थलको पनि अध्ययन गरेको थिए। इआएको रिपोर्ट आएपछि आठ हजार क्षेत्रफलमा २५ लाख रुख काट्ने भनिएको थियो। त्यसपछि मैले पनि प्रश्न गरेको थिए। अहिले पनि बहस यसमै भएको छ। तर अहिले आएर मैले बुझे कि १९सय हेक्टरमा मात्र रुख काटिने रहेछ। यसमा क्लियर भयो। तर विमानस्थल निजगढमै बन्ने कुरा निर्बिकल्प हो।यसमा केही बहना बनाएर रोक्न खोजियो भने हामीलाई मान्य हुँदैन। जनता जाग्छन्। अब विकासका लागि आन्दोलन हुन्छ।' उनले भने' विकासलाई पर्यावरणसँग अलग गर्न सकिन्न। त्यसमा हुने वातावरणीय प्रभावका बारेमा सरकारले सोच्नुपर्छ। उत्तर पनि दिनुपर्छ। विमानस्थलकै कारण सिँचाइ रोकिन्छ कि रोकिंदैन?रोकिन्छ भने त्यसको निरकारण कसरी गर्ने यसको व्यवस्थित योजना सरकारले दिनुपर्छ।'
निजगढमा विमानस्थल बनाउका लागि रुख काटान गर्न जनताले कुनै पनि अवरोध नगर्ने प्रतिनिधिहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर उनीहरुले विमानस्थल नबनाउने तर रुखमात्र काट्ने होइन भनेर सरकारको ग्यारेन्टी भने अवश्य खोज्ने बताए।
सांसद रामबाबु यादवले विमानस्थलका लागि रुख काट्न दिइएपनि एयरपोर्ट सिटीका लागि भने कुनै पनि हालतमा रुख काट्न नदिइने बताए।
'विमानस्थलसँगै जोडिएका कति धेरै सहर पहिले नै छन्। त्यस्तोमा किन छुट्टे सहर चाहियो?त्यसैले हामी विमानस्थल बनाउनका लागि रुख काट्न दिन्छौ तर सहरका लागि दिन्नौ' उनले भने।
संसारमा विकास निर्माण हुँदा पर्यावरणमा असर पर्नु स्वभाविक भएपनि त्यसको न्यूनीकरण गर्नु सरकारको दायित्व भएपनि त्यही कारण देखाएर विकास नै रोक्नु लाचारी हुने सांसद एकवाल मियाको भनाइ थियो।
उनले विमानस्थल आयोजना समग्र देशकै लागि गौरवमात्र होइन समृद्धिको सूचक हुने सँगै २ नम्बर प्रदेश र बारा जिल्लाको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको उनको भनाइ छ।
'यहाँ पर्यावरणको नाममा काठ तस्कर र भुमाफियाको चलखेल भएको हामीले आशंका गरेकका छौं। कसैले तल सार्ने भनेको छ कसैले माथि सार्ने भनेको छ। प्राविधिक कुरा हामीले पनि बुझेका छौ। समस्या हामीलाई पनि थाहा छ। आजको विज्ञानको युगमा हरेक समस्याको समाधान पनि छ। सरकारले समाधान गरोस आयोजना भाड्नेहरुलाई त्यहाँका जनताले ठिक पार्छन्' मियाँले भने।
विज्ञको भन्छन्: भाग्यले भेटिएको ठाउँ भविष्यसँग जोडिएको आयोजना
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वाधार,अर्थशास्त्र,योजना तथा उड्डयन क्षेत्रका अनुभवीहरु पनि थिए। उनीहरुले नेपालका लागि फूल फ्लेजको विमानस्थल आवस्यक भएको त्यो ठाउँ निजगढ नै भेटिएको बताए।
नेपाल नागरिकक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवसमेत भइसकेका बिरेन्द्र बहादुर देउजाले पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नजिगढ भाग्यले भेटिएको ठाउँ भएको बताए।
'भाग्यले भेटिएको ठाउँ निजगढ हो। पहिलो कुरा त नेपालका लागि पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ कि चाहिंदैन भन्ने हो। सार्वभौम मुलुका लागि यो एउटा अत्यावस्य पनि हो। तर यो आयोजना जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति कठिन हुँदै जान्छ।लागत तथा सामाजिक जटिलता उत्पन्न हुँदै जान्छन्' उनले भने' यहाँ वातावरणको कुरा उठाइएको छ। तर वातावरण केले मास्छ? गरिबीले हो। गरिबी हटाउनका लागि पर्यटन उपयुक्त माध्यम हुनसक्छ। जसका लागि हामीलाई एउटा ठूलो विमानस्थल पनि चाहिन्छ।'
पछिल्लो समय पर्यावरणको नाममा विमानस्थलको इन्जिनियरिङ तथा वित्तीय पाटोलाई बिर्सिएर पर्यावरणको दृष्टिकोणबाटमात्र ब्याख्या गर्न खोजिएकाले सरकार यसमा अल्झिन नहुने उनको सुझाव छ।
राष्ट्रिय योजना आयोजनका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्माले निजगढ विमानस्थल बनेमा त्यसले ठूलो ब्यापारिक लाभ लिनसक्ने बताउछन्। यसबाट हवाई कार्गो सञ्चालन गर्न सकिए सस्तोमा कतिपय सामान आयात तथा निर्यात गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
निजगढलाई अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन नसकिएपनि उत्तरी भारतको बजारलाई सजिलै सेवा दिनसक्ने र त्यसले गर्दा छिट्टै विमानस्थल पनि नाफामा जाने उनको भनाइ छ।
पर्यावारणविद रिपुमर्दन कुँवरले निजगढमा बन्ने आयोजनाले पर्यावरणमा केही प्रभाव स्वभाविक रुपमा पार्ने निश्चित भएको बताए।
तर त्यस्तो प्रभावको क्षतिपूर्तीका लागि सरकारले पनि योजना बनाइ स्थानीय जनतालाई विश्वस्त पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक राजन पोखरेलले विमानस्थलका लागि निजगढ हरेक हिसाबले उपयुक्त भएको प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको प्रष्ट पारे।
वन तथा पर्यावरणमा सरकार पनि संवेदनशील भएकैले गर्दा सकेसम्म कम क्षति गर्नेगरी आयोजना अगाडि बढाउन खोजिएको उनको भनाइ छ।
संघीय समाजवादीका सांसदको चासो वातावरणमा
उक्त कार्यक्रममा संघीय समाजवादी पार्टीबाट संसदमा प्रतिनिधित्वगर्नेहरुले भने पर्यावरणमा बढी चासो देखाएका छन्। विमानस्थल बनाउने नाममा लाखाौ जनताले पाइरहेको सिँचाइको सुविधा खोसिने जोखिम भएको उनीहरुको भनाइ छ।
बारा २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने रामेश्वरराय यादवले विमानस्थल बन्ने ठाउँबाट धेरै खोलाको मुहान बग्ने भएकाले त्यो सुकेपछि जनताको भविष्य के हुने भनेर सरकारले रुख काट्नु पहिलै प्रष्ट पार्नुपर्ने उनले बताए।
उनले विमानस्थलबाट पाउने लाभ तथा रोजगारी पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्ने बताए।
त्यस्तै संघीय समाजवादीबाटै बारा ३ बाट चुनाव जितेका रामबाबु कुमार यादवले पनि जनतालाई विमानस्थलको लाभको ग्यारेन्टी नभइ रुख काट्न सजिलो नभएको बताए।
लाखौ जनताले सिंचाइ खोसिन गइ मरुभुमी हुने भन्दै अध्ययन प्रतिवेदन आइरहेको बेला सरकारले त्यसको क्षतिपूर्तिको प्रष्ट खाका दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
