राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ १० गते प्रतिनिधि सभाको दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि दुबै सदनमा छलफल सुरू भएको छ। छलफल दुई दिनसम्म जारी रहने छ।
कूल ६५ पृष्ठमा १४५ बुँदामा आएको नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिने तथा कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाइ आर्थिक पुनरूत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत् उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिने कुरा समावेश गरिएको छ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका दुबै सदनका सांसदहरूले सदनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रिय सभाका पाँच सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेस गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने संशोधनकर्ता सांसदहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का हृदयेश त्रिपाठी, शेरबहादुर तामाङ, भीमबहादुर रावल र खगराज अधिकारी तथा सत्ता गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल छन्।
सांसद तामाङले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २३ मा कृषिमा आकर्षण दिन संसदमा गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको गाँजाखेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलमा ल्याई पारित गरी वैधानिकरण गरिने छ, भन्ने व्यहोरा थप गर्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेको अधिकारीले बुँदा नं १३९ मा ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट विदेशी फौज हटाउन तुरून्त पहल गरिनेछ’ भन्ने व्यहोरा थप्न माग गरेका छन्।
सदनमा १९ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको नेमकिपाका सांसद सुवालले बुँदा नम्बर ३६ मा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएको सीमा बाँध र तटबन्ध भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने कुरा थप गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसद दुर्गा पौडेलले बुँदा नम्बर ७ संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने ब्यहोरा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन्।
राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव
राष्ट्रिय सभामा संशोधनका सूचना पेस गर्नेमा मनोनित सांसद डा विमला राई पौड्याल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद शेखरकुमार सिंह, नेकपा (एमाले) का सांसदहरू भगवती न्यौपाने, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र विमला घिमिरे छन्।
उनीहरूले १० बुँदामा संशोधनको सूचना पेस गरेका छन्।
डा. राई र पौडेलले बुँदा नम्बर २६ मा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै प्राङ्गारिक मलमा अनुदानसहित सातै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोलिने र रासायनिक मलमा अनुदान हटाई आपूर्ति सहज गरी प्राङ्गारिक मलमा अनुदान बढाउने कुरा उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै, सांसद सिंहले बुँदा नं १०८ मा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै डडेल्धुरामा मेडिकलकलेज सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने उल्लेख गरिएकोमा सोही बुँदामा सप्तरीको राजविराजमा पनि रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने वाक्य थप गर्न माग गरेका छन्।
एमालेका सांसदहरू न्यौपाने, श्रेष्ठ र घिमिरेले संयुक्त रूपमा पाँच बुँदा (१५, १७, ४३, ७२ र ७९) संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
उनीहरूले वित्तीय हस्तान्तरणको विषय विरोधाभाषपूर्ण भएको, पूर्ववर्ती आयोजना अलपत्र पार्नेगरी आएको, स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कुरा र बूढीगण्डकी आयोजना तथा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने योजना निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने कुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक विकास तथा नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण रहेको छ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकारबाट निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ लक्षित छ।
आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउसक्ने जोखिम बहन गर्नसक्ने आर्थिक नीति तय गर्ने कुरा कार्यक्रममा समावेश छ।
यस्तै, अर्थतन्त्रको समग्र संरचनामा रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिने र आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनको महत्तम परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युतमा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमि, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलत, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
वित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व हासिल गरिने तथा कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा अघि बढाइ आर्थिक पुनरूत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत् उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै, कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य र समन्वयमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण उपयोग र समन्यायिक बाँडफाँट गरिने तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आवद्ध गर्दै आर्थिक समुन्नतिको आधार तयार पारिने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक उत्पादन वृद्धिदेखि औद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण लगानी प्रवर्द्धन, व्यवसायिक वातावरण निर्माण र सहजीकरण गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधार गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
