सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ। सन् २०२१ मा ६८ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धाको संख्या १८ लाख २७ हजार रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ।
हाल वृद्धवृद्धाले मासिक ४ हजार रूपैयाँ वृद्धभत्ता प्राप्त गरिरहेका छन्। यस आधारमा यदि ६८ वर्षकाले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी वृद्धि वृद्ध भत्ता पाउने अवस्था रहेमा सरकारलाई थप २० अर्ब रूपैयाँ दायित्व थपिने भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा रकमको करिब ३६ प्रतिशत वृद्ध भत्तामा खर्च हुँदै आएको छ। हाल जेष्ठ नागरिकको वृद्ध भत्तामा मात्रै ६६ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ। हाल ७० वर्ष पुगेका १२ लाख ७० हजार जेष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार र ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्णाली जिल्लाका २ लाख १५ हजारभन्दा बढि जेष्ठ नागरिकले मासिक २ हजार ६ सय ६० को दरमा वृद्ध भत्ता पाइरहेको पञ्जीकरण विभागको गत चैतसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ।
सरकारले चालु आवको बजेटमा १ खर्ब ८५ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेको छ। गत आवको तुलनामा सरकारले सामाजिक सुरक्षामा ८९ प्रतिशतले रकम बढाएको थियो। आव ०७७/७८ मा यसमा ९७ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको थियो। हाल ३५ लाख ५५ हजारले सामाजिक सुरक्षा पाउँछन्।
६० वर्ष माथिका एकल महिला, ६० वर्ष मुनिका एकल महिला, पूर्ण अपांगता, अतिअशक्त अपांगता, लोपोन्मुख जाती, बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन्। हाल एकल महिला ६० वर्ष माथिका २ लाख ७७ हजारले मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ पाइरहेका छन्। ६० वर्षभन्दा कमका ३ लाख ६२ हजार एकल महिलाले पनि मासिक २ हजार ६ सय ६० पाइरहेका छन्।
पूर्ण अपांगता भएका करिब ६२ हजारले मासिक ३ हजार ९ सय ९० र अतिअशक्त अपांगता भएका करिब १ लाख २५ हजारले मासिक २ हजार १ सय २८ रूपैयाँ पाइरहेका छन्। २२ हजार ६ सय ३७ लोपोन्मुख जाती, जनजाती(बालबालिका सहित)ले मासिक ३ हजार ९ सय ९० पाइरहेका छन्।
