नेपालबाट बाहिरिने विदेशी पर्यटकहरूबाट पर्यटन बोर्डले उठाउँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन (आएटा) लाई पत्र पठाउने भएको छ।
'कुनै पनि मुलुकले कर, शुल्क लगाउँदा वा बढाउँदा आइटाको सिस्टममा यस्तो विवरण उल्लेख भएको हुनुपर्छ,' नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले भने, 'तर यस्तो शुल्क तिरेवापत केही सेवा सुविधा नपाएको कुरा आइकाओले अडिट गर्दा पत्ता लागेको हो।'
नेपालमा आइटाको सदस्यको रूपमा नेपाल एयरलायन्स रहेकोले प्राधिकरणले सोही एयरलाइन्समार्फत् पत्राचार गरेको हो।
हाल पर्यटन बोर्डले नेपालबाट बाहिरीने विदेशीबाट सेवा शुल्कको रूपमा एक हजार रूपैयाँ लिइरहेको छ। बोर्डले यसरी रकम उठाउन थालेको अहिले मात्र भने होइन।
२०५३ सालमा बोर्ड गठन हुँदा नै यसको सञ्चालन सुनिश्चितताको लागि सरकारी पहलबाटै होटलमा पर्यटकले गर्ने भुक्तानी रकमको दुई प्रतिशत बोर्डले पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ मै पनि पर्यटन बोर्डले सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था भने गरिएको छ।
तर, यो व्यवस्थाले पनि बोर्डको आम्दानी नभएपछि विमानस्थलबाट बाहिरीने यात्रुसँग पाँच सय रूपैयाँ उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
विसं २०६३ मा बजेटसँगै पेश हुने आर्थिक ऐनमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, यही ऐनले गरेको व्यवस्था समेत २०६५/६६ पनि निरन्तरता नपाएको र बोर्डले आफैले कार्यविधि बनाएर यस्तो शुल्क उठाइरहेकोमा आपत्ति जनाएको हो।
तर, बोर्डले भने २०६६ देखि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम पर्यटकबाट सेवा शुल्क उठाउँदै आएको जनाएको छ।
'सरकारले नै विदेशी पर्यटकहरुबाट सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार बोर्डलाई दिएको छ,' बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) धनान्जय रेग्मीले भने, 'बोर्डले नियमावली र आर्थिक ऐनअनुसार नै पर्यटकबाट पैसा उठाइरहेको छ।'
२०६६ मा मन्त्रीपरिषदको बैठकले पर्यटन बोर्डले यस्तो सेवा शुल्क हवाई टिकटमै उल्लेख हुने प्रावधान राखेर नियमावली बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
तर, बोर्डले भने आफ्नै कार्यकारी समितिबाट कार्यविधि स्वीकृत गराएर शुल्क उठाइरहेको छ। सोही समयदेखि यस्तो शुल्क हजार रूपैयाँ पुर्याइएको छ। नियमावली मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्वीकृत गर्नुपर्ने भएपनि कार्यविधिलाई यस्तो स्वीकृति आवश्यक पर्दैन।
नियमावलीको सट्टामा कार्यविधिमा यस्तो व्यवस्था गरिएकोले यो गैरकानुनी भएको सूचना अधिकारी भुलले बताए। 'नेपाल सरकार र सरकारी निकायले उठाउने कुनै पनि राजस्वहरू मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत नभइ उठाउन पाइदैँन' उनले भने।
यो विवाद निकै लामो समयदेखि चलिरहेको भएपनि गत वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले समेत पर्यटकले कुनै सेवा नपाइकनै यस्तो शुल्क तिर्नुपरेको विषयलाई उठाएको थियो। त्यसपछि पनि प्राधिकरणले दुई पटक बोर्डलाई पत्राचार गरेर जवाफ मागेको छ।
पहिलो पटक जवाफ नआएपछि प्राधिकरणले दोस्रो पटक समेत पत्राचार गरेको थियो।
बोर्डले भने आफूले २०६६ मा मन्त्रीपरिषदको बैठक र त्यसपछि बनाइएको कार्यविधिको आधारमा नियमसंगत रूपमा शुल्क उठाइरहेको बताउँदै आएको छ।
