संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पर्वतारोहणसम्बन्धी नीतिगत सुधार, नियमन र सहजीकरणका लागि सरोकारवालाको सुझाव अपरिहार्य हुने बताएका छन्।
बिहीबार पर्वतारोहण सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया तथा पूर्वतयारी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले पर्वतारोहणको इतिहासलाई दस्तावेजबद्ध गर्ने र आन्तरिक–बाह्य चुनौतीको समाधानका लागि एकीकृत सुझावका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
मन्त्री पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका असरबाट हिमाल जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै हिमालकै कारण नेपाल चिनिएकाले यसको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व रहेको बताए।
उनले पर्यटन प्रहरीको सेवा, आरोहण संघको योगदान र विदेशी पाहुनासँगको व्यवहारबाट नेपालको छवि निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको समेत बताए।
क्यासिनोबारे समाजमा बनाइएका नकारात्मक धारणालाई तथ्यका आधारमा मूल्यांकन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै पर्यटन विभागका महानिर्देशक नारायण रेग्मीले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९७ वटा हिमाल आराेहणका लागि राेयल्टी छुट गरेकाे जानकारी दिँदै सरकारकाे यो कार्यले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका हिमालकाे प्रचारप्रसार मात्रै नभई उक्त क्षेत्रमा पर्यटनकाे ढाेका समेत खाेलिने दाबी गरे।
'हामी सबैसँग सहकार्य गरेर मात्र पर्वतारोहण र हिमाल संरक्षणको लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं,' उनले भने।
कार्यक्रममा पर्वतारोहण सम्बन्धि तथ्य,तथ्यांक नामक पुस्तक विमाेचन समेत गरिएको छ।