सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन विषयमा सहमति भएको छ।
दुई चरणमा निर्वाचन, संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक परिमार्जन र मधेसी मोर्चाद्वारा घोषित आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिई निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते हुने मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए। ‘पहिलो चरणमा वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा मात्र निर्वाचन हुनेछ,’ उनले बैठकपछि सेतोपाटीसँग भने, ‘प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ गरी चारवटामा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ।’
यसअनुसार झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईमध्ये चितवन र नवलपरासीको चार नम्बर क्षेत्रमा परेकाबाहेक कुनै पनि समथर भूभागमा वैशाख ३१ गते चुनाव हुँदैन। सँगसँगै, पूर्वी पहाड र सुदूरपश्चिमी पहाडमा पनि दोस्रो चरणमै चुनाव हुने भएको छ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित संसदबाट पास गराउने विषयमा पनि सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएको छ। सरकारले परिमार्जनसहितको संशोधन विधेयक आइतबार नै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको महतोले बताए। त्यसपछि उक्त विधेयकलाई संसदबाट फास्ट ट्रयाकमा पारित गरिनेछ।
विधेयकमा गरिने परिमार्जनमा भाषासम्बन्धी विवाद र सीमांकनको विषय प्रमुख छन्।
महतोका अनुसार भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषाका रूपमा अनुसूचीमा राख्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै, केन्द्र र प्रदेशमा बहुभाषाको नीति अपनाइनेछ।
मोर्चाको आन्दोलन भोलिदेखि स्थगित हुने
एमालेलाई अध्यारोमा राख्ने काम भयोः नेम्बाङ
सीमांकन विवादको विषयमा धारा १९६ र २७४ संशोधन गरी सीमांकनसम्बन्धी अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समावेशी आयोग गठन गरिनेछ। उक्त आयोगले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछ। उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले आगामी संसदको निर्वाचनअघि नै संसदबाट अनुमोदन गरेर लागू गर्नेछ।
नागरिकताका सम्बन्धमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश लगायत ९ पदका लागि वंशज नागरिक हुनुपर्ने जुन अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्न सरकारले राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। उक्त सूची परिमार्जन गरी छोटो पारिनेछ।
अहिले यो विषय संविधान संशोधनमा परेको छैन। त्यही भएर तत्काल अघि बढाउन नमिल्ने हुँदा सीमांकन निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन दिने बेलामै भाषा र नागरिकतासम्बन्धी विवाद सल्टाएर लग्ने सहमति भएको महतोले बताए।
दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते
दुई चरणमा निर्वाचन हुने, मोर्चाको आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति
जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या वृद्धि गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। कुन ठाउँमा कति संख्या थप गर्ने भन्नेबारे थप वार्ता गरेर मिलाएर लैजाने कुरा भएको महतोले जानकारी दिए।
त्यस्तै, सरकारको संशोधन प्रस्ताव र निर्वाचन घोषणाविरुद्ध मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठवन्धनले घोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमति भएको छ। यसका लागि सरकारले मधेस आन्दोलन क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने र पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सप्तरीको राजविराजसहित मधेस आन्दोलन क्रममा मारिएका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने बाचा पनि गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
