प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामापछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारले जाँदाजाँदै एसटिएम टेलिकमलाई देशभरि सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने एकीकृत अनुमति दिने निर्णय गरेको छ।
ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको मात्र अनुमतिप्राप्त एसटिएम टेलिकमलाई विगतमा मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकीकृत अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) दिन अस्वीकार गरेको थियो। प्राधिकरणले नमानेपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासमा लिएर मन्त्रिपरिषदको ठाडो आदेशमा एकीकृत अनुमति दिइएको हो।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले एसटिएमलाई उक्त अनुमति दिने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। जतिबेला सरकारले यो निर्णय गर्यो, प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा गरिसकेका थिए। दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी अपचलनसँग जोडिएको र सीमित क्षेत्रको अधिकार लिएर बसेको एउटा कम्पनीलाई देशव्यापी सेवाको अनुमति दिने निर्णय कामचलाउ सरकारले हतारहतारमा लिएको हो।
सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले मन्त्रिपरिषद निर्णय पुष्टि गर्दै पहिलेको नियमअनुसार एसटिएममाथि भेदभाव भएकाले त्यसलाई सहजीकरण गरेको बताएका छन्।
‘पहिले एसटिएमलाई भिस्याट प्रविधिमा अनुमति दिइएको थियो,’ सञ्चारमन्त्री कार्कीले शनिबार सेतोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले त्यो नियम भेदभावपूर्ण नै थियो भनेर मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गरेको हो।’ एसटिएमले आवश्यक सबै दस्तुर र राजस्व बुझाएपछि मात्र एकीकृत अनुमति पाउने उनले बताए।
प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने मन्त्रिपरिषद निर्णयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्।
‘हामी अहिले मर्जरमा जान कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौं,’ झाले सेतोपाटीसँग भने, ‘कसैलाई पनि युनिफाइड लाइसेन्स दिने हाम्रो तयारी छैन।’ पछिल्लो समय एसटिएमलाई एकीकृत लाइसेन्स दिनेबारे मन्त्रालयसँग कुनै किसिमको परामर्श नभएको पनि उनले बताए।
एसटिएमले यसअघि पनि एकीकृत लाइसेन्स माग गर्दै प्राधिकरणमा आवेदन दिएको थियो। प्राधिकरणले भने पर्याप्त पूर्वाधार नभएको र निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै गत मंसिरमै आवेदन अस्वीकृत गरिदिएको थियो। त्यसको छ महिना नबित्दै सञ्चार मन्त्रालयले नियमन निकायको राय बेवास्ता गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको हो।
प्राधिकरण बोर्डबाट निर्णय गराएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकीकृत लाइसेन्स दिन असम्भव भएपछि मन्त्रिपरिषदबाटै उक्त निर्णय गराएको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
यो निर्णयमा सरकारबाट दुईवटा गल्ती भएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
‘पहिलो त, प्राधिकरणकै स्तरबाट हुनुपर्ने निर्णय बिनाकारण मन्त्रिपरिषदमा लगिएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन निकाय र विगतमा एसटिएमलाई एकीकृत लाइसेन्स दिन इन्कार गरेको प्राधिकरणसँग कुनै परामर्श लिइएको छैन।’
‘प्राधिकरणले मापदण्ड नपुगेको भन्दै छ महिनाअघि मात्र अस्वीकार गरेको एकीकृत लाइसेन्सको निम्ति एसटिएम एकाएक कसरी योग्य भयो? मन्त्रिपरिषदले यसको जवाफ दिएको छैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
दूरसञ्चार ऐनको दफा २३ उपदफा २ बमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणको रायबमोजिम राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मापदण्ड पूरा गरेका सेवाप्रदायकलाई एकीकृत अनुमतिपत्र दिनसक्छ। एसटिएमका हकमा भने मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणसँग सरसल्लाह नै नगरी हतारहतार एकीकृत लाइसेन्स दिएको स्रोत बताउँछ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि राजपत्रमा प्रकाशित मापदण्डले अरूलाई एकीकृत अनुमति दिने तर एसटिएमलाई मात्र ‘बाइपास’ गर्ने नियम बनाएको भन्दै मन्त्री आफैंले उक्त कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रस्ताव लगेका हुन्।
‘यसअघिको सूचना (२०६९ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित) मा एसटिएमलाई भेदभाव गरिएको भन्ने गुनासोका आधारमा उसलाई एकीकृत अनुमतिपत्र दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
सञ्चार मन्त्रालयले २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा सीमित मोबिलिटीको अनुमति पाएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले आधारभूत टेलिफोन सेवा विस्तारको अनुमति (युनिफाइड लाइसेन्स) प्राप्त गर्ने सर्त उल्लेख गरिएका छन्।
यसअघि एनसेलले बोलकबोलबाट एकीकृत लाइसेन्स पाएको थियो भने स्मार्ट र युटिएलले उल्लिखित सर्तमा रहेर अनुमतिपत्र पाएका थिए। उक्त सूचनामा निर्धारित सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र प्राधिकरणले यी कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो। एसटिएम भने त्यतिबेला अयोग्य ठहरिएको थियो।
उक्त सूचनाअनुसार पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति पाएको एसटिएमले प्रत्येक इलाकामा एउटा एक्सचेन्ज सेन्टर वा बिटिएस राखेको हुनुपर्ने भनिएको छ। प्राधिकरणको प्राविधिक टिमले गरेको अध्ययनमा एसटिएमले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको थिएन।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बोर्डबाट पारित गराएर प्रस्ताव ल्याउन लामो समयदेखि मन्त्रालयले ताकेता गरे पनि मापदण्ड नपुगेको भन्दै रोकिँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि उक्त प्रस्ताव प्राधिकरणबाट नआएपछि सञ्चारमन्त्री आफैंले मन्त्रिपरिषदमा लगेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
मन्त्रिपरिषदले एसटिएमका पक्षमा निर्णय गरिसक्दा पनि उल्लिखित मापदण्ड भने संशोधन गरिएको छैन। मापदण्ड संशोधनै नगरी मन्त्रिपरिषदको ठाडो आदेशमा एसटिएमका हकमा मात्र फरक निर्णय गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
हाल नेपालमा छ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी छन्। तीमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलले आधारभूत सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् भने स्मार्ट र युटिएलले केही समयअघि मात्र एकीकृत लाइसेन्स पाएका छन्। बाँकी रहेका नेपाल स्याटेलाइट र एसटिएम मात्र सीमित मोबिलिटीको अनुमतिमा छन्।
