प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो गृह जिल्लामा थप अनुदानका रुपमा एकै वर्षमा १५५ योजनाका लागि ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँका कार्यक्रम पठाएपछि जिल्लाको विकास निर्माण तीव्ररुपमा अगाडि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले थप योजनाका रुपमा निकासा गर्नुभएको अधिकांश योजनाले तीव्र गति पाएको हो । चारवटा योजना प्राविधिक कारणले अघि बढ्न नसक्ने भएपनि अन्य योजनाको काम तीव्रगतिमा अघि बढिरहेको जिल्ला समन्वय समिति चितवनले जनाएको छ ।
समितिका योजना अधिकृत प्रकाशचन्द्र पौडेलका अनुसार गत फागुन १ गतेदेखि चैत २ गते सम्ममा सातपटक गरी जिल्ला समन्वय समितिमा थप अनुदानका रुपमा ती योजना आएका हुन् ।
उनका अनुसार फागुन १ गते ७० वटा योजनाका लागि ५२ करोड, फागुन १५ गते नौवटा योजनाका लागि तीन करोड १६ लाख, फागुन १९ गते एउटा योजनाका लागि २० लाख, सोही दिन अरू ३८ योजनाका लागि ६ करोड ५० लाख, फागुन २० गते एक योजनाका लागि ३० लाख र चैत २ गते १२ योजनाका लागि पाँच करोड रुपैयाँका कार्यक्रम आएका हुन् ।
गत चैत १ गते खेलकुदसँग सम्बन्धित २४ योजनाका लागि दुई करोड ४४ लाख बजेटका कार्यक्रम आएका थिए । ती योजनामध्ये सुरुमा २६ करोड र पछि चार करोड गरी ३० करोड निकासा भइसकेको पौडेलले बताए । अन्य रकमका लागि विभागमा पत्राचार गरिएको उनले बताए।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर दीपककुमार दासका अनुसार चार योजनाबाहेक अन्य योजनाको सम्झौता भई काम अघि बढेको छ । ती योजना सडक कालोपत्र, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, पार्क निर्माण, खानेपानी, सौर्य बत्ती, मनोरञ्जन पार्क, ढल निर्माणलगायत रहेका छन् ।
प्रमुख दासका अनुसार सबैभन्दा बढी योजना सडक कालोपत्र गर्ने रहेका छन् । विभिन्न ठाउँमा गरी सय किमीभन्दा बढी सडक कालोपत्र गर्ने योजनामा परेको छ । बजेटको ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न हुने उनले बताए । अरू नियमित योजनासँगै ठूलो रकम आएकाले दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभाव भएको दासको भनाइ छ ।
यो रकम अर्को वर्षका लागि सरेर नगई फ्रिज हुने हुँदा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र टोलवासी पनि जसरी हुन्छ कामसक्ने तयारीमा जुटेका छन् । १९ वटा योजनाबाहेक अन्य योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएको छ । चार योजनाका लागि आवश्यक जमिन नहुनु, थोरै बजेट रहेकाले काम थाल्न अप्ठेरो पर्नु लगायतका कारण अघि बढ्न नसकेको दासले बताए।
यातायात सेवा केन्द्रका लागि एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा जग्गाको अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन भने लायन्सचोकको तरकारी बजार भएको ठाउँमा बहुउद्देश्यीय भवनका लागि एक करोड ५० लाख मात्र विनियोजन भएकाले थप रकमको सुनिश्चितताको अभावमा काम हुन नसकेको हो ।
रासस
-1746009348.jpg)
