प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेरहदका कारण अवकाश लिने बेलासम्म पनि उनका उत्तराधिकारी नभएपछि न्यायालयको बागडोर अब कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले सम्हालेका छन्। कार्कीले मंगलबारदेखि अवकाश पाएपछि न्यायिक नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुली पुगेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा बरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम भएर नेतृत्व दिने कानुनी प्रावधान छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पराजुलीले आजदेखि इजलास र पेशी तोक्ने काम गर्नेछन्।
उनी प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममै थिए। तर संवैधानिक परिषद्ले अहिलेसम्म उनी मात्र हैन कसैलाई पनि भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छैन। जब कि प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनु भन्दा १ महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने नियम छ।
प्रधान्यायाधीशबाट अवकाश पाउनुअघि आफ्ना उत्तराधिकारी सिफारिस गर्न कार्कीले पाइनन्।
न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउने चलन छ। प्रधान्यायाधीशको पद खाली हुनुभन्दा एक महिना अगावै संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाईका लागि पठाउनुपर्ने थियो। तर एकमहिना अघि संविधानले तोकेअनुसारको ३ वर्ष सर्वोच्चमा काम गरेको अनुभव कसैसँग थिएन। जेठ १३ गते मात्र बरिष्ठतम् न्यायाधीश पराजुली सहित सर्वोच्चका ६ न्यायाधीशको त्यो योग्यता पुगेको थियो।
त्यसपछि कार्कीले परिषद् बैठक डाक्दा पनि सदस्यहरुले उनलाई सहयोग गरेनन्।
न्यायपरिषद् बैठक बस्न नसके पनि कार्कीले संवैधानिक परिषद्लाई योग्यता पुगेका पराजुली सहित ६ न्यायाधीशको नाम पठाइदिएकी छन्।