चालिसौं प्रधानमन्त्रीकोरुपमा शपथ लिएर सिंहदरबार पुगेका शेरबहादुर देउवाले कार्यभार सम्हाल्दै एउटा मस्यौदामा हस्ताक्षर गरे। राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदामा।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले सबैभन्दा पहिले हस्ताक्षर गरेको सदाचार नीति के हो भन्नेमा धेरैको चासो छ।
सदाचार नीति के हो भन्नेबारे हामीले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसँग सोधेका थियौं।
सुवेदीले बताएअनुसार आज प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय सदाचार नीतिमै हस्ताक्षर गरेका भने होइनन्। नीति बनाउन औपचारिक स्वीकृति दिन हस्ताक्षर गरेका हुन्।
मुख्य सचिव सुवेदीले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, 'हामीले यो नीतिका लागि कार्यदल बनाएका थियौं, मस्यौदा पनि तयार गरिरहेका छौं। अहिले भने यसलाई राष्ट्रिय नीतिकैरुपमा अघि बढाउन, त्यसको पूर्ण मस्यौदा बनाएर पास गर्न र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृति मिलेको हो।'
उनका अनुसार आजबाट औपचारिक स्वीकृति पाएको यो नीतिको उद्देश्य मुलुकका सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार न्युनिकरण गर्ने र मुलुकलाई नै सदाचारको बाटोमा लाने हो।
अहिलेसम्म सदाचार नीति कस्तो बनाउने, कसरी लागू गर्ने भन्ने मोटामोटी खाकामात्र बनेको मुख्य सचिव सुवेदीले बताए। त्यही खाकाको मस्यौदामा देउवाले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सदाचार नीति बनेपछि सार्वजनिक तथा निजी संस्थाका साथै सेवा दिने हरेक निकाय र राजनीतिक दलले पनि आफ्नै सदाचार नीति बनाउनुपर्नेछ।
कुनै पनि संस्था वा पदाधिकारीले स्वार्थ बाझिने काम नगर्ने, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, कानुन मान्नुपर्ने, पेशागत आचरण कायम गर्नुपर्ने, मिल्ने सम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सरकारी सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण गर्न नहुने, सेवाग्राहीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्ने लगायतका विषय यो नीतिमा समेटिने छ।
यो नीति लागू भएपछि सदाचार सम्बन्धी कानुन पनि बनाइने सुवेदीले बताए।
यस अन्तर्गत हरेक संस्थाले यो नीति बनाउनुपर्ने र नबनाउनेलाई सरकारले प्रवर्द्धन नगर्ने नीति लिनेछ।
केही समयअघि मुख्यसचिव सुवेदीकै पहलमा यो नीति बनाउने कार्यदल बनेको थियो। यो नीतिमा के हुने भन्ने प्रतिवेदन बनाउन शारदा प्रसाद त्रिताल र मोहन बञ्जाडेलाई जिम्मा दिइएको थियो। उनीहरुले अरु देशका व्यवस्था नेपालका नियम कानुन लगायत सबै कुराको विष्लेषण गरेर राष्ट्रिय सदाचार नीतिमा के कस्ता विषय समेट्ने भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।
-1746009348.jpg)
