स्थानीय तहको संख्या नबढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न सरकारले दिएको निवेदन कानुनविपरित हुने कानुनविद्हरुले बताएका छन्।
सरकारले केही समयअघि तराई/मधेसमा २२ वटा स्थानीय तह थप्नुका साथै विराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले बदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशविरुद्ध सरकारले जेठ २२ गते नै 'भ्याकेट' का लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएको महान्यायाधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर अदालतले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्नुलाई 'भ्याकेट' भनिन्छ।
यो मुद्दामा भने सरकारले भ्याकेटका लागि निवेदन दिन नपाउने कानुनविदहरुको भनाइ छ।
कानुनविद भिमार्जुन आचार्यले स्थानीय तह नबढाउन भन्दै सर्वोच्चले गरेको आदेश रद्द गर्न सरकारका तर्फबाट आएको निवेदन कानुनविपरित भएको बताए।
'यो आदेश संयुक्त इजलासबाट आएको देखिन्छ, सामान्यतया यस्तो इजलासले दुवै पक्षका कुरा सुनेर निर्णय गर्छ,' उनले भने, 'दुवै पक्षका कुरा सुनेर गरिएको आदेश रद्द गर्ने कानुन छैन। त्यस्तो अवस्थामा भ्याकेट पर्छ भने त्यो कानुनविपरित हुन्छ।'
सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजी माग गर्दै सरकार सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीले नै गरेको छ। तर, अदालतले एक पक्षको कुरा सुनेको भरमा दिएको आदेश मात्र रद्द वा खारेजीको निवेदन दिन मिल्ने आचार्यले बताए।
'एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने मौका नपाएकोमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउन सो पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ र अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ,' सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ४१ को उपनियम ३ मा भनिएको छ।
स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहित दुई जनाले जेठ ३ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि पहिलो सुनुवाई जेठ ५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गरेको थियो। उक्त इजलासले दुवै पक्षलाई बहसमा पनि बोलाएको थियो। त्यसपछिको सुनुवाई जेठ १२ मा भयो। न्यायाधीश खतिवडा र प्रधानको इजलासले गरेको उक्त दिनको सुनुवाईमा सरकारका तर्फबाट नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले बहस गरेका थिए।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि भएको अन्तरिम आदेशमा भ्याकेट माग गर्दै आउन नपाइने अधिवक्ता टिकाराम भट्टराइले बताए। 'स्थानीय तह नबढाउन भन्दै सर्वोच्चको यो आदेशविरुद्ध भ्याकेटका लागि निवेदन दिनुपर्ने कुनै अवस्था छैन,' उनले भने।
आफ्नो रिटमाथि आएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेटका लागि निवेदन दिएको सुनेर आफैं छक्क परेको रिट निवेदक श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार भ्याकेट निवेदन दिन कि एक पक्षको मात्रै कुरा सुनेको हुनुपर्छ कि त नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको हुनुपर्छ। 'मैले औपचारिक रुपमा त थाहा पाएको छैन, तर यो मुद्दामा सरकारले भ्याकेटका लागि निवेदन दियो भन्ने सुन्दा अचम्म परेको छु,' उनले भने, 'भ्याकेट निवेदन आउने कुनै पनि परिस्थिति बनेको छैन।'
उनका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनपछि नगर वा गाउँ सभा गठन भैसकेको भए पनि यो रिटमाथिको अन्तरिम आदेश रद्द हुने अवस्था निर्माण भएको मानिन्थ्यो। 'अहिले त निर्वाचन नै भएको छैन, कसरी भ्याकेट हुन सक्छ? सरकारले यस्तो निवेदन कसरी दियो ?' उनले भने।
उक्त रिटमाथि दुवै पक्षले दायर गरेको रिटविरूद्ध न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने भनेको थियो। संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम आयोग गठन गरेर मात्र स्थानीय तह निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
