निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ऊर्जा र जनताको उत्साहको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहमा पर्याप्त मात्रामा वित्तीय साधन र स्रोतको माग गरिएको छ ।
पर्याप्त वित्तीय स्रोतबिना स्थानीय तहले विकास निर्माणलगायत जनताका सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित काम प्रभावकारी रुपमा गर्न नसक्ने भएकाले आवश्यक मात्रामा स्रोत साधन जुटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीसँग वित्तीय सङ्घीयता तथा स्थानीय स्वशासन विश्लेषक डा खिमलाल देवकोटाले ज्ञापनपत्रमार्फत सो माग गरेका हुन्।
संविधानतः हाल सरकारले गर्दै आएका आधाभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । जिम्मेवारी सरेअनुसार वित्तीय स्रोत पनि सँगै जानुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नभुल्न उनले सभामुख घर्तीलाई आज बुझाएका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन र स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोत युक्त बनाउने तीनवटा विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन्, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– “सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त यी विधेयकका मस्यौदा सरसर्ती हेर्दा स्थानीय तहको वित्तीय स्रोतमा हदैसम्मको अङ्कुश लगाउने तथा जटिलता थप्ने गरी तर्जुमा गरिएको छ, विगतमा स्थानीय निकायले पाइरहेको वित्तीय स्रोतभन्दा पनि न्यून हुने गरी प्रावधान राखिएका छन्, त्यसैले यो विधेयक न्यायोचित छैन ।”
विगतमा स्थानीय निकायले विद्युत् शुल्क (रोयल्टी) बाँडफाँडबाट ५० प्रतिशतसम्म राजस्व प्राप्त गर्थे, प्रस्तावित अन्तर सरकारी वित्त व्यस्थापन विधेयकमा स्थानीय तहका लागि पाँच प्रतिशतमात्र प्रस्ताव छ भन्दै विगतमा पाएका सुविधा उल्लेखनीय रुपले कटौती हुने गरी बनाइएको यो विधेयक स्थानीयका लागि मात्र नभई प्रदेशका लागि पनि न्यायोचित नहुने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
“विधेयकअनुसार प्रदेशले जम्मा १० प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने छन्, विगतको स्थानीय निकायको ५० प्रतिशतलाई प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २५/२५ प्रतिशत गरेको भए चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो । विद्युत् रोयल्टीमा मात्र हैन पर्वतारोहण, वन र खानी तथा खनिज रोयल्टीमा पनि यस्तै प्रावधान राखिएको छ । संविधानअनुसार प्राकृतिक साधनको रोयल्टी तीन तहकै सरकारको साझा सूचीमा छ,”– उनले भने।
सरकारको सञ्चित कोषलाई आवश्यकता तथा औचित्यअनुसार तीन तहका सरकारका बीच न्यायोचित बाँडफाँडलगायत अन्य प्रयोजनका लागि संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको विश्लेषक देवकोटाको भनाई छ ।
“प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई कस्नेमात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकारलाई समेत सङ्कुचित बनाएको छ, यो विधेयकलगायत अन्य दुईवटा विधेयकमा घनीभूत छलफल गरी स्थानीयको वित्तीय अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सभामुखबाट सकारात्मक भूमिका निर्वाह होस् ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
विश्लेषक देवकोटाले विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न बुँदा पनि सभामुख घर्तीसमक्ष पेस गरेका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । रासस
-1746009348.jpg)
