पेनसिलभेनिया विश्वविद्यालयकी प्रोफेसर सुजैन फिजले भनेकी छिन्- 'सार्स र मर्सको अन्त्य लगत्तै यदि वैज्ञानिक वा सरकार वा औषधि कम्पनीहरुले यी भाइरसका सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान र औषधि पत्ता लगाउने कामलाई ध्यान दिएका हुन्थे भने अहिले विश्वले औषधिको अनिश्चिततामा यति भयानक पीडाको सामाना गर्नुपर्ने दिन आउदैन थियो। यति धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने र विश्व नै यसरी पूर्णतः सुनसान हुने अवस्था आउदैन थियो।'
वास्तवमा यो सत्य हो। सन् २००२/०३ को महामारी सार्सले एशियाका २७ देशहरूलाई मात्रै प्रभावित पारेको थियो भने २०१२/१३ को अर्को महामारी मर्सले मध्यपूर्वका २६ देशहरूलाई असर गर्यो।
सायद एशिया र मध्यपूर्वका देशहरूले मात्रै यो महामारीको पीडा व्यहोर्नु परेकोले होला विश्वले भविष्यमा यसले पार्न सक्ने खतराप्रति कुनै अध्ययन, खोज र अनुसन्धानको निरन्तरतामा नजरअन्दाज गर्यो र आवश्यक ध्यान दिन पनि चाहेन। बरु विश्वका धेरै देशहरूको ध्यान आणविक, जैविक तथा रासायनिक हातहतियारहरुको निर्माणको होडबाजीमा बित्यो।
मानव विनाशको लागि कोसौँ टाढासम्म मार हान्न सक्ने क्षेप्यास्त्रहरु निर्माण गर्न शक्ति सम्पन्न भन्ने देशहरू बीच उछिनपाछिन नै चलिरह्यो। तर यस्तो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट आइपर्दा चाहिने आधारभूत माक्स, भेन्टिलेटर र औषधि निर्माणमा विश्व बेखबर बन्यो।
यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वव्यापी सर्वोच्च निकाय विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि योग्य र प्रगतिशील पहलकदमी लिन सकेन। जसका कारण पृथ्वीमा यस्तो कहालीलाग्दो सन्नाटा छायो। आज कोरोना भाइरस यस्तो खतरनाक चुनौतीको रूपमा प्रकट भएको छ कि यसले मानिसको स्वास्थ्य रक्षाको सवालमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको प्रगतिलाई पनि पूर्णतः चुनौती दिएको छ।
विश्व अर्थतन्त्र अनुमाननै लगाउन नसक्ने गरी भयानक क्षतिको संघारमा पुगिसकेको छ। उत्पादन, रोजगारी, बचत, निर्यात, स्टकमार्केट जस्ता आर्थिक विकासका सुचकहरु एम्बुसमा परेका छन्। सारा उत्पादनशील मानवीय क्रियाकलापहरु ठप्प छन्। समग्र विश्वको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, पर्यटन, उद्योग लगायत क्षेत्रले अभुतपूर्व धक्का व्यहोर्नु परिरहेको छ।
यतिबेला विश्वकै शैक्षिक क्षेत्रले पनि अत्यन्तै विकराल र भयावह परिस्थितिको सामाना गर्नु परिरहेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान र बेलारुस देशहरू बाहेक आज विश्वभरका सम्पूर्ण विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरु बन्द रहेका छन्।
विश्वका १९२ देशहरुले राष्ट्रव्यापी र सात देशले स्थानीय रूपमा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरेका छन्। यतिबेला विश्वभर करिब १ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख ५७ हजार ८७० विद्यार्थीहरुको दैनिक पठनपाठन र नियमित परीक्षाको तालिका अबरुद्ध भएको छ।
कुल विद्यार्थी संख्याको ९१.३% अर्थात् १ अर्ब ५७ करोड ५२ लाख ७० हजार ५४ विद्यार्थीहरु राष्ट्रव्यापी विद्यालय बन्दको प्रभावमा परेका छन् भने बाँकी विद्यार्थीहरु स्थानीय रूपमा गरिएका बन्दको प्रभाव परेका छन्। क्यानडा, अमेरिका, रुस लगायत केही देशहरुमा भने राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्यालयहरु बन्द नभई राज्य वा स्थानीय स्तरबाट भएका छन्।
विद्यालय/कलेजहरु बन्द भएका कारण कतिपय देशहरूमा विद्यार्थीहरु विशेषगरी छात्राहरु घरेलु तथा अन्य हिंसाको शिकार हुनु परिरहेको तथ्य युनेस्कोले बताइरहेको छ। अझ यस प्रकारको हिंसा अल्पविकसित र अफ्रिकन मुलुकहरू बढी रहेको पाइएको छ।
विश्व प्रभावितको यो गणनाभित्र नेपाल पनि परेकै छ। अर्थात्, नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था महामारीकै चरणमा नभएता पनि संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने खतरा भएको कारण सम्पूर्ण शैक्षिक सस्थाहरु चैत १० गतेदेखि पूर्णरूपमा बन्द छन्।
विद्यालय तहमा देशभरका सामुदायिक र निजी लगानीका कुल ३५ हजार ५५ वटा विद्यालयका ७२ लाख १४ हजार विद्यार्थीहरु र उच्च शिक्षाअन्तर्गत विभिन्न ११ विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका एक हजार ४२५ कलेजमा अध्ययनरत ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थीहरु आज घरमै छन्।
परीक्षाको स्थगन र अर्को तालिका प्रकाशित हुने अनिश्चितता कारण एसइईको तयारीमा रहेका ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना विद्यार्थीहरु, अब के हुने हो भन्ने मनोवैज्ञानिक आतंकमा परेका छन्। त्यसैगरी यहि वैशाख ८ र २१ गतेदेखि सुरु हुने कक्षा १२ र ११ को परीक्षाको अन्तिम तयारीमा रहेका कुल ९ लाख ६२ हजार विद्यार्थीहरु समेत परीक्षा स्थगितको सूचना आएसँगै बेचैन भएका छन्।
सबै विश्वविद्यालयहरुका नियमित वार्षिक परीक्षाहरु रोकिएका छन्। जसका कारण परीक्षा तयारीमा रहेका हजारौं विद्यार्थीहरु आफ्नो शैक्षिक भविषय के हुने हो भन्ने मनोवैज्ञानिक दोधारमा परेका छन्। यस्तो बेलामा विद्यार्थीहरुलाइ कसरी शैक्षिक क्रियाकलापहरुमा व्यस्त बनाइराख्ने भन्ने सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ।
हुनत यो समय अत्यन्तै असामान्य र विश्वव्यापी महामारीको अवस्था भएको र मुख्य विषय नागरिक स्वास्थ्यको सुरक्षा रहेको हुँदा अरु विषयहरु गौण हुनु स्वाभाविकै हो। तर नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र निकायहरु अहोरात्र क्रियाशिल नै रहेका छन्। सायद यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यति धेरै कार्यबोझ नभएको हुनसक्छ।
त्यसैले मुलुकको सुखद भविष्यको जगको रूपमा रहेको शिक्षा प्रणालीलाई यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा समेत कसरी अद्यावधिक र नियमित गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विद्यार्थी आन्दोलनबाट स्थापित अनुभवी र योग्य नेतृत्व रहेको शिक्षा मन्त्रालयले समयमै विशेष अग्रसरता देखाउनै पर्दछ।
सरकारले आगामी वैशाख १५ गतेसम्मको लकडाउन गरेको छ। छिमेकी देश भारतमा बढ्दो दरमा संक्रमण र मृत्युको अवस्था तथा नेपालमा समेत संक्रमणको संख्या बढिरहेका कारण वैशाख १५ पछि पनि यो लम्बिन सक्ने संभावना रहेकै छ। यदि लकडाउन खुल्ला भइहाल्यो भने पनि एकातर्फ स्कुल कलेज संचालन गर्न सकिहाल्ने त्रासमुक्त वातावरण निर्माण हुँदैन भने अर्कोतर्फ परीक्षाको तयारीमा रहेको यति ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरुलाइ तोकिएको निश्चित परीक्षा केन्द्रहरुमा उपस्थित गराई परीक्षा संचालन गर्नु अत्यन्तै जोखिमपूर्ण नै हुने देखिन्छ।
किनभने संक्रमित मानिस उपचारपश्चात् सन्चो भई घर फर्किसकेका अवस्थामा समेत चीन अमेरिका, फ्रान्स लगायत देशहरुमा पुनः संक्रमण देखिनुले यो कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकिने अन्तिम डेडलाइन कहिलेसम्म हो भन्ने नै निश्चित छैन। आजसम्म भाइरस उत्पत्तिको कारण, यसको निर्मूलिकरणका लागि चाहिने औषधि निर्माण गर्नै सकेको छैन। विभिन्न वैज्ञानिकहरु यस विषयमा खोज, अध्ययन, अनुसन्धानमै लागिपरिरहेका छन्।
मानव समुदायले अझै लामै समय यो असहज परिस्थितिको गुलाम भएर रहनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। यो परिस्थिति बाढी पहिरो, आगलागी, आँधी हुरी, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोपको जस्तो पनि होइन या कुनै आन्दोलन वा क्रान्तिको समय जस्तो पनि होइन।
कोरोना भाइरसले अझैँ कति क्षति पुर्याउछ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले यो असहज र कठिन अवस्था अझैँ लामो समयसम्म रहिरहने खतरा रह्यो भने एसइई, कक्षा ११ र १२ तथा केही विश्वविद्यालयहरुको परीक्षाको अन्तिम तयारीमा रहेका करिब १५ लाख विद्यार्थीहरुको परीक्षाको सम्बन्धमा यो असामान्य घडीमा वैकल्पिक विधिहरुको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ।
विशेषगरी उमेर समूहको हिसाबले साना बालबालिका सहभागी हुने एसइई परीक्षाको लागि यो असामान्य परिस्थितिमा हिजोको सामान्य समयको मोडेलभन्दा वैकल्पिक मोडेलहरुको खोजी पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। किनभने हामीले शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अबरुद्ध पनि गर्नु हुँदैन। त्यसैगरी घरमै बसिरहेका नेपालका करिब ८० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरुको शैक्षिक भविष्य कसरी नियमित गर्ने र बिग्रन नदिने भन्ने सन्दर्भमा उपयुक्त निर्णय लिन अबेर गर्नु हुँदैन।
पछिल्लो वर्षहरुको तथ्यांकअनुसार विद्यार्थीहरुमा पढ्ने सँस्कृति हराउँदै गइरहेको, बीचमै पढाई छोड्ने क्रम बढिरहेको, शैक्षिक सुशासन कमजोर हुँदै गइरहेको अवस्थामा लामो समयसम्म विद्यार्थीहरुलाई नियमित शैक्षिक क्रियाकलापबाट टाढा राख्ने विषयले भविष्यमा डरलाग्दो असर पर्न सक्छ। तथ्यांकअनुसार शैक्षिक सत्र २०७५ मा कक्षा १-५ सम्म ३७ लाख ३० हजार ६०२ जना विद्यार्थी विद्यालय भर्ना भएका थिए।
कक्षा ६-८ मा पुग्दा १८ लाख २४ हजार ७ सय ७७ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भए भने कक्षा ९-१० मा पुग्दा घटेर जम्मा १० लाख २७ हजार ५ सय १२ जना विद्यार्थीहरु भर्ना भए। एसइईको परीक्षासम्म आइपुदा त झन् जम्मा ४ लाख ६२ हजार २०९ जना विद्यार्थीहरु मात्र बाँकी रहे। कक्षा १ मा विद्यालय प्रवेश गरेकाहरु मध्ये एइईको ढोकासम्म पुग्दा लाखौं विद्यार्थीहरु बीचमै हराइरहेको ताजा तस्बिर हामी सबैका सामु छर्लंग नै छ।
उच्च शिक्षामा पनि यस्तै प्रकृतिको भन्दा भिन्न रोगको अवस्था छैन। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको यो भयानक र दर्दनाक अवस्थाको जानकार रहँदारहँदै कोरोना भाइरसतर्फ मात्रै औंला तेर्साएर चुपचाप बस्ने सुविधा कुनै पनि सरोकारवाला सरकारी निकायहरुलाई छैन।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र भित्रको यो डरलाग्दो तस्बिर संकटको यस घडीमा नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई कोमामा पुग्न नदिन हेलचेक्र्याइ गर्नु हुन्न भन्ने गम्भीर सिकाई पनि हो। त्यसैले शिक्षालय पुग्न जटिल रहेको यो भयावह अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई नियमित शैक्षिक गतिविधिहरुबाट टाढा हुन नदिन तत्काल उनीहरुसँग शैक्षिक सम्पर्क मजबुत गर्न श्रब्य/दृष्य ई सिकाई, डिस्टान्स लर्निङ र भर्चुअल क्लासरुम संचालन गरौं।
नगरी नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई डिजिटल युगसँग कनेक्सन गरौं। यो चुनौतीले हाम्रो लागि सिर्जना गरेको उपयुक्त अवसरको समय पनि हो। स्कुल/कलेज खोल्न हतारो नगरी अनलाइन सिकाईतर्फ ध्यान दिऔँ। तत्काललाई यो अप्ठ्यारो समयमा नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग समन्वय गरी विद्यार्थीहरुको लागि विशेष सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ।
त्यसैगरी इन्टरनेटको सहज पहुँच नपुग्ने स्थानहरुमा यो असहज समयमा रेडियो, एफएम, राष्ट्रिय तथा स्थानीय मिडियाहरु मार्फत शिक्षा विशेष कार्यक्रम संचालन गरी विषय विज्ञहरुसँग विद्यार्थीहरुको नियमित अन्तरक्रिया गराई उनीहरु सँग शैक्षिक दूरी कम गर्ने प्रयत्न गरौं। यी यस्ता प्रयत्नले समग्र विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरुप्रति एकातर्फ शिक्षाको तीव्र महत्त्व बोध जगाइरहन्छ भने अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरुमा पाठ्य ज्ञानको पुनर्ताजगी समेत गराइरहन्छ।
विश्वका धेरै देशहरूले पनि यो कठिन समयमा आफ्ना विद्यार्थीहरुसँग शैक्षिक सम्पर्क कमजोर नहोस् भन्नका लागी भर्चुअल क्लासरुम, अनलाइन क्लासमार्फत अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन्। किनकी विकसित चेत भएका प्रायः सबै देशहरूले जस्तोसुकै अप्ठ्यारोमा पनि शिक्षाको नियमिततालाई अत्यन्तै महत्त्व दिएको हुन्छ। अर्थतन्त्र लगायत अन्य क्षेत्रहरूको ग्याप वा असरहरु त २/४ वर्षको मिहिनेतबाट रिकभर गर्न सकिएला।
तर शिक्षा क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असर वा प्रभावले विद्यार्थीहरुको मात्रै भविष्य बिग्रदैन, यसले सिंगो समाज र राष्ट्रको समग्र संरचनालाई नै दीर्घकालसम्म चिमोटिरहेको हुन्छ। त्यसैले महामारीको प्रकोपलाई देखाएर 'पहिले स्वास्थ्य अनि मात्रै शिक्षा' भन्ने नालायकी छुट अब कसैलाई पनि हुनु हुँदैन।
स्वास्थ्य प्रति उच्च साबधानी अपनाउँदै शिक्षा प्रतिको आधारभूत दायित्व पूरा गर्न सरकारका तीन वटै तह, शिक्षा मन्त्रालय र यससँग सम्बद्ध देशै भरका निकाय र अन्य सरोकारवाला पक्षहरु कदापि चुक्नु हुँदैन।
.jpg)
