वर्तमान नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो। त्यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह अवस्थामा छ।
धेरैले नयाँ संविधान निर्माण र त्यसपछि गठन हुने सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर कदम चाल्ने आशा गरेका थिए। तर नयाँ संविधान बनाउँदा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई अवरोध गर्ने प्रावधान राखियो। नयाँ संविधानले विगतदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रयोग गर्दै आएको 'अनुचित कार्य' को अनुसन्धान गर्ने अधिकार हटाइदियो।
संविधान बनेपछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउँछ भन्ने आम अपेक्षामा क्रमशः ह्रास आएको छ।
हाल संसदमा प्रस्तुत अख्तियार ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेका विधेयकका केही प्रावधानले सरकारको मनसाय गलत देखाएका छन्। नीतिगत निर्णय के हो भनेर परिभाषा नगरी मन्त्रिपरिषदले गर्ने सबै निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कुरा थप मजबुत बनाउने गरी पेश गरिएको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा ५ वर्षभित्र मुद्दा नचलाए त्यसपछि मुद्दा नचल्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने विषय खुकुलो बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ। यी व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए, भ्रष्टाचार थप संस्थागत हुने निश्चित छ। हालै लागू भएको भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐनका केही प्रावधानबाट सार्वजनिक जग्गाको ठूलो नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
कस्ता भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने?
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार आधिकारिक रूपमा परिभाषित पाइँदैन। नीतिगत निर्णय गर्ने तह वा संयन्त्रबाट हुने निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने वा भएको भ्रष्टाचारलाई सामान्य अर्थमा नीतिगत भ्रष्टाचार भन्न सकिन्छ।
संघीय मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्दै ती तहबाट भएका निर्णयका आधारमा भएका वा हुने भ्रष्टाचार मात्र नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ। कुनै विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर सम्बद्ध संयन्त्र वा तहले सो निर्णय नगरेको वा ढिला गरेका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ भने, त्यसलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र राख्न सकिन्छ।
नीतिगत निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचारका विभिन्न रुप देखिन्छ।
हामीकहाँ नीति वा कानुन बनाउँदा नै छिद्र राखेर तिनका आधारमा गरिने भ्रष्टाचार, असल नियतले राखिएका प्रावधानको गलत तरिकाले प्रयोगबाट गरिने भ्रष्टाचार, कुनै विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो गरेर हुने भ्रष्टाचार, आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयका आधारमा हुने भ्रष्टाचार, र कानुनले तोकेको तह वा संयन्त्रभन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचारलाई नीतिगत निर्णयमा आधारित भ्रष्टाचार मान्न सकिन्छ।
नीति वा कानुन बनाउँदा नै छिद्र राखी तिनको आधारमा गरिने भ्रष्टाचारः
नीति वा कानुन बनाउँदा नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने प्रावधान राख्ने र तिनैका छिद्रमा पसेर गरिने भ्रष्टाचार यसअन्तर्गत पर्छ।
नेपालमा यस किसिमको भ्रष्टाचारका अनेकौं उदाहरण छन्। वर्तमान संविधान निर्माण समयमा 'अनुचित कार्य' को अनुसन्धान अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाइनु ज्वलन्त उदाहरण हो।
'अनुचित कार्य' र भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान एकअर्कामा सम्बन्धित हुन्छन्। भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्दा 'अनुचित कार्य' गरेको देखिन सक्ने र 'अनुचित कार्य' को अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखिन सक्ने हुन्छ।
यसरी 'अनुचित कार्य' सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान हटाउनु र अहिलेसम्म 'अनुचित कार्य' सम्बन्धी विषय हेर्ने कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नहुनुले यो नियोजित थियो भन्न सकिन्छ।
अख्तियार ऐनमा मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयमा आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने प्रावधान राख्नु तर नीतिगत निर्णय के हो भनेर परिभाषा नगर्नु पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य बचाउने एक उदाहरणीय कानुनी छिद्र हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रमुख संयन्त्र मन्त्रिपरिषद हो। तर यसले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन्।
अझ मुख्य विषय त के हुन्छ भने, नीतिगत निर्णयले नै भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन गई सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ भने त्यसउपर समेत आयोगले अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्थ्यो।
यस्तै, विगतदेखिको मूल्य अभिवृद्धि करमा दिन सकिने छुट व्यवस्था, कर फर्छ्यौट आयोगलाई दिइएका असीमित अधिकार जस्ता विषय नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुर्याउने केही उदाहरण हुन्। भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनले १० वर्षदेखि बस्दै आएका सबै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्नसक्ने प्रावधानले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा जुन भयावह स्थिति ल्याउन लाग्दैछ, यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढवा दिने उदाहरण हो।
गत २०७५ सालमा नेपाल ट्रष्ट ऐनमा गरिएको संशोधित प्रावधानले त्यस्तै अर्को ठूलो हिनामिना गर्ने बाटो खुलाएको छ।
सुरूमा ऐनले निर्धारण गरेका उद्देश्य परिवर्तन, निर्णय गर्ने संरचना र सम्पत्ति परिचालन प्रक्रियामा परिवर्तन गरी कुनै खास संस्था वा समूहले प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरियो। र, सोही अनुरुप चाहेको संस्थालाई दिने निर्णय समेत गरियो।
अझ रमाइलो त के छ भने, कुनै विशेष प्रकृतिको ऐनमा संशोधन गर्नु पर्यो भने सोही ऐन संशोधन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने मान्यता विपरीत सो ऐनलाई 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' भित्र घुसाई चोरबाटोबाट संशोधन गरियो।
सामान्यतः संविधान वा अन्य कानुनसँग बाझेका केही शब्द वा शब्दावलीमा धेरैवटा ऐनमा एकैपटक संशोधन गर्नुपरे 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक' मा समावेश गरी सुधार गर्न सकिन्छ।
ऐनको मूल उद्देश्य वा सारभूत विषयमै परिवर्तन गर्नुपरे सो ऐन नै संशोधन गर्ने गरी विधेयक पेश गर्नुपर्ने विषयलाई नेपाल कानुन आयोगको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई जारी भएको 'कानुन निर्माण दिग्दर्शन, २०६६' ले स्पष्ट गरेको छ।
यो मान्यता र प्रक्रिया उल्लंघन गरी नेपाल ट्रष्ट ऐनमा भ्रष्टाचार हुनसक्ने अनेकौं छिद्र राखियो।
नीति वा कानूनमा असल नियतले राखेका प्रावधान गलत तरिकाले प्रयोग गरी गरिने भ्रष्टाचारः
मन्त्रिपरिषद र कुनै विशेष प्रकृतिको संस्थालाई विशेष परिस्थितिमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर केही खुकुला प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर त्यस्तो विशेष अधिकार दुरुपयोग गरेर निर्णय गर्ने र कुनै पदाधिकारी वा समूहले फाइदा लिने वा राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने वा गराउने काम पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको दायरामा पर्छ।
मन्त्रिपरिषदलाई नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि आदि बनाउन सक्ने अधिकार हुन्छ। तर भइरहेको प्रावधानमा आधिकारिक संशोधन नगरी राष्ट्रको सम्पत्ति नोक्सान वा दुरुपयोग हुने गरी भएका विपरीत निर्णय पनि नीतिगत भ्रष्टाचार मानिन्छ। आर्थिक सहयोगका अनेकौं निर्णय यस किसिमका दुरुपयोगका उदाहरण हुन्।
अर्को उदाहरण, २०७४ सालमा निर्वाचनताक प्रचलित निर्वाचन आयोग ऐनका केही खुकुला प्रावधानका आधारमा आयुक्तका लागि महँगा गाडीलाई 'निर्वाचन सामग्री' का रुपमा किनेर भएको राष्ट्रिय सम्पत्ति दुरुपयोगलाई लिन सकिन्छ।
यसैगरी कर फर्छ्यौट आयोगले गरेका धेरै निर्णय पनि उदाहरण हुन्। विभिन्न कारणले उठ्न नसकेको कर रकम उठाउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले निर्माण भएको कानुनका खुकुला प्रावधान गलत प्रयोग गरी आयोगले धेरै नोक्सान गरायो।
अर्थ मन्त्रालयमा रहने भैपरी खाताको रकम खर्चका विषय, कर छुटको विषय र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिने वा संशोधन गर्ने विभिन्न निर्णयले पनि देशको सम्पत्तिमा व्यक्ति वा समूहले फाइदा लिएका प्रशस्त उदाहरण पाइन्छन्।
कुनै विषयमा गर्नुपर्ने निर्णय नगरेर वा ढिलो निर्णय गरेर हुने भ्रष्टाचारः
कतिपय विषयका सम्बन्धमा निर्दिष्ट समयभित्र निर्णय हुनुपर्छ। तर सम्बन्धित तहले निर्णय नगरे वा ढिलो गरेमा त्यसले कुनै व्यक्ति वा समूहलाई फाइदा पुग्छ र देशलाई घाटा हुन सक्छ।
खासगरी कुनै विपद समयमा, ठूला आयोजनामा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने अवस्थामा र कुनै विषय छानबिनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा तत्काल वा निश्चित समयभित्रै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषयमा समयमा निर्णय नगरिएका कारण राष्ट्रिय सम्पत्तिमा नोक्सान हुन सक्छ। वा कुनै व्यक्ति, समूह वा निर्णय गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले फाइदा लिन सक्छ।
यस्तो अवस्थाको भ्रष्टाचारलाई पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका रुपमा लिइन्छ।
खासगरी ठूला आयोजनामा काम सकिन लागेका बेला सम्बद्ध निकायले चलखेल गरी काम सकिन नदिने र ढिलाइ हुँदा बढ्ने आयोजना खर्च धेरै देखाएर त्यसबाट फाइदा लिनाले ठूलो धनराशी नोक्सान हुने गरेको छ।
उदाहरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गत वर्षको विवादलाई लिन सकिन्छ।
मेलम्चीको निर्माण सकिनै लागेका बेला ठेकदारसँग विवाद भएर कामै छोडेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। सम्बद्ध निकायले समयमा उचित निर्णय नगर्नु नै यसको मुख्य कारण हो।
सो विवादमा मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले मन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा दोषारोपण गरे। सो सम्बन्धमा कुनै छानबिन भएन। पछि चाहेअनुसारको अर्को ठेकदार छानिएबाट पनि यो तथ्य स्पस्ट हुन्छ।
त्यसैगरी केही वर्षअगाडि सुदूर पश्चिमको चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा पनि यस्तै भएको थियो। सुरुङमार्गमा केही कमी भएको कारण देखाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेकदारलाई काम सम्पन्न भइसकेको खण्डको समेत भुक्तानी रोक्न निर्देशन दियो। सो निर्देशन लामो समय यथावत राखियो। यसले गर्दा करिब छ महिनामा सकिने आयोजना अरू डेढ वर्ष लम्बियो र पछि सो सम्बन्धमा ठेकदारको दोष नदेखिएको भनी ठूलो हर्जना तिर्न आयोजना बाध्य भयो।
समयमा निर्णय नगरेका कारणले असर पारिरहेको अर्को उदाहरण हो वर्तमान संविधानअनुसारका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका लागि एक योग्यता 'उच्च नैतिक चरित्र भएको' भन्ने विषय परिभाषा नगर्नु।
संवैधानिक परिषदले यस वाक्यांशको आधिकारिक व्याख्या नगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिरहेको छ र कतिपय गलत व्यक्ति समेत सिफारिस भइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भई गरिने निर्णयको आधारमा हुने भ्रष्टाचारः
आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा आफैं संलग्न भएर गरिने निर्णय र त्यस्तो निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सान हुने वा भएमा यस किसिमको भ्रष्टाचार मानिन्छ।
यसमा मुख्य दुई किसिमले स्वार्थ गाँसिएको विषय प्रवेश हुन्छ।
पहिलो, कानुन वा नीति बनाउने संयन्त्रमा रहेर आफ्नो स्वार्थसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भएर सो पदाधिकारी संलग्न रहेको संस्थालाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई नोक्सान हुने।
दोस्रो, कुनै संस्थामा नियुक्त पदाधिकारीले सो संस्थाको निर्णय तहमा रही आफूसँग सम्बन्धित विषयको निर्णयमा सहभागी भई आफ्नो व्यापार व्यवसायमा हित हुने तर देशका लागि अहित हुने अवस्था आएमा।
उदाहरण, संसदमा पेश भएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा हुने निर्णयमा कुनै शैक्षिक संस्था चलाइरहेको वा त्यस्तो संस्थासँग कुनै न कुनै रुपमा संलग्न सांसद सहभागी भए स्वार्थ गाँसिएको मानिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन निर्माणमा बैंकर्स सहभागी हुनु, सहकारीसम्बन्धी विधेयक निर्णयमा सहकारी सञ्चालक सहभागी हुनु।
कुनै व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति कुनै सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भई आफू संलग्न संस्थाको हितमा निर्णय गर्छ भने त्यस्तो निर्णय पनि स्वार्थ गाँसिएको विषय मानिन्छ।
नेपालमा अधिकांश कानुन र नीति निर्माणमा स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने क्रम बढ्दो छ। त्यस्ता कानुन वा नीतिको मस्यौदा तयारीमै स्वार्थ गाँसिएका व्यक्ति सहभागी भएको पाइन्छ।
अर्को रमाइलो उदाहरण, २०७४ सालको चुनावताका निर्वाचन आयोगले महँगा गाडीलाई निर्वाचन सामग्रीमा समावेश गरेर किन्न चाहेकोमा आयोगका तत्कालीन सचिवले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भनेर मन्त्रालय पठाउँछन्। मन्त्रालय सहमति दिन आनाकानी गर्छ। सोही समयमा मन्त्रालयका उच्च पदस्थ विदेश भ्रमणका लागि आयोगको सहमति प्राप्त गर्न प्रयासरत हुन्छन्।
अनि मापदण्डविपरीत भए पनि अर्थले निर्वाचन आयोगलाई गाडी किन्ने सहमति दिन्छ र आयोगले अर्थको विदेश भ्रमण गर्ने विषयमा सहमति दिन्छ। यसरी स्वार्थ गाँसिएको विषयमा दुवैतर्फबाट निर्णय हुन्छ र सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग हुन्छ।
कानुनले तोकेको तह वा संयन्त्रभन्दा फरक तह वा संयन्त्रले निर्णय गरी गरिने भ्रष्टाचारः
राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान हुने गरी कानुनले अधिकार दिएकोभन्दा तल्लो वा माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा निकायले गर्ने निर्णय, अर्कैको कार्यक्षेत्रको अधिकार मिचेर निर्णय गरिने भ्रष्टाचार यसमा पर्छ।
मन्त्रालय वा सोभन्दा तल्लो तहका अधिकारक्षेत्रको विषयमा मन्त्रिपरिषदमा पुर्याई गरिने निर्णय यसको उदाहरण हो। यस्तै एक निकायमा भएको अधिकार अर्को निकायले प्रयोग गरी निर्णय गरेका आधारमा नोक्सान भए पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ।
उदाहरण, जग्गाको हदबन्दी किटान गर्ने भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोतले प्रयोग गरी हुने भ्रष्टाचार।
किन हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार?
शासकीय व्यवस्थामा सुशासन कायम गरी जनआकांक्षा परिपूर्ति गर्ने मुख्य दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो। यसका लागि दलहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा शुद्धता हुनु आवश्यक हुन्छ। दल सञ्चालनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व स्पष्ट देखिनु आवश्यक मानिन्छ। तर हाम्रा राजनीतिक दलको आर्थिक पक्ष अत्यन्तै अपारदर्शी छ।
अधिकांश राजनीतिक नेता वा पदाधिकारी स्वार्थ समूहका घेरामा रहने र तिनको अवाञ्छित क्रियाकलापबाट प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूले निर्णय गर्दा स्वार्थ समूहको चाहना पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। त्यस्ता समूहको प्रभावमा परेर गरिने निर्णय विश्वसनीय हुँदैनन् र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुन जान्छ।
हामीकहाँ नीति-कानुन बनाउँदा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुँदैन। जनताको आवश्यकताभन्दा बढी प्राथमिकता स्वार्थ समूहको हितमा जाने गरेको देखिन्छ। यस्तो काममा स्वार्थ समूहको सुझावसम्म लिन सकिन्छ तर उनीहरूको मुख्य भूमिकासहितको संलग्नतामा बनाउनु हुँदैन। तर हामीकहाँ यही प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्ता नीति-कानूनमा व्यापक छिद्र रहन्छन्। र, सोहीअनुसार सरकारी निकायले निर्णय गर्दा राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान हुन्छ।
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्नुमा सार्वजनिक संस्थामा हुने नियुक्ति पनि हो। न्यायाधीश लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाका पदाधिकारी नियुक्ति अधिकांश अपारदर्शी हुन्छ। यसरी नियुक्त हुने पदाधिकारीले आफू नियुक्त हुँदाको अदृष्य प्रतिबद्धता पूरा गर्न गलत निर्णय गर्छ। यस्तो निर्णयले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पाइन्छ।
हाम्रो निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि नीतिगत निर्णय स्वार्थपरक हुन्छन् र भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्ने आमबुझाइ छ। संसदमा समानुपातिक निर्वाचनतर्फ उम्मेदवार छनोटमा समेत लेनदेन नै मुख्य विषय बनेकाले पनि भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आरोप पनि बेलाबेला लाग्छ।
अहिलेको आवश्यकता के हो?
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो। सरकारको प्रमुख कार्यकारी संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषद हो। मन्त्रिपरिषदले मात्र देशमा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने सामर्थ्य राख्छ।
यदि मन्त्रिपरिषद नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुँदैन भने त्यस देशमा भ्रष्टाचार प्रमुख समस्याको रूपमा देखिने भयो। तसर्थ अहिले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषय भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीमा उल्लेख भएका सिद्धान्त र अख्तियार आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएका सुझावका आधारमा नीति, कानून र संस्थागत व्यवस्था गर्नु नै हुन्।
यसभन्दा अन्यत्र ध्यान दिनु भनेको भ्रष्टाचारको समस्यालाई अरू गम्भीर बनाउनु मात्र हुनेछ। सरकारले संसदमा पेश गरेका अख्तियार आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा अब सांसदको ध्यान जान्छ कि भन्ने झिनो आशा राख्न सकिन्छ।
अन्यथा भ्रष्टाचारका समस्या अझ भयावह हुने निश्चित छ।
(लेखक त्रिताल नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्)
