सन्दर्भ र परिदृष्यहरूः
कोरोना कहरकै बीच नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनको प्रावधान अनुरूप उक्त आयोगलाई जग्गा विहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको कार्यक्षेत्र तोकेको देखिन्छ।
विभिन्न लेख र संञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएअनुसार विगत तीन दशकमा सुकुम्बासी समस्या समाधान वा भूमि सुधारका नाममा गठन भएका दर्जन आयोगहरू (जसले हुकुमबासीलाई जग्गा बाड्ने बाहेक समाधानका खासै काम गरेनन्) कै श्रृखंलाको रुपमा यसलाई आशंका गरिएको छ।
भूमि प्राणीको साझा बासस्थान र जनजीविकाको आधारभूत वस्तु उत्पादनको अपरिहार्य तर सिमित प्राकृतिक श्रोत हो। पृथ्वीको ७१ प्रतिशत सतहमा पानी र २९ प्रतिशत भूभाग भएकोमा मरूभूमि, हिउँ, वनजंगलर झाडी, चरन, तालतलैया, नदीको भाग कटाउँदा भू-खण्डको ३५ प्रतिशत अर्थात पृथ्वीको सम्पूर्ण सतहको करिब ११ प्रतिशत मात्रै कृषियोग्य र १ प्रतिशतमा बसोबास रहेको छ।
नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार नेपालको २७ प्रतिशत भूभाग आवादी योग्य छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालका कुल ५४ लाख २३ हजार २९७ घरपरिवार मध्ये ७४ प्रतिशत किसान रहेकोमा ५३ प्रतिशत किसान परिवारसँग कुल कृषियोग्य भूमिको १८ प्रतिशत मात्रै जमिन छ।
त्यसैगरी, ८५।२६ प्रतिशत परिवारको आफ्नै स्वामित्वको घर छ भने बाँकी भाडा लगायतकोमा बसोबास गरेका छन्। हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले पूर्ख्यौली सम्पत्ति अंशबण्डा हुँदाहुँदा जमिन यति धेरै खण्डिकरण भएको छ कि बहुसंख्यक कृषक परिवारसँग रहेको आधा हेक्टरभन्दा कम जमिन पनि एक चक्ला नभै टुक्राटुक्रामा विभाजित छ।
२०६२ सालमा बाग्लुङ जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनबाट औसतमा एक परिवारको नाममा ८ कित्ता जमिन देखिएको थियो। यसरी दुई/चार कित्ता जमिनको स्वामित्व हुने परिवार पनि व्यवस्थित हिसाबले कृषिमा लाग्न नसक्ने देखिन्छ। यो तथ्यले विशाल श्रमजिवी वर्गसँग उपयुक्त जमिन नहुँदा उत्पादनमा असर गरेको विषय मात्रै प्रष्ट हुँदैन, राजनैतिक द्वन्द बढाउन र ७० लाख युवालाई विदेश पलायन गराउन भूमि अव्यवस्था कम जिम्मेवार देखिन्न।
युवा विदेशीएपछि गाँउका गाँउ बाँझो बनेका छन्। झाडी बढेर बाँदरको राज भएको छ भने कृषि उत्पादनमा वर्षेनी परनिर्भरता बढ्दै छ, र हामी अरबमा पसिना खन्याएर पठाएको रेमिटान्सले आयात गरेर खाने र कर उठाएर नेता र कर्मचारी पाल्ने मै समृद्धि देखिरहेका छौँ।
हिमाल, पहाड, चुरे र तराई प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रहरू रहेको, जलाधार क्षेत्रहरूको उपल्लो र तल्लो क्षेत्र (अप-स्ट्रिम, डाउन-स्ट्रिम) अन्तर्निर्भरता रहेको र बहु-विपद् जोखिम रहेको मुलुक नेपालमा यो संवेदनशीलतालाई ख्यालै नगरी भूमि सुधारर व्यवस्थाको गाथा गाउने गरिएको छ। भूगोल, भू-बनोट र जलवायु अनुकूल वातावरण, इन्जिनियरिङ, कृषि र वन विज्ञानलाई समेटदै भूमि श्रोतको समुचित उपयोग र नियन्त्रणबाट दीगो उत्पादन हासिल गर्न प्रयास हुनु पर्नेमा अनुचित दोहन प्राथमिकतामा परेको छ।
भूमिमा जहाँ जे गरे पनि हुने मान्यता स्थापित गर्दै अन्धाधुन्दा डाँडापाखा, सिमसार, खोलानदी, चौतारा पोखरी, चुरे मास्दा र सार्वजनिक जग्गा हडप्दा पनि संरक्षणको जिम्मा लिएका निकायहरू रमिते बन्ने र कतिमा सहभागी नै बन्ने गरेको देखिन्छ। अन्धाधुन्द डोजर चलाएर जलाधार प्रणाली अस्तव्यस्त बनाइदा मरूभूमिकरणको खतरा बढदै छ।
तराईका वस्ती नदीको पिँधभन्दा तल पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। वातावरणीय समस्या र विपद्का घटनाहरुमा बढोत्तरीसँगै दीगो विकासमा चुनौती खडा भएको छ। भविष्यमा कति मुल्य चुकाउनु पर्ने हो हिसाबै छैन्।
पूर्खाहरुले काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यन्त मनोरम, पर्यावरण र मानवमैत्री सहर निर्माण गरे। तराई र हिमालमा एकत्रित घनावस्तीहरु बनाए। तर अहिले नेपालको वस्ती स्वरुपर प्रणाली बिना दिशानिर्देश अस्तव्यस्त बनेको छ। पञ्चायत कालमा क्षेत्रीय सदरमुकाम र सिमित नगरहरूको योजना बनेर अहिले केहि हदसम्म हेर्न लायक भएका सहरहरू हेरेर चित्त बुझाउनु बाहेक कुनै पनि सहरको स्थलीय (स्पेशल) योजना छैन।
छरिएर घर वस्ती निर्माणले पूर्वाधार र सेवा प्रवाह अत्यन्त मंहगो सावित भैरहेको छ भने राजर्मागमा एकपंक्ति (लिनियर) वस्ती विस्तारले न राजर्मागलार्इ राजर्माग हुन दिएका छन् न वस्ती सुरक्षित भएको छ। सिँचाई योग्य कृषिका पकेट क्षेत्रहरु धमाधम प्लटिङ भै घर घडेरीमा रुपान्तरण भएका छन्। २०३१ सालदेखि सुरू भएका जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू चार दर्जन हाराहारीमा सञ्चालन भएपनि तीन चौथाई अपुरै छन्।
२०५७ बाट मुक्त कमैया र २०६५ बाट हलिया मुक्तिको घोषणा गरी पुनःस्थापना गर्दा कहाँ कति व्यवस्थित वस्ती बने थाहा छैन। जुन देशमा तीन दशकमा एउटा पनि योजनाबद्ध सहर र वस्ती बनेन, ९४ प्रतिशत आवासीय घडेरी अनौपचारिक निजी क्षेत्रले जहाँतही प्लटिङ गरेर आपूर्ति गर्छ र विपद् जोखिम क्षेत्रमा खुलेआम वस्ती विस्तार भैरहेका छन्। त्यो देशको भूमि व्यवस्थालाई निकम्मा मान्ने कि नमान्ने?
नेपाल यस्तो देश भएको छ जहाँ जिन्दगीभर इमान्दार पेशागत काम गर्ने मानिस आर्थिक रूपमा पछाडि परिरहन्छ र एकादुई वर्ष जग्गा दलाली गर्ने मान्छे पुँजीपति बन्दछ। अधिकांश बैंकिङ कसुर र अपराधका पछाडि घरजग्गा कारोबार रहेको छ। विपन्न वर्गको जमिनमाथिको अधिकार स्थापित गर्ने त कुरै छाडौं राजधानी काठमाडौमा सडक चौडा अभियानमा समेत सडक छेउको उठिवास हुने परिवारलाई सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सकिएन।
जबकी पछाडिको मान्छे एकाएक बाटो छेउमा आएर लाखबाट करोड, करोडबाट अर्बपति हुँदा पनि उसबाट राज्यले केही लिन सकेन। सक्कली सुकुम्बासी र हुकमबासी छुट्ट्याउन कुनै निकायको चासो नहुँने, भोट बैंकको रूपमा राजनैतिक संरक्षणका पाईरहने र केही एनजिओको खेतीका कारण सार्वजनिकर सांस्कृतिक र पर्यावरणीय स्थलहरू अतिक्रमण बढ्दो छ।
समस्याको चुरो के हो त?
खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित वस्ती र पूर्वाधार विकासको अभिन्न वैज्ञानिक विधाको रुपमा भूमि व्यवस्थामा नविन प्रयोग र साधनहरूको उपयोग कैयौँ देशहरूले सदियौंदेखि गर्दै आएकोमा हामीले विशुद्ध प्रशासनिक कार्य देख्नु समस्याको मूल चुरो हो।
परम्परागत बिर्ता, जिमिन्दारी, पटवारी, जिम्मावाल, मुखिया आदि प्रचलनबाट गुज्रिएको नेपालको भूमि व्यवस्था २०२० सालको मुलुकी ऐन र २०२१ को भूमि सम्बन्धी ऐनसँगै आधुनिक पाइला चाल्न थालेको भएता पनि नेतृत्वको दुरदर्शीताको कमी, कार्यक्षेत्रको प्रकृतिभन्दा पनि भागबण्डाको लागि मन्त्रालयर विभाग बनाउने खेल र प्रशासनतन्त्रबाटै भूमि सुधारको अपेक्षा राख्ने मुर्खताका कारण जनसरोकार स्थापित गर्न नसक्दा भूमि व्यवस्था नामका निकायहरू अव्यवस्था र कुशासनको पर्याय बनेका छन्।
राजनैतिक आन्दोलनहरू र चुनावको बेला वैज्ञानिक भूमि सुधार, कृषिको आधुनिकरण, व्यवस्थित वस्ती विकास नारा बने पनि भूमि सुधार र भू-उपयोग नियन्त्रण सम्बन्धमा हालसम्म स्पष्ट दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन। २०४६ पछि स्वतन्त्रता र खुल्ला अर्थतन्त्रका नाममा पर्यावरणलाई नजरअन्दाज गर्दा भौतिक विकासको सही नियन्त्रण हुन सकेन।
जग्गाकै चलखेलका लागि करोडौं सरकारी बजेट खर्चेर अनावश्यक स्थानमा सडक, पुल, गेट र भ्यू-टावर बनाउन उद्धत हामीलाई २०६५ सालदेखिका बाढी र पहिरो पिडितका समस्या सुल्झाउन भने फुर्सदै छैन्। विभिन्न नाममा कर असुल्न पाएपछि भूमिका वास्तविक समस्या त्यसै थन्किएका छन्।
जग्गाको सरकारी मुल्याङ्कन, तिरो र रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि टाठाबाठाले सजिलै ठग्न सक्ने तर सर्वसाधारणलाई ढाड सेक्ने गरी तय गरिएका छन्। नेपालका मालपोत, नापी कार्यालयबाट अन्य सरकारी निकायले तथ्याङ्क लिन त हम्मे पर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई जग्गा विकासमा औपचारीक रूपमा संलग्न गराउने विषय अझै कति वर्ष आकासको फल हुने हो थाहा छैन्।
विपद्, ठूला पूर्वाधार आयोजना र उद्योगबाट विस्थापितलाई योजनाबद्ध हिसाबले पुनर्स्थापना गर्ने ठोस नीति र योजना बन्न नसक्दा सम्बन्धित निकायहरू जग्गाको मुआब्जा र पुनर्वास प्रक्रियामा अल्झनु पर्दा मुख्य काममा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ।
जग्गाको सट्टापट्टा र समायोजन प्रावधानहरू सरल हुन नसक्दा महत्वपूर्ण पूर्वाधारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन अप्ठेरो मात्रै छैन, नमिलेको, भिरालो र अपायक स्थानमा निर्माण गर्नुपर्दा ठूलो धनराशी अनावश्यक रूपमा जग्गा विकासमै खर्चिनु परेको छ।
व्यापारिक स्थानमा अवस्थित एकादुई टुक्रा सरकारी जमिन असल नियतले सट्टापट्टा गर्ने हो भने कयौं जिल्ला र स्थानीय तहमा उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थित कार्यालय क्षेत्र (अफिसियल जोन) बनाएर सेवा प्रवाह गर्न सकिने संभावना छ तर राम्रो कामको लागि जग्गालाई उपयोग गर्न अति कठिन छ. कसैले आँटै गर्दैन। विकास कर, विकास अधिकार संरक्षण र हस्तान्तरणका उपायहरू हालसम्म भूमि नीति र ऐनमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
भू-सम्बन्धका नविन उपायहरुको आवश्यकता नै महसुश गरिएको छैन। दुई जग्गाधनी मिलेर कुनाकानी परेको जग्गा अगाडि पछाडि सट्टापट्टा गरेर मिलाउन खोज्दा रजिष्ट्रेशनका प्रक्रिया जग्गा किनबेच सरह नै झन्झटिलो भएबाट त्यसै मन मार्नुपर्ने स्थिति छ। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि एकीकृत वस्तीका नारा आए तर भू-स्वामित्व र व्यवस्थापनको जटिलताका कारण राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नै त्यस्ता वस्ती बनाउन सकेन।
भूकम्प लगत्तै समुदायस्तरमा सुरक्षित र व्यवस्थित वस्तीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न र जमिनको पुनःसमायोजनमा सामाजिक न्याय स्थापना गरिने विषय आव्हान हुन सकेको भए जसरी छरिएको थियो त्यसरी, जस्तो असुरक्षित स्थानमा थियो त्यँहि घर बन्ने थिएन। त्यो मौका चुकिसक्यो।
भूमि ऐनमा भएको चक्लाबन्दीको दफालाई सिङ-पुच्छर झुन्ड्याएर लोप्पा ख्वाइनुका साथै नगर विकास ऐन, २०४५ मा भएका जग्गा विकासका उपाहरूलाई नजरअन्दाज गरिएको छ।
यसरी, भूमिका यावत समस्या भू-स्वामित्वको कागजी खेल र यथार्थको भू-उपयोगमा छन्। यति हुदाँ पनि यो समस्याका बारेमा न कतै पढाइन्छ, न आमरूपमा सुसूचीत गरिन्छ, न विषय विज्ञताको उपयोग गरिन्छ। अहिलेको जमानामा विशिष्टकृत जनशक्तिबाट खोज, अनुसन्धान गरी चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने हो।
तर भूमि व्यवस्थाको वर्तमान संयन्त्र न कुनै वस्ती र योजनाबद्ध सहरी विकासको पहुँचमा छ न कुनै कृषि, वन वा जलाधार विकास योजनाकोस यसले भूगोलवेत्ता, सहरी योजनाकार, कृषि र पूर्वाधार विज्ञलाई जोड्न सकिरहेको छैन। भू-संरक्षण र सुधार गर्ने विज्ञता भएको भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग ओझेलमा छ।
पुनर्वास होस की पुनःस्थापना प्रशासनतन्त्रले नापी प्राविधिक (अमिन) को भरमा प्लानिङ गर्ने गरेको छ। जमिनमा अमिनको राज र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको चाहनामा ओभरसियरको भरमा स्थानीय पूर्वाधार बन्ने विद्यमान नियतीले गुणस्तर आउँदैन।
कुनै निकायमा स्थिर नरहने, जिम्मेवारी नलिने, खास विज्ञता नभएको समूहले कहिले गृह, कहिले स्थानीय, उद्योगर वाणिज्य, राजस्व, भूमि व्यवस्था, वातावरणमा तर मार्ने नियतबाट विशिष्ट क्षेत्रको सुधार दिवा स्वप्ना मात्रै हुन्छ। देशलाई राजनैतिक भागवण्डा गर्ने र प्रशासनिक चक्रव्यूहमा फसाउने तर २१ औ शताब्दी सुहाँउदो अध्ययन, अनुसन्धान र विषय विज्ञताको उपयोग नगर्ने?
भूमि समस्याको एउटा कडी यसलाई छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा राखिराख्नु र फिरन्ते प्रशासनतन्त्रले हाक्नु होस के अब पनि नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीकै उपर प्रश्न खडा नगर्ने?
समाधान र समृद्धि कसरी?
भूमिको समस्या भू-स्वामित्व, भू-सम्बन्ध, भूमि अधिकार, भूमि सुधार, भू-उपयोग र भूमि प्रशासन विषयहरू समेटिएको बहुआयामिक विषय हो। पर्यावरण, सुरक्षित बसोबास, दीगो कृषि र प्रभावकारीर कुशल पूर्वाधारसँग जोडिनु पर्दछ भूमिको व्यवस्थापन। भूमि व्यवस्था र योजनाबद्ध विकासको सन्दर्भमा जर्मनीमा १९ औँ शताब्दीको मध्यतिरबाटै सुरू भएको जग्गा विकास अनुसरण गरेको जापानबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ।
करिब १३ करोड जनसंख्या भएको जापानको ३ लाख ७७ हजार ९१५ बर्ग किमी मात्रै क्षेत्रफल छ। यत्रो जनसंख्या भएको देशमा जम्मा १२ वटा मन्त्रालय छन्। एमएलआईटी (मिनिस्ट्री अफ ल्याण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रान्सपोर्ट एण्ड टुरिजम) भनिने एउटा मन्त्रालयले नेपाल सरकारका ५ वटा मन्त्रालय (भूमि व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी र पर्यटन) को कार्य समन्वयात्मक रूपमा आफै गर्छ।
७५ प्रतिशत पहाडी भूभाग भएको र करिब ७० प्रतिशत वनजंगलले ढाकेको जापानमा ९० प्रतिशत जनसंख्या घना आवादी भएका सहरहरूमा बस्दछन्। ४५ प्रतिशत जापानीज परिवारको नाममा १०० बर्ग मिटर ९३ आना २ दाम क्षेत्रफलभन्दा सानो जग्गा छ। तैपनि व्यवस्थित वस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा जापान अग्रणी छ। यसको श्रेय जापानले सन् १९१९ देखि अंगिकार गरेको कृषि भूमि चक्लाबन्दी (कन्सोलिडेसन) र जग्गा पुनःसमायोजन (रियडजस्टमेन्ट) उपायलाई जान्छ।
जापानको एक तिहाई सहरी विकास, आधा आवासिय क्षेत्र विकास, एक चौथाई सहरी सडक र एक तिहाई रेलवे स्टेशनर प्लाजा निर्माण यही विधिबाट गरिएको छ। यसरी जापानले जमिनको गुणात्मक विकासमा लागेर समृद्धि हासिल गरेको हो।
समृद्धिको नारालाई यथार्थमा बदल्न स्थलीय अन्तर्सम्बन्धलाई स्पष्ट गर्नै पर्छ। भूमिलाई छुट्टै सेक्टरको रूपमा राखिराख्ने या संवेदनशीलता हेरी पर्यावरण, बसोबास, कृषि र पूर्वाधारसँग सम्बन्धन गर्ने हो? प्रष्टोक्ति हुनै पर्दछ। जनतालाई सरकार र राजनैतिक दलले सधै ‘वैज्ञानिक भूमि सुधार’ शब्दको भुलभुलैयामा राख्न मिल्दैन।
यो के हो? कसरी गरिन्छ? कहिले गरिन्छ? कस्तो विज्ञता चाहिन्छ? सही सूचना दिनु पर्दछ र जनताले के कस्तो सहयोग गर्नु पर्दछ, त्यो अपिल गरिनु पर्दछ। समाजवाद, पहिचान र सामर्थ्यका ठूल्ठूला कुरा छाडेर प्रत्येक परिवारको आर्थिक स्तर, मानवीय र सामाजिक पुँजीको आधारमा बिना भेदभाव अति विपन्न, विपन्न, न्यून आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग र उच्च आय वर्ग छुट्ट्याईनु पर्दछ र विपन्न वर्गको लागि उपयुक्त कार्यक्रम लागू गरिनु पर्दछ।
भूमि अधिकारबाट बञ्चित न्यून आय वर्ग, सक्कली सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पुनस्थापनामा भू-सम्बन्ध र स्वामित्वको विविध मोडलहरू र नवपर्वर्तित उपाहरू (बहुवर्षिय लिज, गाँउ-गाँउ मितेरी, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, आदि) अपनाई सुरक्षित वस्ती र आवास, आधारभूत पूर्वाधार र उत्पादनसँग जोडिनु पर्दछ। छरिएर रहेका वस्तीहरूको विपद् जोखिमको अवस्था, जनजीविकाको अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचका आधारमा मातृ-वस्ती वा उपयुक्त नजिकैको स्थानमा क्रमशः स्थानान्तरण गर्दै जानु पर्दछ।
विस्थापितलाई दीगो र योजनाबद्ध हिसाबले पुनर्स्थापना गर्न ठोस नीति र योजना सहित आवास हेर्ने निकायको जिम्मा दिइनु पर्दछ। भूमि र श्रम सूचना प्रणाली विकास गरी कृषियोग्य भूमि बाँझो नरहने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्दछ। पर्यावरणीय अवयवहरूलाई प्राकृतिक बहाव पुग्ने गरी जमिन छुट्ट्याई संरक्षणको साथै जलाधार संवेदनशीलता हेरी विकास निर्माणमा हरित प्रविधिको प्रयोग गर्नु पर्दछ।
नीतिमा वैज्ञानिक भूमि सुधार तर व्यवहारमा उही टुक्रिएको, बाँझिएको र भत्काइएको जग्गा बाँडने प्रवृत्ति त्यागेर असल नियतले समाधान खोजिनु पर्दछ। दलाली र भ्रष्टलाई मलजल गर्ने छिद्र भएका ऐन नीति टालिनु पर्दछ। जमिनको सरकारी मुल्याङ्कन र बैंकिङ कारोबारलाई एउटै बनाऔ। चक्लावन्दी र जग्गा विकासर पुनःसमायोजन विधिलाई बहु(-उपयोगमा ल्याऔं।
जुनसुकै दुई कित्ता गाभिन सक्छन वा आकार प्रकार मिलाइन्छ भने कागजी प्रकृया निशुल्क गरी प्रोत्साहन गरौं। जग्गा सट्टापट्टा र मिलान गर्न जनतालाई आव्हान गरौं ताकी परिवारको एकै वा बढीमा दुई/तीन चक्ला मात्रै जमिन होस्। जग्गा पुनःसमायोजनमा निजी क्षेत्र संलग्न हुन सक्नेगरी कानुनको तर्जुमा गरौँ। भूमि व्यवस्था निकाय एक्लै दौडेर कहीँ पुग्दैन। कृषि या सहरी विकासमा गाभौं।
एक्लै राख्नै पर्ने भए सोहीअनुसार विज्ञ समूह सिर्जना गरेर योग्यता, वृद्धि विकास र तालिमको व्यवस्था गरौं। स्थलीय योजनालाई स्थापित गरौँ। योजनाकारको फ्रेमभित्र जग्गा विकास र आर्किटेक्टर इन्जिनियरको फ्रेमभित्र पूर्वाधारको डिजाइन र इनोभेसन ल्याऔँ।
पर्यावरणीय अवयवहरूको संरक्षण, कृषि भूमि चक्लाबन्दी, योजनाबद्ध वस्ती र एकीकृत पूर्वाधारको लागि जग्गा पुनःसमायोजन एवं समावेशीता र सामाजिक न्यायका आधारमा विपन्न वर्गको भूमिमा पहुँच नै अहिलेको परम आवश्यकता हो र सायद, वैज्ञानिक भूमि सुधार पनि यहि हो। यस हिसाबले हिड्नु पर्ने बाटो हिडौँ। जनताको आँखामा छारो हाल्ने, ढाँटको खेल बन्द गरौं।
आयोग बनाउने र आसेपासेलाई जमिन बाड्ने भोटव्यांकको खेतीको रवैयाबाट न समस्या समाधान हुन्छ न समृध्दि आउँछ। यो त पा-पाँच वर्षमा चुनाव अगाडि बल्झिरहने घाउ मात्रै बनिरहन्छ। सबैलाई चेतना भया।
(लेखक आर्किटेक्ट एवम् अर्वान प्लानर हुन्।)
