भनिन्छ हरेक ठूला संकटहरू अहंकारी मानव समाजलाई जिस्काउन आउछन् र जाने बेला नमिठो थप्पड हानेर जान्छन्। कोरोना कहर कस्तो रह्यो भनेर अब चर्चा परिचर्चामा समय वर्वाद गर्नै परेन, अबको हाम्रो बहस र चिन्तन कोरोना कहरपछि भविष्यमा आउँने चुनौतीहरुका लागि आवश्यक रणनीतिमा केन्द्रित गर्नु ठिक होला।
विश्वको चर्चित चिन्तक, विश्लेषक र आधिकारिक निकायहरुबाट व्यक्त विचारहरुमा सर्सती आँखा लगाउने हो भने आउँदा दिनहरू त्यती सुखद् हुने देखिन्न। कोरोना कहरपछि भोग्नु पर्ने नकारात्मक अवस्था बारे तिनीहरुको विश्लेषण सुन्दा ती चाहिनेभन्दा अलि बढी अतिरञ्जित हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ।
तर सत्य कुरा केहो भने तिनीहरू कुनै ज्योतिष, माता वा धामी होइनन्, तिनीहरु त आ-आफ्ना विषयका पण्डितहरू र आधिकारिक निकायहरू पो हुन् त। तसर्थ तिनीहरूका कुरालाई नजरअन्दाज गरी बस्ने लाभ कम्तिमा हाललाई छैन।
कोरोनाले आफ्नो निर्मम रूप देखाउदै गर्दा विषय विज्ञहरू भन्दैछन्- कोरोनाका कारण मर्ने मानिसहरूको संख्या कहरपछिको भोकमरीले मर्ने मानिसहरूको संख्याको अगाडि नगन्य हो।
संयुक्त्त राष्ट्र संघ चेतावनी दिदैछ कि कोरोनाको कारण सिर्जना हुने अनिकालको बहुचक्र बाइबलमा उल्लेख भएका भोकमरीहरुभन्दा पनि भयावह हुनेछ। विश्वखाद्य कार्यक्रमका प्रमुख अर्थशास्त्री एरीफ हुसेन करिब २६ करोड मानिसहरु भोकमरीको शिकार हुने चेतावनी दिँदैछन् जुन २०१९ मा विभिन्न कारणले भोकमरीले शिकार हुने (द्वन्दबाट ७ करोड, जलवायु परिर्वतनका कारण ३.४ करोड, आर्थिक संकटका कारण २.४) भन्दा १३ करोड बढी हो।
विभिन्न स्रोतका तथ्यांक फरक होला तर कोराना कहरपछि भोकमरी संकट हुने कुरामा सबैको एउटै मत छ। यी माथिका तथ्यहरूले संकेत गर्दैछ कि हामी कोरोना कहरपछि यसकै कारण सिर्जित अर्को विश्वव्यापी संकटको ढोकैमा उभिएका छौँ। दुःखका साथ भन्नु पर्छ, भोकमरी र खाद्यसंकट यस्ता मानवीय समस्या हुन् जस्को असर दुर्गामी, र्दीघकालिन र बहुआयामिक हुन्छ।
अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा कोरोना कहरपछि खाद्य संकट र भोकमरी आउँछ या आउँदैन? आयो भने कुन स्तरको होला? हुन त कोरोना कै कारण नेपालले कति मानवीय क्षति बेर्होनु पर्ने हो त्यसको आंकलन अहिले गर्नु अलि छिटो होला तर हामी अनुमान लगाउँन सक्छौँ कि कोरोना कहरपछिको खाद्य संकट हाम्रा लागि त्यति सहज नै नहोला अनि नेपाल यसमा छुट्ने कुरै भएन।
नेपालमा आउँदा दिनहरूमा हुने खाद्यसंकट र भोकमरी कुन स्तरको हुनेछ भन्न कोराना कहरको संक्रमण नेपाल र अन्य छिमेकी देशहरुमा कति लामो समयसम्म तन्किन्छ भन्नेले प्रभावित हुन्छ। तर विशेषतः यसको सांगोपाँगो स्वरूप प्रक्षेपणगर्न निम्न शिराबाट हेरेर सश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
ती हुन्, नेपालको कृषि उत्पादन, नेपालमा खाद्य अर्पयाप्तता, सोको पूर्तिको लागि कहाँबाट आयात गर्छौं, हाम्रो क्रयशक्ति कस्तो हुनेछ, आयात र वितरण प्रणाली कस्तो हुनेछ र सरकारको भूमिका कस्तो हुनेछ। पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन, विप्रेषण आदिको योगदान बढ्दै गए पनि केन्द्रिय तथ्यांक विभागको २०६८ को जनगणानाको आधारमा कुल जनसंख्याको ७२-८० प्रतिशत कृषि पेशामा हुनुले कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पक्कै ठूलै योगदान(२७.१%) रहनु स्वाभाविक नै हो।
यति ठूलो जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न भएता पनि केबल २५.१ प्रतिशत कृषक मात्र व्यावसायिक खेतीपातीमा संलग्न रहनुले हाम्रो कृषि प्रणाली अझै निर्वाहमूखि नै छ भन्न हिच्किचाउँनु पर्ने बिषय रहेन। खाद्य सुरक्षा र खाद्य संकटको दृष्टिकोणले यति धेरै प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न हुनु त्यति चिन्ताको विषय होइन सोझै हेर्दा।
तर गहिरिएर हेर्यो भने करिब ७५ प्रतिशत निर्वाहमुखी खेतीपातीमा रमाइरहेका कृषक परिवारको भागमा औसतमा ०.६ हेक्टर जमिन मात्र पर्छ। अझ वास्तविक खेतीपातीको लागि प्रयोग गरिएको क्षेत्रफल योभन्दा कम छ। विस्तारै गाउँबाट सहरमा रूपान्तरित वस्तीहरू, काम गर्न सक्ने श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा लाग्नु, खेतीपातीबाट टाढै रहने सहरी जनसंख्या हरेक वर्ष बढ्दै जाँदा नेपालको गार्हस्थ कृषि उत्पादन हाम्रो आवश्यकताभन्दा निक्कै कम छ।
तसर्थ कृषिप्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्न आयात हाम्रा अकाट्य बाध्याता हो। नेपालले विगतका वर्षहरूमा गरेको कृषिजन्य सामाग्रीको आयातको ग्राफ हेर्दा हाम्रा लागि कोराना कहरपछिको खाद्य संकटको स्तर चयनसँग निदाउन दिने खालको हुने छैन।
भंसार विभागको गएको वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालले कृषिजन्य वस्तुहरूको आयातको लागि गएको वर्ष करिब १ खर्ब ६२ अर्बजतिको खाद्यवस्तु आयात गरेको देखियो जसमा नेपालले भारतबाट रु. ३२ अर्ब ५९ करोड बराबरको ७ लाख ७० हजार मेट्रिक टन चामल, रु. १३ अर्ब बराबरको ४ लाख २० हजार टन मकै तथा रु. ६ अर्ब हाराहारीको १ लाख ९६ हजार टन गहुँ तथा जौ आयात गरेको थियो।
अन्य आयातमा खाद्यतेल, तरकारी र ठूलो मात्रामा पशुपंक्षी जनावरको लागि दाना रहेका छन्। राष्ट्रिय उत्पादन र आवश्यकता बीचको खाल्डो पछिल्ला वर्षहरूमा झनझन् बढ्दै गएको देखिन्छ जुन आउँदा वर्षहरुमा पनि कम हुने कुनै आधार देखिन्न।
अर्थशास्त्री केशब आचार्यका अनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालीहरूको खानपानमा आएको मात्रा र स्वाद परिवर्तनले पनि खाद्य अपर्याप्तता हिजो पनि थियो, भोलि पनि रहनेछ। यहाँनिर एउटा तथ्यमा विचार गर्नुपर्छ कि ७५ प्रतिशत कृषकहरू निर्वाहमूखि खेतिपातिमा हुनुले खाद्य संकट हुँदा पनि ती ७५% लाई खासै समस्या नर्पला कि भनि परिकल्पना गर्न सकिन्छ तर तथ्य त्यती रुचिकर नहुन सक्छ। ती ७५% ले गर्ने उत्पादन कस्ता खालको छन् र ती उत्पादनले सम्बन्धित परिवारलाई कति महिना खान पुग्छ?
अलि सकारात्मक भएर मानौं सोचौं कि निर्वाहमूखि खेतीवाला परिवारलाई आफ्नो उत्पादनले पूरै वर्ष पुग्यो रे, हिउँदे बाली लगभग सामान्यभन्दा पनि राम्रो भएको हो। यसपाली हिउँदको वर्षा औसतभन्दा बढी परेर, तर बालीनाली घरपुगेर नथन्किएसम्म आफ्नो हुन्न।
हिउँदे बाली भित्र्याउने ठ्याक्कै मुखैनिर भएको बन्दाबन्दी र एक्कासी बहुलाएको मनसुन पूर्वको क्रियाकलापले काट्न तयार भैसकेको बालीको धेरै ठूलो भाग नाश भएको सुनिदै छ। श्रमशक्तिको कमीले समयमै भित्र्याउन नपाउनु, भित्रिएको बाली पनि उपयुक्त भण्डारण, सुकाउँने र आवश्यक चिस्यान नपाएर धेरै बिग्रने संभावना छ।
त्यसो त औसतमा अन्न र गेडागुडी को २०-५०% र तरकारी बालीमा १५-४०% बजार या पुग्नु पर्ने ठाउँमा पुग्नु अगाडि नै नोक्सान हुने कुरा अनुसन्धानहरुले देखाएकै छ। अर्को तिर नेपालीहरूको प्रिय खाद्य धान रोप्ने समय सुरू हुँदैछ। बन्दाबन्दीले सिर्जित बिउ, मल, श्रम आदिको अभावमा कति % क्षेत्रफलमा खेतीपाती हुने हो हेर्न बाँकि छ। सामान्य अवस्था रहँदा पनि पर्याप्त मल, बिउ नपाएर खेतीपाती गर्न नपाएको समाचार केही वर्षहरुदेखि हाम्रा लागि नौलो रहेको छैन।
कोरोना कहरपछिको खाद्यसंकट न्यून गर्न सरकार यहाँनिर चुकिसकेको छ। हाम्रो प्रमुख दुई बाली भित्र्याउने र लगाउने यामको विचार गरी समयमै सुरक्षाको उपाय अपनाउदै समयमै स्पष्ट बन्दाबन्दीको असर खेतीपातीमा नपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। सरकारले स्पष्टरुपमा भन्नु पर्थ्यो कि स्वास्थय सुरक्षालाई ख्याल गरी सुरक्षित देखिएका क्षेत्रहरुमा खेतीपातीको काम गर्नु गराउनु।
सरकार नदेखे जस्तो गर्ने, कृषक नगरे जस्तो गरी-गरी थोरबहुत रुपमा अन्योलमै रहेर कृषि कर्म भैरह्यो। हिउँदमा तयार भएका नगदे तरकारी बालीबाट आर्जन हुने आम्दानी अन्य बालीलाई चाहिने आवश्यक पुँजीको जोहो गर्ने रणनीति कृषकहरुमा देखिन्छ तर हिउँदमा तयार तरकारी बाली बजारसम्म पुग्न नपाउँदा अबको खेतोपातिको लागि आवश्यक मल, बिउ र श्रमको जोहो गर्न कृषकहरूलाई गाह्रो पर्ने दुखेसो कृषकहरुबाट आउन सुरु भैसकेको छ।
तसर्थ हाम्रा दुवै हिउँदे र वर्षे बालीबाट आउँने उत्पादन पोहोरपरार साल जस्तो रहेन/देखिएन जसले गर्दा खाद्य संकट कारूणिक बन्ने संभावना चुलियो।
अब चर्चा गरौं हाम्रो खाद्यन्न अपर्याप्तता पूर्ति गर्न कहाँबाट किन्दैछौं त? स्पष्ट छ भारत हाम्रो आयातको प्रमुख स्रोत हो। हो अबको दिनमा पनि हाम्रो प्रमुख निर्यातकर्ता भारत नै हो। त्यसो भए प्रश्न उठ्छ- के भारतले पोहोर परार जस्तै हाम्रो मागअनुसार नै चाहिएकै समय र मात्रामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ला त? यसको उतर खोज्न केही तथ्यहरूमा विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ।
प्रथम त भारतमा खाद्यान्न उत्पादन कस्तो रह्यो यो वर्ष? आलम श्रीनिवास, लाला नायर आदिले अप्रिल १३ को आउटलूकमा लेखेको लेखअनुसार भारतमा ६० अर्ब टन अन्न जगेडामा छ जुन उस्को आवश्यक्ता भन्दा तीन गुणा बढी हो। हिउँदे बाली सोचेभन्दा राम्रो भएको छ, यसर्थ भारतमा खाद्याननको कमि छैन।
तर उत्पादित खाद्यान्न पुग्नु पर्ने पर्ने ठाउँसम्म पुग्न नपाएको खबर आउँदैछ। साथै भारतले १९३० को बिहार र उडिसामा ३० लाख मान्छे मर्नेगरी फैलिएको अनिकालको ख्याल गर्दै चाहिनेभन्दा बढी सर्तकता देखाएर जगेडा अन्नको मात्रा बढाउँदैन भन्ने के छ र? आफूसँग भएको अन्न रणनीतिक लाभको देशहरूमा आपूर्ती गर्दैन भन्ने आधार पनि छैन।
कोरोनापछिको भोकमरीको आँकलन गर्दा ध्यान दिनु पर्नै अर्को कुरा हाम्रो क्रय शक्ति कस्तो हुनेछ? जगजाहेर छ विप्रेषणभन्दा बाहेक कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने क्षेत्र कृषि र पर्यटन हो। तर अब पर्यटनबाट आशै नगरे भयो यो वर्ष। अझ पर्यटन क्षेत्र जोगाइराख्न पुँजी कताबाट जुटाउने हो? त्यो अर्को विषय चर्चा हुनेछ।
लगभग नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३२% जति योगदान विप्रेषणको रहेको छ। विप्रेषण नै नेपालको आर्थिक गतिविधिको खम्बा रहेको छ। पछिल्लो तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मा रू ७ खर्ब ८५ अर्ब जति विप्रेषणबाट आर्जन गर्यो। लगभग ६०-७० लाख नेपाली रोजगारीको लागि विदेशमा छन्, तर वैश्विक कोरोना कहरका कारण सिर्जित करिब १०-१५ लाख नेपाली स्वदेश फर्कने अनुमान छ र करिब रू १ खर्ब ४५ अर्ब विप्रेषण गुमाउने छ।
भारतबाट रोजगारको लागि आएका ५ लाख र नेपालबाट ८ लाख ७० हजारमा जाने र आउने बराबर भएछ भने पनि लगभग १०-१५ लाख बढी पेट भर्ने अन्नपातको जोहो नेपालले गर्नु पर्ने देखिन्छ। मूलतः विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हाम्रो देशलाई ठूलो संख्याको अतिरिक्त्त पेट र १९%को विप्रेषण गुमाउनु सामान्य कुरा नहुन सक्छ। यस्ले गर्दा आवश्यक समय र मात्रामा हामी खाद्य सामाग्री आयात गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ, एक दुविधापूर्ण प्रश्न हो।
घट्दो क्रयशक्ति, थपिएका पेट, कमजोर बजार व्यवस्थापन भएको कारण कोरोनापछिको भोकमरी आँकलन गरिएभन्दा भयावह पनि हुन सक्छ। यदि यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने निश्चित छ भोकमरीले सहरभन्दा नव घोषित सहर र ग्रामीण क्षेत्रमै बढी असर गर्ने छ। कारण सहर बजार र विदेशबाट फर्केका गन्तव्य गाउँघर तिरै हुनेछ जहाँ आयात निर्यातको प्रणाली कमजोर, संघिय सरकारको रूची, नियन्त्रण, नजर र प्राथमिकताभन्दा बाहिर छ।
भोकमरीको मात्रालाई प्रभावित पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो- आयात/निर्यात र वितरण प्रणाली। विदित नै छ सन् १९३० को बिहार र उडिसाको अनिकालले करिब ३० लाख मानिस मरे। भन्न त अनिकाल हुन खाद्यान्नको उत्पादन कम भएर हुन्छ। अन्यत्र तिरको अनिकालको कारण विविध कारणले खाद्यान्न उत्पादन कम भएरै भयो होला, सन् ३० को भारतको अनिकालको कारण अनावृष्टिले उत्पादनमा कमि भएर भनियो।
तर पछिल्ला अनुसन्धान विशेषतः कल्याणकारी अर्थशास्त्री एवं नोवेल परस्कार विजेता अर्मत्य सेन आदिको नतिजा यो छ कि बिहार अनिकालको मुख्य कारण वितरण प्रणालीको त्रुटि हो। अझ अलि गहिराईमा पुगेर ऐतिहासिक तथ्य हेरियो भने यति ठूलो अनिकालको कारण तत्कालिन बेलायतको प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलको दोस्रो विश्वयुद्धबाट सिर्जित खाद्यान्न संकटलाई मत्थर पार्न सके जति अनाज भारतबाट बेलायत लानु देखिन्छ।
यदि अहिले भारतले पनि चर्चिलको बाटो समातेर आवश्यक्ताभन्दा बढी होसियारी अपानाउन खोज्यो भने यसको सिधा असर नेपालमै पर्नेछ। नेपाल र भारतबीचको सिमाना विवाद र लिम्पयाधुराको भारतीय दादागिरी विरूद्ध नेपालले पेचिलो कदम चाल्यो भने निश्चित छ भारतले उही फोहरी बेहोरा देखाएर त्यसै पनि कमजोर आर्पूति प्रणाली बिगारेर खाद्य संकट झनै बढाउने छ।
भारतबाट निर्वाध आयात भैहाले पनि बेमौसमी वर्षाले त टुट्ने हाम्रो वितरण प्रणालीले कसरी आर्पूति व्यवस्था सम्हाल्ला, सोचनिय कुरा छ। विकसित देशको आर्पूती र वितरण प्रणाली संगठित र स्वचालित जस्तै हुन्छ। जबकि विकासोन्मुख र विकासशील देशको प्रणाली भने पूर्णरुपमा श्रमनिर्भर छ।
सामान्य अवस्थामा पनि नियन्त्रण बाहिर रहने बजार र वितरण प्रणाली आर्पूति मन्त्री लेखराज भट्टले छ महिना पुग्ने खाद्य सामग्री छ भने पनि पत्याइहाल्ने खालको छैन। बन्दाबन्दीको सुरूआतमै खर्च र खानेकुरा सकिएर गाउँ फर्केको लर्को कसरी बिर्सनु र? भनिन्छ नि ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु।
भोकमरी करिब निश्चित भैसकेपछि अब यसबाट हुने क्षति न्यूनिकरण कसरी गर्न सकिएला त? सर्वप्रथमतः खाद्यसंकट र अनिकालको तथ्यांकमा आधारित विश्लेषण प्रक्षेपण विज्ञहरूबाट गरिनु पर्यो। भारतसँग केही वर्षसम्म निर्वाध रुपमा आवश्यक मात्रा र समयमा खाद्यान्न आर्पूतिको उच्च तहबाटै आश्वस्थता खोजिनु पर्यो।
खाद्यसंकटलाई न्युनिकरण र नियन्त्रणमा ल्याउन कृषि कृयाकलापमा बढोत्तरी हुनु पर्यो। विविध कारणले बाँझो रहन गएका खेतीयोग्य जमिनहरू बेरोजगार रहन सक्ने युवाहरूलाई परिचालित गर्दै सामूहिक खेतीपातीमा लगाउने अभियान घनिभूत रूपमा संचालन गरिनुपर्छ। हुनसक्ने पुँजीको अभावलाई सम्बोधन हुने आर्थिक कार्यक्रमको तर्जुमा, मल, बिउ, विषादी आदिको सहज र समयमै आर्पूती गरिदिनु पर्छ।
स्वतन्त्र व्यापार र बहुराष्ट्रिय कम्पनिको गिद्धे नजरबाट बाँकी रैथाने सीप र बाँकी रहेका रैथाने बिउको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दै केही वर्ष खाद्यान्न बालीमा जोड दिनुपर्छ। सामुदायिक वन विस्तारसँगै सुल्झनै नसकेको जंगली जनावर विशेषतः बाँदर र बदेलबाट हुने बालीनालीको नोक्सानलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनदेखि आवश्यक रणनीति तय गर्ने कुरा राष्ट्रिय चासोको रूपमा लिइनु आवश्यक छ।
उत्पादित बालीलाई भण्डारण, सुकाउने र सस्तो खर्चमा चिस्याउने प्रविधिको विकास प्रयोगमा विशेष जोड दिनुपर्छ, जसले र्दा खाद्य सुरक्षामा छलाङ मार्न सकिनेछ। सहरबाट उत्सर्जित फोहरमा ७०% फोहर खाद्य पर्दाथ रहेन यर्थाथलाई विचार गर्दै खाद्य सामाग्री फाल्ने बानी सुधार गर्न प्रेरणा दिने शिक्षा र जागरणको राष्ट्रव्यापी अभियानको सुरूआत गर्दा राम्रै होला।
आयातितभन्दा स्थानीय उत्पादन र स्वादमा रमाउने वातावरण बनाउनु पर्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती कार्य वितरण प्रणालीलाई स्वतन्त्र व्यापारको नाममा जस्ले लाद्यो, उसैले पालना नगर्ने नीतिलाई छोडेर कम्तिमा वितरण प्रणालीमा राज्यको बलियो र देखिने उपस्थिति हुनैपर्छ। राज्यको सकारात्मक हस्तक्षेप बिना हाम्रो वितरण प्रणाली ठिक ठाउँ आउनै सक्दैन।
यी सबै कुराको सम्बोधन हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विशेषतः रोजगार सिर्जना गर्ने र खाद्यसंकट न्यनिकरण गर्ने बजेत आएछ भने कोरोना कहरपछिको ठूलो मानवीय संकट नियन्त्रण गर्न सक्नेछौँ।
