अख्तियार दुरूपयोग पदाधिकारी खाली भएसँगै सत्तापक्षले आफ्नो लागि काम गर्ने मान्छे खोजी गरेर भर्ना गर्न लागिरहेको छ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त कस्ता व्यक्तिलाई बनाउने भनेर हामीले संविधानमै न्यूनतम योग्यता तोकेका छौं। संविधानमा तोकिएका ४-५ वटा क्राइटेरिया छ। तर त्यो क्राइटेरियाका आधारमा योग्य भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति अझसम्म हुन सकेकै छैन।
हामीले अख्तियारमा संविधानले तोकेका योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्न सकेको भए यो संस्था अहिले बलियो हुन्थ्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउँथ्यो, सुशासन कायम हुन्थ्यो।
अहिलेको सत्तापक्षले न्यायपालिका, अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक अंगलाई आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने केन्द्र बनाएको छ। उसको ध्याउन्न खाली ती संस्थामा आफ्नो मान्छे कसरी ल्याउने र आफ्नो इशारामा कसरी काम गराउने भन्ने नै छ।
यो पनि पढ्नुस्:
अख्तियार सुधार्ने पहिलो पाइला- सुशीला कार्की
त्यसबाट अब मुक्त भएर संविधानमा उल्लेखित योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमा लैजानु पर्छ। जुनसुकै पार्टी सरकारमा आए पनि न्यूनतम योग्यता भएकालाई होइन, सबैभन्दा योग्यलाई लैजानु पर्ने हो। हामीले त्यो गर्न सकेनौं। आजका दिनसम्म जे भए पनि अब भने हामीले यो कुरामा सुधार गर्न सक्छौं, गर्नुपर्छ।
यसपालि अख्तियारमा हुने नियुक्तिदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले संविधानको मर्मको पालना गरौं। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदमा राज्यका सबै अंग र प्रतिपक्षी दलको समेत प्रतिनिधित्व छ। त्यहाँ सत्तापक्षले मनपरी गर्नु हुन्न। प्रतिपक्षी दलले पनि गर्नुहुन्न।
परिषदमा यतिधेरै संस्थाहरूलाई राख्नुको उद्देश्य सरकारले भनेको मात्र हुनुहुन्न भन्ने हो। परिषदमा सत्ता पक्षकै बहुमत हुन्छ तर त्यहाँ प्रतिपक्षको सदस्यता किन हुन्छ त? यसको आसय हो- संविधानमा तोकिएको भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले मनपरी नियुक्ति गर्न लागे उसलाई रोक्ने। संवैधानिक अंगहरूमा मनपरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई नदिने र आफूले पनि नगर्ने दायित्व प्रतिपक्षीको हो। संवैधानिक परिषदमा जो-जो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यक्तिगत कर्तव्य पनि हो, संविधानले तोकेका योग्यता अनुसारको नियुक्ति गर्नु।
नियुक्ति राम्रो हुँदैमा अख्तियारमा पुरै सुधार हुन्छ भन्ने होइन। तर सुधारको पहिलो पाइला वा पहिलो खुड्किलो भने त्यही। हामीले आयुक्त, प्रमुख आयुक्त नै सक्षम र इमान भएका मानिस छान्न सकेनौं भने कुरा त्यहीँबाट बिग्रिन सुरू हुन्छ।
नियुक्तिमात्र होइन अख्तियारमा धेरै सुधारको खाँचो छ भन्ने मैले देखेको छु।
अख्तियारको ध्यान बढीभन्दा बढी अनुसन्धान गरेर मुद्दा लैजानेमा हुनुपर्छ। अख्तियारले मुद्दा चलाउँछ अदालतले सफाइ दिन्छ, अख्तियारले छुट दिएकालाई अदालतले कारबाही गर्छ भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ। यस्तो विरोधाभाषको अन्त्य बलियो र निष्पक्ष अनुसन्धानले मात्र गर्न सक्छ।
अख्तियारले पनि स्वतन्त्र र विश्वसनीय ढंगले काम गर्न सकेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कसैको राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न अख्तियार सरकारको वा सत्तापक्षको हतियार बन्नु हुँदैन। अनि सरकाले भन्यो भन्दैमा कसैलाई जोगाउन पनि यो संस्था लाग्नु हुँदैन। दुर्भाग्यवश, अख्तियार यस्ता काममा विवादित भएको देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुस्:
अख्तियारबारे समाजमा जुन खालको विश्वसनीयता हुनुपर्ने हो त्यो छैन। अख्तियारप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आइरहेको देखिन्छ। त्यो चिन्ताको विषय हो। हाम्रा मुख्य संस्था, संवैधानिक निकाय कमजोर भए भने त्यसले क्रमश: लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।
राज्य सञ्चालन गर्ने र अख्तियारमा गएकाले नै अख्तियारलाई जोगाउने काम गर्नुपर्छ। तर सुधारको पहिलो जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो। मुख्यत: सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले नै यो दायित्व निभाउनु पर्छ। अदालत, समाज र नागरिकले पनि आफ्नो ठाउँबाट सुधारको प्रयत्न गर्नुपर्छ। अख्तियार सुधार गर्ने यो अवसरको सदुपयोग गरौं।
(निधिसँग शोभा शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।)
