भ्रष्टाचार के हो र कसरी नियन्त्रण हुन्छ? नियन्त्रण गर्न कस्तो संस्था चाहिन्छ? भन्ने कुराको बहस गर्न अब जरूरी छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सुधारको सन्दर्भ पनि त्यही बहसको एउटा हिस्सा हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामको विषय नितान्त राजनीतिक मामला हो। राजनीतिक प्रक्रियाबाट मात्र यसको समाधान सम्भव हुन्छ। सरकार त राजनीतिक दलको जन्मदाता हो। चुनावका बेला राजनीतिक दलका मान्छेले जनताकोमा गएर भनेका हुन्छन्- म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, विकास गर्छु।
अख्तियारका मानिसले गएर म देशलाई यस्तो बनाउँछु भनेका हुँदैनन्। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो कर्तव्य राजनीतिको हो, दल र सरकारको हो।
अख्तियार त एउटा माध्यममात्रै हो।
संसारका सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छन्। अहिले राम्रा भनिएका देश पहिले-पहिले भ्रष्टाचारले ग्रस्त थिए। तिनीहरूले कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरे भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ।
सन् १८७० सम्म बेलायतलाई संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक मानिँदो रहेछ। त्यो बेला त्यहाँको चिफ ह्वीप (संसदको सत्तारूढ दलको प्रमुख सचेतक) लाई पेट्रोनेट सेक्रेटरी भनिन्थ्यो। अर्थात् नातावाद-कृपावाद सचिव। जसको काम हुन्थ्यो- आफ्नो पार्टीलाई जिताउनु, आफ्नो पार्टीलाई समर्थन नगर्ने कर्मचारीलाई धम्की दिनु, चुनावका बेला मासुभात खुवाएर चुनाव जित्नु।
पछि उनीहरूले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी र अरू सुधार गरे।
अमेरिकामा थियोडर रूजबेल्टले राष्ट्रपतिको चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका रहेछन्- मेरो देशमा यति धेरै भ्रष्टाचार छ त्यसमाथि पनि राजनीतिमा, कर्मचारी र स्थानीय क्षेत्रमा छ, यसबाट कसरी मुक्ति हुने होला टाउको समातेर रून मन लाग्छ।
उनीहरूले १८८३ मा फेडरल एक्ट ल्याए र प्रशासन सुधारका नीति ल्याए। नीतिगत भ्रष्टाचार त अहिले पनि त्यहाँ हुन्छ। तर आधारभूत अफिसहरूको भ्रष्टचार उनीहरूले अन्त्य गरे।
उनीहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लिएका नीतिहरू हेरौं।
सबैले गरिरहेको एउटा काम भनेको नोटको प्रयोगमा कमी हो। नोटमा पनि साना नोटमात्रै छाप्ने। अमेरिकामा १ हजारसम्म डलर छ। तर त्यहाँ उसले सय डलरभन्दा ठूलो नोट छाप्दैन।
सयभन्दा साना सातवटा नोटमात्र छाप्छन्। २१ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सय डलरमात्र छाप्छ। हामीले हजारको छाप्छौं। किन होला? अमेरिकामा अर्को पनि नियम छ- नगदमा बिल तिरे बढी तिर्नुपर्छ, कार्डबाट तिरे छुट हुन्छ।
बेलायतले छाप्ने सबभन्दा ठूलो नोट हो पचास पाउण्ड। त्यो भन्दा छापिन्न। २०१४ देखि त्यहाँ चेक पनि चलाउन्नन्।
चीनले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) उत्पादन गरेर केही प्रदेशहरूमा लागु गरेको छ। ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा आधारित सेन्ट्रल डिजिटल करेन्सी बनाए। अहिले चार वटा शहरमा परीक्षण गरिरहेका छन्। सन् २०२१ सालमा अरू ठाउँमा विस्तार गरेर २०२२ को ओलम्पिक देखि पूर्ण प्रयोगमा लैजाने भन्दैछन्। सम्पूर्ण रूपले नोट र सिक्का नछाप्ने भन्दै छन्।
एटिएमको सामु उभिएर उसले क्यास कारोबार गर्दाबित्तिकै सेन्ट्रल बैंकलाई त्यो मानिस को हो भन्ने थाहा भयो। त्यो व्यक्तिको मोबाइलबाट क्यास गरेको पनि थाहा पाउँछ। आफ्नैबाट गरेको हो कि अर्काकोबाट भन्ने पनि थाहा पाउँछ।
अहिले संसारका ८० प्रतिशत देशहरूले डिजिटल करेन्सीबारे छलफल गरिरहेका छन्। डिजिटल कारोबारले भ्रष्टाचार र अपराधलाई पूर्णत: रोक्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ।
यो सबै गर्ने भनेको राजनीतिक पहलले हो। यदि तपाईंको मुलुकको राजनीति राम्रो छ भने खराबी नियन्त्रण गर्ने उपायहरू खोज्दै जान्छ।
यसपालिको कोभिड -१९ ले कन्ट्याक्ट बिजनेसको ठाउँमा अनट्याक्ट बिजनेस वा अनलाइन कारोबारको बोलवाला सुरू हुँदैछ। अनलाइन शिक्षा, अनलाइन पेपर, अनलाइन टिकट, इ-नोट यसका उदाहरण हुन्। नोटबाट इ-नोटतिर जानेबित्तिकै धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। नोट एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा सरेको देखिँदैन। त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ। डिजिटल ट्रान्सफर हुनेबित्तिकै कहाँ पैसा सर्यो भन्ने थाहा हुन्छ।
यस्तो बेलामा अख्तियारजस्तो संस्था चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने बहस हुन सक्छ। राजनीतिक पहलद्वारा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने हो भने यो बहस हुनु स्वभाविक पनि हो।
हाम्रो बहस योतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्यो। हामी यसतर्फ बहस गर्दैनौं अनि राम्रा मान्छे अख्तियारमा नगएर भ्रष्टाचार भएको हो भन्छौं। जतिसुकै राम्रा मान्छे ल्याए पनि अहिलेको पद्धतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। असाध्यै भद्रभलाद्मी ल्याउनुस्, असाध्यै आँट भएका मान्छे ल्याए पनि एउटाले भ्रष्टाचर रोक्न सक्दैन। प्रणालीमा प्रहरी, कर्मचारी अनेकखाले विज्ञ होलान् सबै निष्कलंक होलान्? स्वयं अख्तियारमा जाने मानिसहरू खुंखार भ्रष्टाचारी भएर निस्केका उदाहरण हामीकहाँ छन्।
मैले यो सबै कुरा अख्तियार चाहिन्न भन्नलाई भनेको होइन। मूल कुरा राजनीतिक सुधार हो मात्रै भनेको हो।
अहिलेको स्थितिमा अख्तियारमा राम्रो मानिस नै ल्याउने हो। संसदले राम्रोसँग सुनुवाइ गर्नुपर्यो।
सबभन्दा ठूलो कुरा त अख्तियारमा पूर्वकर्मचारीलाई लैजाने कुरा रोक्नुपर्यो। होल ब्युरोक्रेसीमा सुधार गर्न नसकेकालाई अख्तियारमा सुधार गर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भनेर लाने हाम्रो पद्दतिले कुनै नतिजा दिन्न।
आजसम्म विपक्षीलाई ठेगान लगाउन र आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन अख्तियारको प्रयोग भएको छ। अहिलेसम्म अख्तियारको चरित्रै त्यस्तो बन्यो।
हामीले आजसम्म कस्तो मानिसलाई नियुक्ति गर्यौं भनेर फर्केर पनि हेरौं न। कहिले लोकमानलाई गर्यौं, उनले गरेका काम हेरौं।
त्यसपछिका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र आयुक्त राजनारायण पाठक थिए। दुबैले अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्।
मैले केही अघि सुनेको ठट्टा सुनाउँछु।
राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देश थिए- चुडामणि शर्मा। भ्रष्टाचारका प्रकरणमध्ये एक उनको पनि थियो। अस्तितिर कसैले मलाई भन्यो - चुडामणि शर्मा पनि अब अख्तियार लैजान योग्य भए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बनाएको अख्तियारलाई हामीले यस्तो जोक गर्न लायक बनायौं।
संविधानले तोकेका विज्ञ वा क्रेडिबल मानिसलाई नल्याउने र अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई लैजाने गर्यौं। कर्मचारीलाई त अर्काको आदेश कार्यान्वयन गर्ने बानी लागेको हुन्छ नि। संविधानमा पनि अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई फिट हुने किसिमका योग्यता राख्ने वा नियुक्ति गर्दा त्यस्तो अर्थ लगाएर नियुक्ति गर्ने गरिन्छ।
यो सबै रोक्नु पर्यो।
अख्तियारमात्रै होइन हामीले सबै संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्दा 'क्रेडिबल' मानिस लैजाऔं। उसले पनि त्यहाँ गएर विधि र पद्धतिअनुसार काम सक्ने वातावरण मिलाऔं। त्यसैले मैले अख्तियारमात्र सुधार्न खोजेर सुध्रिन्न, राजनीति सुधार्नुपर्यो भनेको हो।
राजनीति, सरकार वा राजनीतिक दलमा सुधार आए अख्तियारजस्ता संस्थामा नियुक्ति कामकारबाही सुधारिने हो।
(नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसँग सेतोपाटीकी शोभा शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।)
यी पनि पढ्नुस्:
अख्तियारमा मनपरी नियुक्ति हुन नदिने र नगर्ने दायित्व प्रतिपक्षीको हो
अख्तियार सुधार्ने पहिलो पाइला- सुशीला कार्की
'सत्तामा बसेकाले अख्तियारलाई प्रभावमा पार्न शक्ति प्रयोग गर्छन्'
