नेपालमा भर्खरै नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन्। नयाँ मन्त्रीका रूपमा आएका गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले अरू गृहमन्त्री बहाल हुँदा दिनेभन्दा फरक ढंगले आफ्नो अवस्था चित्रण गरेर पत्रकारसँग भनेछन्, ‘३ बजेसम्म मन्त्री हुने थाहा थिएन, त्यसैले मसँग प्रि-प्लान छैन।’
सामान्यत हाम्रा मन्त्री विषयवस्तुको ज्ञान होस् वा नहोस्, जुनसुकै मन्त्रालयका मन्त्री भए पनि पद बहालीमा मन्त्रालयका बरिष्ठ अधिकारीलाई अगाडि राखेर दिव्यज्ञानसहितको निर्देशन दिन्छन् र वर्षौ त्यस क्षेत्रका अनुभवी अधिकारीहरू स्कुले विद्यार्थीले मास्टरले टिपाएको पाठ टिपे जसरी नोट बुक अगाडि राखेर गम्भीरताका साथ मन्त्रीका निर्देशन टिप्छन्।
चाहे त्यो प्राविधिक बाहुल्य मन्त्रालयका बरिष्ठ इन्जिनियरका अगाडि उभिएका सिँचाई मन्त्री हुन् वा वर्षौ सुरक्षा क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त प्रहरी अगाडि उभिएका नादान गृहमन्त्री। परम्परा विपरित नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालयमा बहाल हुँदैगर्दा पत्रकार समक्ष दिएको स्वीकारोक्तिले २ वटा कुरा संकेत गर्छ।
कित, मन्त्री अन्जान छन् या अनुभवीबाट नै सिकेर केही गर्ने सोँच बनाएका छन्। यदि गृहमन्त्री अन्जान वा बिना तयारी मन्त्रालयमा भित्रिएका हुन् भने प्रश्न उठ्न सक्छ- कोरोना महामारी अनि राजनीतिक अस्थिरताबीच चुनाव गराउने सरकारको तयारीमा यी मन्त्रीले गृह प्रशासन कसरी सम्हाल्लान्?
यस्तो अवस्थामा नीतिले चलाउने अवस्था भएको भए जो र जस्तो मन्त्री आए पनि केहि फरक पर्ने थिएन। तर नीतिले हैन नेताले चलाउने अवस्थामा आएको मन्त्रीले भने फरक पार्नसक्छ।
हाम्रो सामाजिक सोचजस्तै अधिकांश गृहमन्त्री प्रहरीको बारेमा पूर्वाग्रह लिएरै आएको देखिन्छन्, जो आउने बित्तिकै प्रहरीलाई सिकाउने अवस्थामा आफूलाई उभ्याउँछन्।
एउटा रमाइलो दृष्टान्त- वि.स. २०४३ सालमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर भएका प्रहरी अधिकृत टोलीको तालिम चलिरहेको थियो। हरेक बिहान राष्ट्रिय प्रहरी प्रशीक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिमे अफिसरको टोलीलाई महाराजगन्ज चक्रपथतिर अभ्यासको क्रममा दौडाउँदै लैजादा शंखपार्क अगाडि पुगेपछि एक जना तालिमे इन्स्पेक्टरको बुटको तुना खुस्कियो। टोलीबाट बाहिर निस्केर बुटको तुना बाँध्दै गर्दा सोही बाटोमा एउटी महिलाले आफ्नो बच्चालाई स्कुल लैजादै रहेछिन्। तर बच्चा रूदै स्कुल जान नमानिरहेको बेला ती आमाले तालिमे इन्स्पेक्टरलाई देखाउँदै बच्चालाई कराईछन्, ‘नपढ न, नपढ, पढ़िनस् भने ऊ तिनीहरू जस्तै हुन्छस्।’
ती टोलीबाट छुट्टिएर बुटको तुना बाँध्दै गरेका तालिमे इन्स्पेक्टरले पछि गुनासो गरेका थिए, ‘ती आमालाई के थाहा- टोलीमा दौडिरहेका सबै स्नातक अध्ययन गरेर अनेक परीक्षा पास गरेका हुन् भनेर’, पछि त्यहीँ ब्याचबाट दुई जना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख भए।
देशका नीति-निर्माता, विशेषत सरकारमा गएर गृह प्रशासन सम्हाल्ने राजनीतिक नेतृत्वका सोँच पनि ती अबोध बच्चाकी आमाकै जस्तो छ। जसले प्रहरीमा रहेका प्रशिक्षीत र सुशिक्षीत अधिकृतलाई ढंगको प्रहरीभन्दा दबंग शैलीको प्रहरी बन्न उत्प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्।
यसको रूची सबैभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व तहबाटै देखाइन्छन्, त्यो पनि आफू अनुकुल। त्यसैले सत्ताको छिनाझिम्तीमा परिरहन्छ- गृह मन्त्रालय।
सत्ताको खेलमा गृह मन्त्रालय सबैको प्राथमिकतामा पर्छ तर गृह प्रशासन भित्रको प्राथमिकता कसैको नजरमा पर्दैन। नेपालका प्रहरी सधै त्यसको भुक्तमान भइरहेछ।
प्रहरी, संसदले बनाउने प्रहरी ऐनबाटभन्दा पनि सरकारले बनाउने नियमबाट बढी चलाइएको देखिन्छ। सरकारी सनककै भरमा विद्यमान दरबन्दी घटाउने अनि बढाउने, त्यसैगरी सरूवा र सनककै भरमा बढुवा गर्ने गर्दा प्रहरी संगठन एउटा व्यक्ति (गृह/ प्रधानमन्त्री) वा सरकारको एउटै निर्णयले पटक पटक थला पारिएको छ।
प्रहरीमा चेन अफ कमाण्डभन्दा पनि माथि (प्रहरीको नेतृत्वलाई हैन) रिझाएर आफूमाथि पुग्ने बाटो बनाउनुपर्ने नियतिबाट गुज्रनुपर्ने प्रहरी अधिकारीले आफ्नो वृत्तिविकासमा ध्यान दिन पाएका छैनन्।
प्रहरी नेतृत्वले पनि ढुक्कले आफू मुनिकाबाट सहयोग र साथ लिएर प्रहरी संगठनलाई ब्यवसायिक रूपमा हाँक्छु भन्ने आत्मविश्वास देखाउने प्रणाली स्थापित छैन, अलिक खेल्न जान्ने र खेल्न खोज्ने अधिकारीले नेतृत्वलाई रिङ्गाइरहने परिपाटी बिगतमा देखिएको थियो। त्यस परिपाटीलाई रोकेर चेन अफ कमान्डमा चल्नुपर्ने फोर्स नेताको दैलोबाट सञ्चालित गर्न खोजिने नियतिबाट मुक्त गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रहरीले जहिल्यै अपेक्षा गरेको हुन्छ। एउटा प्रशासनिक नेतृत्व (गृह सचिव) परिवर्तन हुँदासमेत उनी समानकै विशिष्ट श्रेणीको दर्जा एआइजीलगायत डिआइजी पदको दरबन्दी ब्यापक रुपमा काटिएको दृष्टान्त छन्।
यसरी बिना योजना हचुवामा दरबन्दी काटिँदा सयौं प्रहरी अधिकारीको वृति विकासमा असर परेको छ। यदि कानुनत चल्ने र बढ्ने प्रणाली स्थापना गर्न सकिएको भए प्रहरीभित्र आफ्नै सुरक्षा भाव हुने थियो र प्रहरीमा व्यवसायिकता बढ्ने थियो।
प्रत्येक सरकार परिवर्तन वा मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनमा प्रहरीको चासो हुन्छ, गृहमन्त्री को बन्ला? चासो प्रहरी संगठनलाई केही सुधार गरिदेला भन्ने आशामा होइन, को नजिक वा टाढा भन्ने सवालमा।
पहिले-पहिले निवृत्त हुन् लागेका प्रहरी प्रमुखले बहाल हुन लागेका नयाँ प्रमुखलाई दर्ज्यानी चिन्ह लगाईदिएर पदभार हस्तान्तरण गर्ने सम्मानित परम्परा तोडिएको छ, कहिले गृहमन्त्रीले त अचेल गृह-सचिवले दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिने परम्परा बसिसकेको छ। जसले नयाँ र पुरानो बीचको भातृत्वमा परेको खाडल देखिएको छ।
कुनैबेला त कस्तोसम्म पर्यो भने प्रधानमन्त्री एउटालाई प्रमुख बनाउन चाहने गृहमन्त्री अर्को चाहने अनि बाहिरका शक्ति केन्द्र अर्को चाहने हुँदा लामो समयसम्म प्रहरी अस्पतालका प्रमुखले निमित्त चलेको पनि देखियो।
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिकै कारण सरकार ढल्ने, बदल्नेसम्मको खेल पनि देखियो, सर्वोच्च अदालत अर्थात प्रधानन्यायाधीशसमेत यसमा मुछिनुपर्ने अवस्था आयो। तब तैले भनेको पनि हुँदैन, मैले भनेको पनि हुँदैन अर्कै अमुक व्यक्तिलाई ल्याउने भन्दै चिट्ठा गरेको जस्तो गरेर प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गरेको पनि देखियो।
जबसम्म एउटा प्रणाली अर्थात् कानुनत् संगठन चल्ने अवस्था हुँदैन यसरी नै संगठन भत्किदै/बन्दै अगाडि बढिरहन्छ। अलिकति प्रहरी र सुरक्षा बारेमा बुझेका र समझदार राजनीतिक नेतृत्व आए, संगठन त्यसरी नै ढंगले चल्दोरहेछ, हैन दबंग खालको राजनीतिक नेतृत्व आएको संगठन बेढंगले चलाउन खोज्दो रहेछ।
नेपाल प्रहरीको विकासक्रमको इतिहास हेर्दा, अर्को श्री ३ चन्द्र शमशेर जंग बहादुर राणाको पर्खाइमा छ, नेपालका प्रहरी। आजभन्दा १०७ वर्ष अगाडि जब प्रथम विश्वयुद्व शुरू भयो, अंग्रेजलाई ८ हजार नेपाली सेना सहयोगार्थ पठाउँदा देशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको निम्ति प्रहरीलाई ब्यवस्थित हिसाबले चलाउन सन् १९१४ (बि स १९७१) मा पहिलो ‘वीरगन्ज खजहनी पुलिस सवाल’ जारी गरि वीरगन्जको शान्ति सुरक्षा प्रहरीलाई जिम्मा लगाएर प्रहरीलाई ब्यवस्थित गर्ने कामको शुरूवात गरेका थिए।
फेरि २ वर्षपछि वि.सं १९७३ मंसिर २४ गते अर्को सवाल जारी गरि दरबन्दी र तलबसमेत तोक्ने ब्यवस्था गरेर नेपालको प्रहरी व्यवस्थालाई ब्यवस्थित गराउन ठूलो फड्का मारे। यसरी हुकुमी शासन चलाएर बसेका राणा शासकलेसमेत ब्यवस्थित गर्न खोजेको प्रहरीलाई अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि उही दबंग शैलीमा नै चलाउन खोज्ने अवस्थाबाट कुनै पनि गृहमन्त्रीले बाहिर ल्याउन सकेका छैनन्।
पछि त्यही सवालकै आधारमा आधुनिक प्रहरीको व्यवस्थामा वि.स २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले गरेको ब्यवस्थापनमा प्रहरी अडेको छ। त्यसैले प्रहरी प्रमुखको आँट र अडानमा नै प्रहरी प्रशासन चल्ने गरेको छ। प्रहरी प्रमुखको आँट र अडान भने बहालवाला गृहमन्त्रीको सनकको भरमा अडिएको छ।
शान्ति सुरक्षा कुनै पनि देशको पहिलो आवश्यकता हो भने सरकारको पहिलो प्राथमिकता। शान्ति-सुरक्षाको अवस्थितिले नै सरकारको उपस्थितिको आभास दिन्छ। सिस्टम बसालिएको प्रहरीले नै देशको अमनचैनलाई सिस्टमभित्र बसालिदिन्छ। सिस्टम भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति, भर्ना, तालिम, सरूवा, बढुवालगायतका वृतिविकासका निश्चितता जस्ता कुराले प्रहरीलाई ब्यवसायिक बन्न उत्प्रेरित गर्छ।
वि.स. २०१२ (सन् १९५४) मा नेपाल प्रहरी संस्थागत रूपमा स्थापना हुँदा साधारण प्रहरी २ हजार, नेपाली सेनाको रामदल ५ हजार, मिलिसिया १५ हजार, रक्षा दल ४ हजार ५ सय र नेपाली सेनाको अन्य दर्जाबाट काजमा ल्याइएका १ हजार गरी जम्मा २३ हजार प्रहरीबाट शुरू भएको छैसट्ठी वर्षपछि नेपाल प्रहरीको जनशक्ति ७९ हजार ५ सय ५४ छ।
जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं जनसंख्याको अनुपातमा अपर्याप्त छ। त्यतिमात्र नभएर उपलब्ध जनशक्तिलाई स्रोत र साधनसहित उन्नत तालिमको ब्यवस्था गरिनु जरूरी छ।
प्रहरीबाट अपेक्षा गर्ने तर प्रहरीको अपेक्षा चाहिँ पुरा नगर्ने नीति निर्माण तहका सरकारमा रहेकाले उही श्री ३ चन्द्र शमशेरबाट नै आत्मसात गर्नैपर्ने कुरा- बेलायत भ्रमणमा जाँदा बाटोमा पर्ने ब्रिटिश भारतका प्रहरीको कार्यशैलीबाट प्रभावित भएर तिनै चन्द्र शमशेरले तत्कालिन अंग्रेज राजदूत जे मानर्स स्मिथमार्फत ब्रिटिश सरकार समक्ष भारतीय प्रहरी तालिम स्कुलमा नेपाली प्रहरीलाई तालिम दिने ब्यवस्थाको लागि अनुरोध गरि पठाए।
सोहि अनुरोध अनुसार आजभन्दा ११० वर्ष अगाडि सन् १९११ मा ३ जना नेपाल प्रहरी अधिकृतहरू बंगालको हजारिबागस्थित प्रहरी तालिम केन्द्रमा तालिम गर्न गए र सन् १९१९ मा दुर्गा प्रसाद उप्रेतीले फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञ तालिम गर्न पाएको इतिहास छ।
एक शताब्दी अगाडि नै यस्तो अवसर पाएका प्रहरीले त्यही अनुपातमा अहिलेको यस्तो खुल्ला विश्व परिवेशमा अवसर पाएका छन् त? सरकारमा बस्ने, विषेश गरी नयाँ आएका गृहमन्त्रीले एकदमै महशुस गर्नैपर्ने कुरा पनि त्यहिँ हो।
सरकारमा बस्नेहरू विशेषत गृहमन्त्री भनेको प्रहरीको लागि सहजकर्ता हुनुपर्छ। गृहमन्त्रीमा बहाल हुनेबित्तिकै प्रहरी हेड क्वार्टरमा भ्रमण गर्दै ‘यसो गर’ ‘उसो गर’ भन्ने अर्ति र निर्देशन दिँदैमा केही हुँदैन, त्यो बस एउटा परम्पराको निरन्तरा मात्रै हुनेछ त्यसले केही तात्विक भिन्नता ल्याउने छैन। यहाँ त यस्तो गृहमन्त्रीको खाँचो छ। ‘तपाईँहरूको देशको शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउने कार्यमा मैले केही भूमिका खेल्न सक्छु कि? तपाईहरुको केही बाधा अड्चन, चुनौती वा समस्या छन् कि? त्यसलाई हटाउन मैले केही गर्न सक्छु कि,’ भनेर सोध्ने गृहमन्त्रीको खाँचो छ।
यति भनेर सोधियो र त्यहिँ अनुसार सहजीकरण गर्न सहयोग गरियो भने मात्रै त्यसले एउटा अर्थ राख्न सक्छ। नेपालका प्रहरीलाई ‘यसो गर’ ‘उसो गर’ भन्ने गृहमन्त्रीको कहिल्यै अभाव भएन, बरू ‘कसो गरौं?’ भन्ने गृहमन्त्रीको जहिल्यै अभाव रहिरह्यो।
विश्वमा आधुनिक प्रहरीको शुरुवात बेलायतबाट भएको मानिन्छ। जब बेलायतमा आजभन्दा १९९ वर्ष अगाडि सन् १८२२ मा रबर्ट पिल गृहमन्त्री भएर आए, उनले बेलायतको प्रहरी प्रशासन र संगठनमा ठूलो सुधार गरे। विशेष गरी प्रहरीलाई स्वतन्त्र र हस्तक्षेपरहित बनाउने किसिमले ऐनहरु ल्याए। जसको शुरुवात उनले बेलायतको संसदमा ‘महानगरीय प्रहरी’ कानुन पारित गराएर लन्डनमा स्कटल्याण्ड यार्ड स्थापना गरे। जसको शुरूमा प्रहरी बाहिर मात्र हैन प्रहरी भित्रै पनि बिरोध गरियो, त्यसैले प्रहरीभित्र उनलाई ‘बबिज’ वा पिलिएर्स भनेर सम्बोधन समेत गरियो। तर कालान्तरमा त्यहिँ ऐनले नै प्रहरीलाई संस्थागत गराउने काम गर्यो। त्यहिँ स्कटल्याण्ड यार्ड बेलायती प्रहरीको मेरूदण्ड मानिन्छ र अहिले संसारभर यसलाई कपि गर्दै गएको पनि देखिन्छ। उनको प्रिन्सिपललाई नै आधार मानेर The Peelian Principles नै ल्याइएको छ। त्यसैले ती गृहमन्त्री रबर्ट पिललाई ‘आधुनिक प्रहरीका पिता’ भनेर भनिन्छ।
उनकै सम्मानमा अहिले पनि बेलायती प्रहरीलाई 'बबी' भनेर पनि बोलाइने गरिन्छ। उनी २ पटक गरेर ७ वर्ष गृह मन्त्री हुँदा बेलायती प्रहरीलाई संस्थागत र बलियो बनाए, जसले बेलायतको प्रहरी संस्थागत भयो र सुरक्षा व्यवस्था एकदम ब्यबस्थित बन्यो।
यिनै रबर्ट पिल पछि बेलायतका प्रधानमन्त्री भए। एउटा गज्जबको संयोग उनलाई अहिलेको बेलायतको सत्तारूढ नयाँ कन्जरभेटिभ पार्टीको संस्थापक नेता मानिन्छ।
जहिल्यै एउटा प्रश्न उठिरहन्छ- बेलायती प्रहरीले २ शताब्दी अगाडि पाएझैं गृहमन्त्री नेपाल प्रहरीले कहिले पाउला? जुन गृहमन्त्रीले ‘यसो गर’ ‘उसो गर’ हैन कि, हस्तक्षेप रहित सुब्यवस्थित प्रहरीको लागि ‘कसो गरौ?’ भनेर प्रहरीलाई सोध्न सकोस् अनि प्रहरीलाई एउटा सिस्टम भित्र बसाल्न सकोस् त्यहीँ सिस्टमभित्र सुरक्षित बस्न पाएको प्रहरीले शान्ति सुरक्षालाई पनि एउटा सिस्टमभित्र बसालिदिन सकोस्।
नेपालमा प्रहरी ऐन आएकै वर्ष अर्थात सन् १९५५ मा जापानमा पनि एउटा सिस्टम शुरू गरियो, जहाँ प्रत्येक वर्ष प्रहरीको काम-कारवाहीको सम्बन्धमा जनमत परीक्षण गरिन्छ र त्यसैको आधारमा प्रहरी संगठन भित्र वा प्रहरीको कार्य क्षेत्रमा सुधार र हेरफेर गरिन्छ।
बेलायतमा लन्डन महानगरको लागि छुट्टै प्रहरी र अन्य शहरको लागि मेट्रोपोलिटन प्रहरी तथा अन्य क्षेत्रका लागि काउन्टी र बरो प्रहरी स्वतन्त्र रुपमा सक्रिय रहन्छन्। जसलाई राजनीतिक अर्थात आवधिक निर्वाचनमा चुनिएका पुलिस तथा क्राइम कमिशनरले सुपरीवेक्षण गर्दै सहजकर्ताको भूमिका निभाउँछन्, तर प्रभाव पार्दैनन्।
त्यसरी नै अमेरिकामा सन् १९०८ मा स्थापित एफबिआइले न्याय विभाग अन्तर्गत रहेर तहकिकातको कार्य गर्छ र अमेरिकी जनजीवनमा ब्यापक प्रभाव पार्छ। ब्यवस्थित बनाइएको एफबिआइले जिम्मा लिएको कार्य पुरा नगरी अधुरो छाड्दैन भन्ने जनमानसमा विश्वास गाडेको छ।
जब प्रहरीलाई ऐन कानुनले नै ब्यबस्थित र हस्तक्षेप रहित बनाइन्छ, त्यो प्रहरीले सुरक्षा ब्यवस्थामा कायापलट ल्याउन सक्नेरहेछ। जब देशको आन्तरिक सुरक्षा ब्यवस्था बलियो हुन्छ, सबै कुरा ब्यवस्थित भएर आउँदो रहेछ।
यी माथि उल्लिखित देशका प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्वलाई चिन्दैन, भनौं बेसरोकारका कुरामा सरोकार नै राख्दैन। जसले सिस्टम चिन्छ। अनि त्यहीँ सिस्टमले नै प्रहरीलाई नियन्त्रणमा राख्छ, अनि प्रहरीले त्यहिँ सिस्टमलाई बचाउने प्रयास गर्छ। त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वले सहयोगीको भूमिका निभाइदिन्छ।
हाम्रो नेपालमा प्रहरी प्रशासन नीतिगत तवरले होइन व्यक्तिगत तवरले चलाउने प्रयास गरिन्छ। सनक र दनकको भरमा प्रहरीलाई चलाउन सक्ने हुँदा सुडान काण्ड लगायतका बिभिन्न काण्डहरु भए, दुईवटै प्रहरीका प्रहरी अधिकारी क्रमशः अख्तियार धाए तर त्यसको मुख्य कारक राजनीतिक नेतृत्व चोख्याइए।
राजनीतिक नेतृत्वको प्रहरी नेतृत्वमा ‘यस म्यान’ खोज्ने प्रवृति नै यसका कारक हुन्। अडान र व्यावसायिक हुन् खोज्ने प्रहरी अधिकारीलाई कमजोर र अनिर्णयको बन्दि बनाउने कार्य गर्दै कार्यावधि सकेर घर पठाउने कार्य गरियो। यसले प्रहरीलाई प्यारालाइसिस गराउँदै गएको देखिन्छ, जब प्रहरी नै प्यारालाइसिस हुन्छ, तब देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चैन पनि प्यारालाइसिस हुँदै जान्छ।
तसर्थ अहिले नेपाल प्रहरीलाई यस अवस्थाबाट मुक्ति दिलाएर निर्भिक र प्रणालीगत प्रहरी बनाउन अर्को रोबर्टपिल को आवश्यकता छ, जसले बेलायत प्रहरीलाई २ शताब्दी अगाडि नै बाह्य हस्तक्षेपविहिन, प्रणालीगत र ब्यवस्थित बनाए जसरी नेपालका प्रहरीलाई बनाउन सकोस्।
हिजो मात्रै नियुक्त भएका गृहमन्त्रीले बिना तयारी गृहमन्त्री बनेको कुरा खुलाशा गरेर आफू खाली दिमाग अर्थात बिना योजना आएको कुरा भनेर एउटा हिम्मत र इमान्दारिता देखाएको सन्दर्भमा यसरी नै प्रहरी प्रमुख लगायतका सुरक्षा अधिकारीसँग बसेर प्रहरीलाई सुब्यब्स्थित र प्रणालीगत एवं आत्मविश्वासपूर्ण बनाउन मैले ‘के गर्न सक्छु?’ भनेर सोध्न सकोस् अनि त्यहीँ अनुसार आफ्नो कार्य दिशा बनाउन समर्थ होस्। नवनियुक्त गृहमन्त्रीलाई यहि सुभेच्छा।
(लेखक - नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अधिकृत, हाल बेलायत प्रहरीका ह्याम्प्सायर कनस्टलबुरीका सल्लाहकार हुन्।)
