सन् २०२२ को गणना अनुसार नेपालमा बाघको संख्या ३ सय ५५ छ। यसपछिका विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले यो संख्या बढेर चार सय नाघिसकेको देखाएका छन्।
यसरी बाघको संख्या बढ्नु नेपालको सफलता हो। नेपालबाट विश्व समुदायका लागि प्रवाह भएको सुखद समाचार हो। सकारात्मक सन्देश हो। विश्व समुदायका लागि नेपालले दिएको उपहार पनि हो।
तर यसबाट नेपालले जति फाइदा लिन सक्नुपर्ने हो, त्यति लिन सकेको देखिँदैन।
विश्व समुदायका लागि सकारात्मक सन्देश बनेको बाघको बढ्दो संख्याको घरेलु प्रभाव के छ, यसबारे कस्तो प्रतिक्रिया छ भन्नेबारे विचार/विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।
बाघ बढेको समाचार संघीय राजधानी काठमाडौं र बाघको रजगज नभएका ठाउँका लागि पनि सुखद हो। तर बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबासीलाई यसले अत्याएको छ। उनीहरूको आक्रोश बढाएको छ। किनभने, यी जिल्लामा राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन्। मानिस-बाघ द्वन्द्वका घटना धेरै भएका छन्।
मुलुकमा बाघको संख्या वृद्धि भएसँगै सिंहदरबारले दुई विषयमा मूलतः आफनो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने थियो।
पहिलो, यसबाट सिर्जित समस्या र चुनौती।
दोस्रो, यसले सिर्जना गरेको अवसर।
पहिले चर्चा गरौं बाघको संख्या बढेसँगै सिर्जित समस्या र चुनौतीबारे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७९ साउन १४ गते बाघको संख्या घोषणा गर्दा हामीमा एकप्रकारको उत्साह जागेको थियो। बाघको संख्या दोब्बर बनाउने हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता थियो। सन् २००९ मा १२१ वटा बाघ भएकामा २ सय ५० पुर्याउने लक्ष्य थियो। बाघको संख्या झन्डै तेब्बर हाराहारीमा पुग्यो र हाम्रो लक्ष्य शतप्रतिशत हासिल भएको थियो। काठमाडौंले यसको उत्सव मनायो।
तर हामीले यसको गहिराइसम्म पुगेर अध्ययन गरेनौं। बाघ बढेसँगै यसबाट सिर्जना हुन सक्ने समस्या र चुनौतीबारे गम्भीरतापूर्वक सोचेनौं। फलतः मानिस र बाघ द्वन्द्वका घटना बढे। यो कसरी कम गर्ने भन्नेमा पनि हामीले ध्यान दिन सकेनौं।
मानिस-बाघ द्वन्द्वका घटना इतिहासमा पनि भएका छन्, तर अहिले बढेका छन्।
यसको प्रमुख कारण वन-जंगलमा आश्रित र निर्भर हुनु हो। नेपालमा जंगल र मानव बस्तीबीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ। जहाँ जंगल, त्यहाँ मानिस बस्ती रहँदै आएको इतिहास छ। हाम्रो रैथाने जीवन पद्धतिमा जंगल नभई नहुने कुरा हो। यसले गर्दा मानव-बाघ द्वन्द्वका घटना भइरहन्छन्।
त्यस्तै जनसंख्यामा आएको वृद्धि र अशिक्षाका कारण जंगल वरपर क्षेत्रमा मानव बस्ती बढेको छ। बाघ प्रभावित जिल्लामा जनचेतना र शिक्षाको कमी छ।
हामीले यस्तो समीक्षा गरेनौं। मानिसको जंगलमाथिको निर्भरता हटाउने काम गरेनौं। नहटाए पनि त्यो निर्भरता सुरक्षित बनाउने काम गरेनौं।
अब यसबारे सोचेर वनजंगलमाथिको निर्भरता हटाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ। मानिसलाई जंगलबाट कसरी पर राख्ने, बस्ती नै सार्नपर्ने हो कि, जंगलमा आश्रितहरूका लागि वैकल्पिक उपाय के खोज्ने भन्नेबारे विचार, विमर्श र बहस गर्नुपर्थ्यो। बाघ संरक्षण, मानिस-वन्यजन्तु द्वन्द्व र शिक्षालाई जोडेर वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रमा स्कुल स्तरदेखि नै संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो। यसो भएमा मानिस-बाघ द्वन्द्व घट्ने थियो।
हामीले गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ नसोची बाघ संरक्षणको एक सूत्रीय अर्जुनदृष्टि मात्र लगायौं। त्यसैले अब सिंहदरबारको ध्यान यतातिर जानुपर्छ। तत्काल विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
जुन बेला बाघबाट समुदाय प्रभावित हुन्छ या बाघले मान्छेको ज्यान लिन्छ, त्यति बेला त्यसलाई समातेर थुनिन्छ। मानिस-बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणमा यही एउटा विधि प्रयोग हुँदै आएको छ। घटनापछि आममानिसबाट पनि यही माग हुन्छ। तर यो समाधान स्थायी हो कि होइन भन्नेबारे विमर्श र अध्ययन जरूरी छ।
अहिलेसम्म यसरी मान्छेलाई प्रभावित गरेका कारण थुनिएका बाघको संख्या कम्तीमा १८ पुगिसकेको छ। जावलाखेलको सानो चिडियाघरमा मात्रै ६ वटा बाघ छन्। त्यहाँ तिनका लागि ठाउँ निकै साँघुरो छ।
अब दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोजिनुपर्छ।
केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भक्तपुरको सूर्यविनायकमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यान बनाउन शिलान्यास भएको थियो। त्यहाँ के कति काम भयो भन्ने त यकिन छैन। तर अवस्था बुझेर र अध्ययन गरेर त्यो ठाउँलाई बाघ केन्द्रित प्राणी उद्यानका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि भन्नेबारे पनि सोच्न जरूरी छ।
बाघको संख्या बढ्दा संरक्षणका हिसाबले ठूलो सफलता मिलेको छ। देशभित्र र बाहिर सकारात्मक बहस सुरू भएको छ। योसँगै बढ्दो मानिस-बाघ द्वन्द्व कसरी कम गर्ने वा रोक्ने भन्नेबारे पनि चर्चा सुरू भएको छ। बाघ र मान्छेलाई खतराबाट कसरी टाढा राख्ने भन्ने नै अबको प्रमुख चासो र चुनौती हो।
हामीले बाघ संरक्षणलाई विज्ञानको दृष्टिबाट मात्र होइन, व्यवस्थापकीय दृष्टिबाट समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने, अब मुलुकको समृद्धि र विकासमा बाघ संरक्षणलाई समेत जोडेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ।
बाघ संरक्षणमा सरकारले उच्च प्रतिबद्धता साथ काम गरिरहेको छ। तर व्यवस्थापनमा अझै धेरै काम गर्नुछ।
प्रकृतिको सुन्दर उपहारका रूपमा रहेको बाघले संसारका धेरै मानिसको ध्यान तानिएको हुन्छ। हामीले बढ्दो बाघको संख्यालाई अवसरमा परिणत गर्न सक्छौं। बाघका हरेक गतिविधिलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। यसै पनि नेपालको पर्यटन प्रकृतिमा आधारित छ। बाघलाई पर्यटनको एक महत्त्वपूर्ण ‘प्रडक्ट’ का रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यसअघिको कार्यकालको लगभग अन्तिम समयतिर (२०७८ असार २६) प्रधानमन्त्री निवासमा बाघ सम्बन्धी एउटा छलफल भएको थियो। राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिको बैठकका रूपमा भएको त्यो छलफल बाघलाई मुलुकको समृद्धि यात्रासँग जोड्न के गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थियो। बाघले पर्यटन विकासमा असीमित सम्भावना बोकेकोबारे विमर्श भएको थियो।
बैठकमा मैले ‘प्रधानमन्त्री बाघ संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेबारे प्रस्ताव गरेको थिएँ। यो कार्यक्रम एक संरक्षण अभियान पनि हो। बाघको माध्यमबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चिनाउने र नेपाल घुम्न आउन निम्ता गर्न सकिने उपाय हो। किनभने, संसारका लागि बाघ आकर्षक वन्यजन्तु हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर त्यसो गरेको दुई दिनपछि नै उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभयो।
अहिले फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। बाघमार्फत नेपाललाई विश्वमा चिनाउने र दुनियाँलाई घुम्न आमन्त्रण गर्ने सम्भावना छँदैछ। हामी यो कार्यक्रम पुनः सुरू गर्न सक्छौं।
अब सिंहदरबारले यी काममा किन ध्यान नदिने?
(लेखक शरद अधिकारी संरक्षण नीति विज्ञ, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका पूर्वसदस्य सचिव तथा बाघ संरक्षण समितिका सदस्य हुन्।)
