बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनमा त्यसले पारेको प्रतिकूल असरले विश्व समुदायलाई चिन्तित तुल्याएको छ। यसले विश्व विकासका मोडलहरूमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ।
कार्बन उत्सर्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाएर नवीकरणीय ऊर्जास्रोतको विकास र विस्तारलाई विश्वव्यापी अभियान बनाउने प्रस्तावहरूबारे विश्व मञ्चहरूमा छलफल हुँदै आएको छ।
यसै पृष्ठभूमिमा २ नोभेम्बर २०२१ मा ग्ल्यास्गो जलवायु सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री वोरिस जोन्सनले 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रीड' अवधारणा अघि सारेका थिए।
यही अवधारणामार्फत विश्वलाई नवीकरणीय ऊर्जासँग जोड्ने अभियान सुरू भएको छ। हालसम्म ९० वटाभन्दा बढी देश यो अभियानमा जोडिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सदस्यका रूपमा नेपालसमेत यो अभियानमा सहभागी भएको छ। नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत विश्वलाई जोड्ने अवधारणा ग्रीन द ग्रीड नै हो।
ग्रीन द ग्रीड अवधारणाले युरोप, अफ्रिका, दक्षिणपूर्वी तथा केन्द्रीय एसिया र मध्यपूर्वका ११७ वटा देश समेटेको छ। यी देशहरूले विश्वको कुल विद्युत मागको एक तिहाई हिस्सा खपत गर्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले दिगो विकास परिदृश्यको आधारमा विश्व विद्युत प्रणालीको माग सन् २०२२ मा ८,२०० टेट्रावाट घण्टा रहेकोमा २०५० सम्ममा करिब दोब्बरले वृद्धि भई १६,३०० टेट्रावाट घण्टा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
ग्रीन द ग्रीड अवधारणामा क्षेत्रीय विद्युत प्रणालीको मुख्य भूमिका रहने छ। अफ्रिका, दक्षिणपूर्वी तथा केन्द्रीय एसिया र मध्यपूर्वका ११७ वटा देशहरूलाई भौगोलिक सहजताका हिसाबले १५ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।
यसमध्ये दक्षिण एसियाका नेपाल, भुटान, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका प्रत्येकले एकएक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन्। बाँकी नौ वटा क्षेत्रमा युरोप, केन्द्रीय–उत्तर अफ्रिका, पश्चिम अफ्रिका, दक्षिणपूर्वी अफ्रिका, मध्यपूर्व, इरान, केन्द्रीय–पूर्वीएसिया, म्यानमार र दक्षिणपूर्वी एसिया छन्।
क्षेत्रीय रूपमा भएका प्रयासहरूले ग्रीन द ग्रीड विस्तारमार्फत एकअर्को क्षेत्रलाई जोड्दै भविष्यमा ऊर्जा हबका रूपमा विकास गर्नुको साथै अन्तरमहादेशीय ऊर्जा बजार सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
ग्रीन द ग्रीडको फ्रेमवर्क भित्र समेटिएका भौगोलिक क्षेत्र (स्रोतः इलेक्ट्रा २०२४)पन्ध्रवटा क्षेत्रमा सन् २०२२ देखि २०५० सम्म प्रत्येक क्षेत्रका लागि प्रतिघण्टामा आधारित २ लाख ५४ हजार २०८ घण्टाको लोड प्रोफाइल समेत विश्लेषण गरिएको छ। बहुराष्ट्रिय क्षेत्रहरूका लागि औसत लोड खपतलाई आधार मानिएको छ।
यसको मार्गचित्रअनुसार विश्वका १५ भौगोलिक क्षेत्रलाई जोड्न १९ वटा पावर करिडोर निर्माण हुनेछन्। ती करिडोरलाई अन्तरमहादेशीय, अफ्रिकी क्षेत्र, केन्द्रीय एसिया र दक्षिण एसिया क्षेत्र गरी चार प्रकारमा विभाजन गरिएको छ।
यी पावर करिडोरहरूको प्रस्ताव र मोडलिङ गर्दा प्रत्येक देशको राजधानी, मुख्य सहरहरू, ठूला विद्युत गृहहरू, सञ्चालनमा रहेका ४०० केभिएभन्दा माथिका सबस्टेसनहरूको सञ्जाल समावेश गरिएको छ। यी पावर करिडोरहरूको सुरूआती क्षमताका रूपमा हाल सञ्चालनमा रहेका सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको क्षमतालाई आधार मानिएको छ।
हाल युरोप र उत्तरअफ्रिका जोड्ने एक मात्र १.४ गिगावाट क्षमताको अन्तरमहादेशीय पावर करिडोर सञ्चालनमा छ। क्षेत्रीय रूपमा भारतले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग अन्तरदेशीय पावर करिडोर निर्माण कार्यको नेतृत्व गरेको छ।
ग्रीन द ग्रीडको क्षेत्र तथा प्रस्तावित पावर करिडोर (स्रोतः इलेक्ट्रा २०२४)ग्रीन द ग्रीड अवधारणाको मूल लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा आदानप्रदान तथा व्यापारसँगै कार्बन ऊत्सर्जन घटाउनु रहेको छ। भविष्यमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय पावर करिडोरका दुई राजनीतिक आयाम छन् – १. ग्रीड विस्तार; २. कार्बन उत्सर्जनको न्यूनीकरण।
ती आयामलाई पाँच परिदृश्यका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ। पहिलो परिदृश्यमा हालकै अवस्थाको निरन्तरता अर्थात् सुस्त गतिको विस्तार छ। दोस्रो परिदृश्यमा बजार समन्वयको आधार र आवश्यकता बमोजिम ग्रीडको विस्तार र विकास गरिनेछ। यसबाट प्रत्येक क्षेत्र लाभान्वित हुनेछन्।
तेस्रो परिदृश्यमा प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नै ग्रीडको विकास गर्नेछन्। यसमा क्षेत्रीय सहयोग र समन्वय हुने छैन।
चौथो परिदृश्यमा ग्रीन पावर पुल निर्माण र साझा ग्रीड सिंक्रोनस सम्झौता हुनेछ। पाँचौं परिदृश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले तयार पारेको मार्ग चित्रअनुसार खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन मोडलबमोजिम पावर ग्रीड विकास र विस्तार गरिनेछ।
चौथो परिदृश्यको आधारमा ग्रीन द ग्रीडको मार्गचित्र अनुसार प्रथम चरण अन्तर्गत सन् २०३० सम्म युरोपबाट दक्षिणपूर्वी एसिया जोड्ने अन्तरमहादेशीय ग्रीड निर्माण हुनेछ।
यसका लागि सबैभन्दा पहिले भारतबाट दक्षिणपूर्वी एसिया र भारतबाटै पाकिस्तान हुँदै मध्यपूर्व जोड्ने पावर ग्रीड तयार हुने छ।
साथै, मध्यपूर्वदेखि उत्तरअफ्रिका जोडिने छ। अहिले साउदी अरेबियाबाट इजिप्ट जोड्ने पावर ग्रीड निर्माणाधीन छ। भूमध्य सागर पार गरेर ग्रीड सञ्जाल निर्माण गर्ने १० वर्षीय योजना सन् २०२२ मा सुरू भएको छ।
यसरी पावर ग्रीड सञ्जाल विस्तार हुँदै जाँदा सन् २०३० सम्ममा युरोपमा १३८४ गिगावाट जडित क्षमता बराबर विद्युत उत्पादन हुनेछ।
उत्तर अफ्रिकामा १५७ गिगावाट, पश्चिम अफ्रिकामा ३७ गिगावाट, दक्षिणपूर्वी अफ्रिकामा १४१ गिगावाट, मध्यपूर्वमा ३४५ गिगावाट, इरानमा ११४ गिगावाट, केन्द्रीय पूर्वी एसियामा ६८ गिगावाट जडित क्षमता पुग्ने प्रक्षेपण छ।
यसैगरी पाकिस्तानमा ५७ गिगावाट, भारतमा ४८१ गिगावाट, नेपालमा १४ गिगावाट, भुटानमा २६ गिगावाट, बंगलादेशमा ३७ गिगावाट, श्रीलंकामा ११ गिगावाट, म्यानमारमा २० गिगावाट र दक्षिण–पूर्वी एसियामा ३३७ गिगावाट विद्युत जडित क्षमता पुग्ने प्रक्षेपण छ।
दोस्रो चरणको काम सन् २०३० देखि २०४० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। यो चरणमा भारतबाट पश्चिमतर्फ मध्यपूर्वसम्म समुद्री मार्गबाट दुई गिगावाट क्षमताको पावर ग्रीड सञ्चालनमा ल्याइने छ। यसका लागि करिब २ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान छ।
यो अवधिमा उत्तर अफ्रिकाबाट दक्षिणपूर्वी एसियाका प्रत्येक करिडोरको क्षमता एक गिगावाटले वृद्धि गरिने छ। कुल ११ गिगावाट क्षमताको पावर ग्रीड विस्तार तथा अभिवृद्धि गर्न करिब ६ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान छ।
सन् २०४० सम्ममा युरोपको विद्युत जडित क्षमता १८२५ गिगावाट पुग्ने अनुमान छ।
उत्तर अफ्रिकामा २६४ गिगावाट, पश्चिम अफ्रिकामा ५२ गिगावाट, दक्षिणपूर्वी अफ्रिकामा २७४ गिगावाट, मध्यपूर्वमा ४९१ गिगावाट, इरानमा १६२ गिगावाट, केन्द्रीय पूर्वीएसियामा ८७ गिगावाट पुग्ने अनुमान छ।
यसैगरी पाकिस्तानमा ७१ गिगावाट, भारतमा ६६८ गिगावाट, नेपालमा २९ गिगावाट, भुटानमा ४३ गिगावाट, बंगलादेशमा ८३ गिगावाट, श्रीलंकामा ४२ गिगावाट, म्यानमारमा ३२ गिगावाट र दक्षिणपूर्वी एसियामा ५१३ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ।
अन्तिम चरणका रूपमा सन् २०४० देखि २०५० सम्मको मार्गचित्र बनाइएको छ। यो अवधिमा भारतबाट पश्चिम र पूर्वी करिडोरहरूको क्षमता क्रमशः १३ र ८ गिगावाटमा वृद्धि गरिनेछ। यसअतिरिक्त २४ गिगावाट क्षमता बराबरका पावर करिडोरहरू मध्यपूर्वमा विस्तार हुने छ।
यो अवधिमा परियोजनाको ७८ प्रतिशत लगाानी खाडी तथा मध्यपूर्वमा केन्द्रित हुने प्रक्षेपण छ।
सन् २०२२ को तुलनामा २०५० मा विद्युत उत्पादन क्षमता तीन गुणाले वृद्धि भई २,३०० गिगावाटबाट ६,४०० गिगावाट पुग्ने देखिन्छ।
सन् २०५० सम्म भौगोलिक क्षेत्रगत उत्पादन क्षमताका हिसाबले युरोपमा २,३५० गिगावाट, उत्तर अफ्रिकामा ४१० गिगावाट, पश्चिम अफ्रिकामा ९८ गिगावाट, दक्षिणपूर्वी अफ्रिकामा ४८७ गिगावाट, मध्यपूर्वमा ७२७ गिगावाट, इरानमा २१६ गिगावाट, केन्द्रीय पूर्वीएसियामा १०३ गिगावाट पुग्ने अनुमान छ।
यसैगरी पाकिस्तानमा ७९ गिगावाट, भारतमा ९०४ गिगावाट, नेपालमा ५८ गिगावाट, भुटानमा ७० गिगावाट, बंगलादेशमा १३० गिगावाट, श्रीलंकामा ५५ गिगावाट, म्यानमारमा ५८ गिगावाट र दक्षिणपूर्वी एसियामा ६७० गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ।
विद्युत उत्पादनको लगानीसमेत ६ गुणाले वृद्धि भई प्रतिवर्ष ३२० अर्ब डलर आवश्यक देखिन्छ। यो बिन्दुमा पुग्दा भारतबाहेक अन्य सबै क्षेत्रको विद्युत उत्पादनमा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढी हुने छ।
नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत ७५० गिगावाटबाट ६ गुणाको वृद्धि सँगै ४,६०० गिगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ।
यो अवधिमा विद्युत उत्पादनमा युरोपमा केन्द्रित लगानी अन्य क्षेत्रमा आउने र जीवाश्म इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जातर्फ स्वीच हुने अनुमान छ।
साथै, सन् २०२२ को तुलनामा जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता ३,१०० गिगावाट घण्टाबाट वृद्धि भई सन् २०५० सम्म २५,००० गिगावाट घण्टा पुग्ने प्रक्षेपण छ। सन् २०५० मा उत्तर अफ्रिका र युरोपबाहेक मुख्य अन्तरमहादेशीय विद्युत आपूर्ति मध्यपूर्व–भारत–म्यान्मारको स्रोत र प्रणालीमा निर्भर हुने छ।
यो प्रणाली मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित हुनेछ र उक्त समयसम्म भारत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्युत आयातकर्ता देश बन्ने छ।
सन् २०३० मा ३६५ टेट्रावाट घण्टा विद्युत प्रतिवर्ष आयात गर्ने लक्ष्य लिएको भारत सन् २०५० मा ७९५ टेट्रावाट घण्टा प्रतिवर्ष आयात गर्ने योजनामा छ। यो परिमाणमा भारतको आन्तरिक मागको २० प्रतिशत हिस्सा पुग्ने देखिन्छ। यो आयातमा मुख्यतः नेपाल, भुटान र म्यानमारको जलविद्युत समावेश हुनेछ।
नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धिसँगै विश्वव्यापी रूपमा विद्युतको मूल्य समेत घट्ने प्रक्षेपण छ। सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतको मूल्य औसत २० डलर प्रतिमेगावाट घण्टा रहेकोमा चौथो परिदृश्य (ग्रीन पावर पुल) मा आधारित विकास भएमा सन् २०५० मा विद्युत मूल्य ६० प्रतिशतले घटेर ९ डलर प्रतिमेगावाट घण्टा हुने अपेक्षा छ।
विद्युत मूल्यको यो गिरावट पहिलो परिदृश्यमा आधारित सुस्त गतिको विकासको तुलनामा २० प्रतिशत र तेस्रो परिदृश्य (प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण) मा आधारित विकास मोडलको तुलनामा १० प्रतिशतले कमी हुने देखिन्छ।
सन् २०५० सम्ममा सिंक्रोनस पावर कन्ट्रोलरको अवधारणा कार्यन्वयन भए चौथो परिदृश्य अनुसार ग्रीन पावर पुलको निर्माण हुँदा सन् २०२२ को तुलनामा विद्युत क्षेत्रबाट हुने कार्बन उत्सर्जनमा ८० प्रतिशतले कमी आउने देखिन्छ।
तेस्रो परिदृश्य अनुसार प्रत्येक क्षेत्रमा आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण भएमा कार्बन उत्सर्जनमा ७८ प्रतिशतले कमी हुने प्रक्षेपण छ।
अर्कोतर्फ सिंक्रोनस पावर कन्ट्रोलरबिना नै पहिलो र दोस्रो परिदृश्यअनुसार विकास भएमा कार्बन उत्सर्जन १० प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ।
पाँचौ परिदृश्यअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले तयार गरेको दिगो विकास नीति बमोजिम ग्रीन द ग्रीडको मार्ग चित्र कार्यान्वयन भएमा सन् २०५० सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल हुनेछ।
निष्कर्ष
ग्रीन द ग्रीड अवधारणाले नवीकरणीय ऊर्जालाई साझा पुल बनाएर क्षेत्रीय र अन्तरमहादेशीय पावर करिडोर मार्फत साझेदारी गर्ने र सबै क्षेत्र त्यसबाट लाभान्वित हुने लक्ष्य राखेको छ।
क्षेत्रीय तथा अन्तरमहादेशीय सिंक्रोनस पावर कन्ट्रोलर सम्झौता भएमा यसबाट विकासोन्मुख मुलुकहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र खपत वृद्धि भई जीवाश्म इन्धनको प्रयोगमा कमी आउने अपेक्षा छ।
परिणामतः जलविद्युतमा राम्रो क्षमता र सम्भावना भएको नेपालले अधिकतम लाभ लिनसक्ने देखिन्छ।
पछिल्लो चरणमा भारतले नेपालको विद्युत आयातमा देखाएको उदारता समेत ग्रीन द ग्रीड अवधारणसँग जोडिएको छ। यसबाट नेपाली बिजुलीको बाह्य बजारको सुनिश्चितता बढ्ने र जलविद्युत विकासमार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारणको मूल उद्देश्य प्राप्तिमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
