हरियो वन नेपालको धन!
सानो छँदा धेरै सुनियो यो उक्ति। पछि गएर अलि कम सुन्न थालियो। वनजंगल मासिँदै जाँदा वनलाई नेपालको धन भन्ने आवाज पनि मधुरो हुँदै जानु मुनासिब नै थियो।
तर अब फेरि अलि ठूलै स्वरमा 'हरियो वन नेपालको धन' भन्ने बेला आएको हो कि?
किनभने, कुनै बेला देशको कुल भूभागको झन्डै आधा हिस्सा रहेको वन क्षेत्र मासिँदै करिब एक-तिहाइसम्म पुगेको थियो। अहिले फेरि पहिलाकै जस्तो अवस्थामा आइपुगेको छ।
वनलाई धनको रूपमा हेर्दा केबल पैसा आर्जनको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हुँदैन। जैविक विविधता तथा पानीका स्रोतहरूको संरक्षण, भू-क्षय नियन्त्रण जस्ता वनले प्रदान गर्ने सेवाहरू पनि बहुमूल्य धन हुन्। र, वनले प्रदान गर्ने यस्ता सेवाहरू थुप्रै छन्।
जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा वनको महत्त्व कति छ भन्ने विषयले विगतका केही दशकमा निकै चर्चा पाएको छ। यस सम्बन्धमा थुप्रै अध्ययन भएका छन्। र, जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नका लागि अपनाउनुपर्ने विभिन्न उपायमध्ये वन क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारको अपरिहार्यतालाई विश्वले ठूलो महत्त्व दिएको छ। यसको मुख्य कारण वनले जलवायु परिवर्तन गराउने विभिन्न हरितगृह ग्यासमध्येको महत्त्वपूर्ण कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन कम गराउनाले हो।
रूखबिरूवाले वायुमण्डलमा रहेको कार्बन डाइअक्साइडलाई आफूमा र जमिनमुनि सञ्चित गरेर राख्छन्। त्यसैले वन क्षेत्र बढ्दै जाँदा, रूखबिरूवाहरूको आकार बढ्दै जाँदा, वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा पनि कम हुँदै जान्छ।
अर्कोतिर रूखबिरूवा काट्दा, वन फँडानी गर्दा, ती रूखबिरूवाहरूले सञ्चित गरेर राखेको कार्बन डाइअक्साइड फेरि वायुमण्डलमा पुग्छ। अनि यसले जलवायु परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले भएका वनको विनाश रोक्ने, वनको दिगो उपयोग गर्ने, नयाँ वन विस्तार गर्ने जस्ता कार्य मार्फत् कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन कम गराउन संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा धेरै पहिलेदेखि विकासोन्मुख देशहरूमा वन लक्षित कार्यक्रम चलाइएको छ। यसलाई अंग्रेजीमा Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (रिड्युसिङ इमिसन्स फ्रम डिफरेस्टेसन एन्ड फरेस्ट डिग्रेडेसन), छोटकरीमा REDD (रेड) भनिन्छ। नेपालमा पनि धेरै वर्षदेखि यो कार्यक्रम चलिरहेको छ।
वन क्षेत्रको संरक्षण र विस्तार गरेर जलवायु परिवर्तन कम गर्न सहयोग पुर्याउने मुलुकलाई कार्बन व्यापार मार्फत् वित्तीय आम्दानी गर्ने अवसर पनि प्राप्त भएको छ।
कसरी भन्ने बुझ्न पहिला कार्बन व्यापार भनेको के हो, त्यो बुझौं।
जलवायु परिवर्तन र यसले पुर्याइरहेको असर आजको विश्वको प्रमुख चुनौतीमध्ये एक हो। जलवायु परिवर्तनको चुनौती सम्बोधन गर्न अन्य हरितगृह ग्यासका साथै कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन व्यापक मात्रामा कटौती गर्न जरूरी छ। कार्बन डाइअक्साइडको अत्यधिक उत्सर्जन खास गरेर पेट्रोल, डिजेल, हवाइ इन्धन जस्ता खनिजजन्य इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण भइरहेको छ। त्यसैले कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन कम गर्न पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धन प्रयोगमा व्यापक कटौती गर्नुपर्छ।
विश्वका प्रायः सबै मुलुकले त्यस्तो उत्सर्जन कम गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विकसित देशहरूका लागि त उत्सर्जनमा व्यापक कटौती गर्नु बाध्यकारी नै छ, किनभने वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको जुन अत्यधिक सञ्चिति छ, त्यसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी विकसित देशहरूकै हो। उनीहरूले वर्षौंदेखि औद्योगिक क्रियाकलाप र यातायातका साधनको अत्यधिक प्रयोगका लागि पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन जस्ता खनिजजन्य इन्धन व्यापक प्रयोग गरेकैले वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको सञ्चिति अत्यधिक हुन गएको हो।
कुनै पनि मुलुकले कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन कम गर्ने भनेको मूलतः त्यहाँ भएका उद्योग, व्यवसायबाट हुने कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन कम गराउने हो। त्यसका लागि उद्योग व्यवसायले मुख्य गरी पेट्रोल, डिजेल जस्ता परम्परागत ऊर्जाको साटो सफा र नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। र, त्यस्ता अन्य धेरै उपाय हुन सक्छन्।
तर सबै उद्योग, व्यवसायका लागि यस्तो परिवर्तन सम्भव नहुन सक्छ। अथवा कम्तीमा तुरून्त सम्भव नहुन सक्छ।
जस्तो, हवाई यातायातका लागि अहिलेसम्म प्रयोग भइरहेको इन्धनको अर्को सफा विकल्प हालको दिनमा उपलब्ध छैन।
यस्ता कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन घटाउन नसक्ने वा विवध कारणले गर्दा आफ्नो उत्पादनमा असर पार्ने गरी घटाउन नचाहने विकसित देशका उद्योग, व्यवसायका लागि कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विकल्प उपलब्ध छ। उनीहरूले विश्वको कुनै पनि कुनामा अरू कसैले, कुनै तरिकाबाट उत्सर्जन हुनबाट रोकेको 'कार्बन डाइअक्साइड क्रेडिट' खरिद गरेर त्यसलाई आफूले कटौती गर्नुपर्ने कार्बन उत्सर्जनको हिसाबमा मिलान गर्न सक्छन्।
सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्दा, सञ्चित कार्बनको यस्तो खरिद-बिक्री नै कार्बन व्यापार हो।
नेपालमा संरक्षित तथा विस्तारित वनले पनि कार्बन डाइअक्साइड सञ्चित गरेर राखेकाले नेपाल कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन सक्छ। वास्तवमा नेपालले यस्तो केही अभ्यास गरिसकेको छ।
जस्तै, विश्व बैंकले एक दशकभन्दा पहिलेदेखि चलाइरहेको 'फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी' कार्यक्रममा नेपाल पनि सहभागी छ। यस अन्तर्गत नेपालले विश्व बैंकसँग तराईका १३ जिल्लामा रहेको वन क्षेत्रबाट ९० लाख टनसम्म कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन घटाए बापत विश्व बैंकबाट प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरको दरले अधिकतम साढे ४ करोड अमेरिकी डलर पाउने सम्झौता गरेको थियो।
नेपालले हालसालै यो सम्झौता अनुसारको रकम प्राप्त गरेको समाचार आएका छन्। नेपालले अरू पनि यस्ता सम्झौता गरेको छ जसबाट योभन्दा बढी रकम पाउन सक्ने भनिएको छ।
यो र अन्य किसिमको कार्बन व्यापार संसारका धेरै देशहरूमा केही समयदेखि चलिरहेको छ। नेपाल जस्तै अन्य कम विकसित मुलुकहरू पनि कार्बन व्यापारमा सामेल छन्। तर द्विपक्षीय तहमा भइरहेको यस्तो कार्बन व्यापार सीमित छ। यसरी चलिरहेको कार्बन व्यापारमा अनेक समस्या रहेको औंल्याइएको छ। जस्तै यस्ता थुप्रै सम्झौताहरूमा पारदर्शिता र विश्वसनीयताको प्रश्न उठाइएको छ।
सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न २१ औं संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२१) मा भएको पेरिस सम्झौतामा कार्बन व्यापारको लागि एकीकृत र केन्द्रीकृत अन्तर्राष्ट्रिय बजार बनाउने उल्लेख थियो। तर पेरिस सम्झौता भएको आठ वर्षसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
हालै सम्पन्न २९ औं संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२९) ले पेरिस सम्झौताको कार्बन व्यापार सम्बन्धी बुँदा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारको माध्यमबाट कार्बन व्यापारलाई अघि बढाउन नियमहरू बनाएको छ। यो निर्णय र सम्झौतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन व्यापार सहज, संस्थागत, पारदर्शी र विश्वसनीय हुने आशा गरिएको छ। त्यसैले नेपाल लगायत कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएका कम विकसित मुलुकहरू कोप-२९ को यो निर्णयबाट उत्साहित देखिन्छन्। कोप-२९ लगत्तै नेपालले स्विडेनसँग कार्बन व्यापार सम्बन्धी एउटा फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ।
कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएका राष्ट्रहरूले अहिलेसम्म यस्तो व्यापारबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार र विकास संस्था (अङ्टाड) ले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने अति कम विकसित मुलुक सम्बन्धी प्रतिवेदनको पछिल्लो (सन् २०२४) को संस्करणमा उल्लेख गरेअनुसार विश्वका ४० वटाभन्दा धेरै अति कम विकसित मुलुकहरूले सन् २०२३ मा कार्बन क्रेडिटबाट पाएको रकमको बजार मूल्य ४० करोड अमेरिकी डलर मात्र थियो।
जबकि उनीहरूले वैदेशिक रेमिटेन्सबाट ६६ अर्ब अमेरिकी डलर, द्विपक्षीय विकास सहायताको रूपमा ३७ अर्ब अमेरिकी डलर र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट ३१ अर्ब अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका थिए।
प्रतिवेदनले नेपाल सहितका अति कम विकसित मुलुकहरूले कार्बन व्यापारबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुमा यी मुलुकको कमजोर पूर्वाधार, प्रविधि, संस्थागत क्षमता जस्ता विभिन्न कारणहरू औंल्याएको छ।
एउटा महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ कार्बनको मूल्य नै धेरै कम हुनु हो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार अतिकम विकसित मुलुकहरूले हाल पाइरहेको कार्बनको मूल्य सालाखाला १० अमेरिकी डलर प्रति टन छ।
प्रतिवेदनले भन्छ — कार्बनको मूल्य प्रति टन १०० अमेरिकी डलर जति भयो भने बल्ल कार्बन व्यापारको सम्भावना बोकेका अतिकम विकसित मुलुकहरूले केही लाभ पाउन सक्छन्। नेपालले पनि अहिलेसम्म गरेको कार्बन व्यापार सम्झौताहरूमा प्रति टन कार्बनको मूल्य ५ देखि १० अमेरिकी डलर मात्र रहेको देखिएको छ।
हालैको कोप-२९ को निर्णय र सम्झौता बमोजिम कार्बन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थापनाले कार्बन व्यापारमा रहेका समस्याहरू हल हुने र नेपाल जस्ता देशहरूले बढी लाभ लिन सक्ने आशा गरिएको छ।
तर कार्बन व्यापारकै क्षेत्रमा काम गर्ने केही अनुसन्धानकर्ताहरूले कोप-२९ को निर्णय र सम्झौताले खासै फरक नपर्ने भनेका छन्। उनीहरूको भनाइ अनुसार कोप-२९ ले कार्बन व्यापारका लागि बनाएका नियमहरू जटिल रहेको, तिनीहरूले पारदर्शिता कायम गर्न नसक्ने जस्ता थुप्रै समस्याले गर्दा अहिलेकै अवस्थामा कार्बन व्यापारबाट अपेक्षित उद्देश्य हासिल नहुने र कम विकसित मुलुकहरूले कार्बन व्यापारबाट लाभ लिन सक्ने कुरा कल्पनामा मात्र सीमित रहन सक्ने सम्भावना छ।
कार्बन व्यापारको कार्यान्वयन जटिल देखिन्छ। नेपालले कार्बन व्यापारबाट राम्रै लाभ लिन सक्ने आशा गरे पनि वास्तवमा कति लाभ लिन सक्छ भन्ने यकिन साथ भन्न गाह्रो छ। सायद नेपालले पाउने लाभ अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारको अवस्था, नेपालको क्षमता जस्ता कुराहरूमा निर्भर रहन्छ।
फेरि संसारमा ठूलो वन क्षेत्र रहेको मुलुक नेपाल मात्र होइन। देशको कुल भूभागको अनुपातका आधारमा नेपालमा भन्दा ठूला वन क्षेत्र रहेका अरू थुप्रै मुलुक छन्। त्यसैले, कार्बन व्यापारको माध्यमबाट नेपालको वनलाई वित्तीय धनमा बदल्ने आशा कति यथार्थमा परिणत हुन्छ, त्यो अनिश्चित छ।
नेपालले आन्तरिक रूपमा सन्तुलित तरिकाले वनको विकास र सही उपयोग गरेर वनलाई धनमा बदल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बलियो छ। तर यसतर्फ हाम्रो ध्यान अलि कम पुगेको हो, अथवा सम्बन्धित निकायहरूले समन्वयमा काम नगरेकाले यस्तो भएको हो?
जस्तो, आज हाम्रो वन क्षेत्र देशको कुल भूभागको ४५ प्रतिशत पुग्दा पनि चुरे क्षेत्रमा पानीको अभाव लगायत समस्या किन देखिएका छन्? वनको संरक्षणसँगै वन्य स्रोतको पूर्ण सदुपयोग किन हुन सकेको छैन?
नेपालमा बर्सेनि ठूलो मात्रामा काठ लगायतका वनजन्य सामग्री आयात हुन्छ। नेपालले वन संरक्षणमा सम्झौता नगरी आफ्नै वनजंगलबाट व्यवस्थित रूपमा काठ आपूर्ति गरी यस्तो आयात कम गर्न सक्दैन?
त्यस्तै, पछिल्लो समय नेपालबाट प्लाइवुड निर्यातमा धेरै सम्भावना देखिएको छ। नेपाली प्लाइवुड उद्योगले नेपाली वनबाट आफूलाई चाहिने कच्चा सामग्री कति प्राप्त गर्न सकेका छन्?
उद्योगधन्दा विकास र रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा यी महत्त्वपूर्ण सवाल हुन्।
मलाई लाग्छ, नेपालले वनको उचित संरक्षण गरेर पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक उपार्जन गर्न वनको समुचित प्रयोग गर्न सक्छ। हरियो वन साँच्चै नेपालको धन हुन सक्छ।
तर यसका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न आवश्यक छ।
