सरकारले सहिद घोषणा गरे पनि कतिपय सहिद परिवारले सहायता पाउँदैनन्। सरकारले अधिकांश सहिद परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता गर्ने गरेको छ। त्यस्तै सहिद परिवारको परिचय पत्र दिने गरेको छ।
गृह मन्त्रलायका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले मन्त्रिपरिषद्ले सहायता सम्बन्धि निर्णय भएकाले मात्र १० लाख रुपैँया पाउने गरेको बताए। कतिपय व्यक्तिलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेपनि सहायता दिने गरेको छैन।
राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि नेपालमा माघ १६ गते सहिद दिवस मनाउने प्रचलन छ। तर पछिल्लो समय सरकारले सहिद घोषणामा हेलचक्र्याँइ गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो तीनवटै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहिद घोषणा गरेको छ। माघ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकसाथ १ सय ९० जनालाई सहिद घोषणा गरेको छ।
सहिदको ठेगाना समेत पूरा उल्लेख नगरिएको सूची गृह मन्त्रलायको वेवसाइटमा उल्लेख छ।
तर सरकारले हालसम्म सहिदको सूची समेत तयार गर्न सकेको छैन। 'कतिपयको नाम शान्ति मन्त्रालयमा छ। त्यहाँबाट सहिद सिफारिस भएका छन्', दवाडीले भने, 'गृह मन्त्रलायले सिफारिस गरेकाहरुको सूची गृहमा छ।'
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एक साथ १ हजार ६ सय २६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। साथै प्रति परिवार १ लाख दिने निर्णय गरेको थियो। ती परिवारलाई पछि बाबुराम भट्टराई सरकारले थप २ लाख दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले २०६२/६३ को आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने २६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि मधेस आन्दोलन र विभिन्न जातीय आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको हो।
सरकारले विगतमा सहिदको वर्गिकरण समेत गरेको थियो। सरकारले शिक्षक सहिद, पत्रकार सहिद, विद्यार्थी सहिद, लिम्बुवान आन्दोलन सहिद, वित्तय संस्था कर्मचारी सहिद जस्ता वर्गिकरण गरिएका छन्।
पछिल्लो पटक सरकारले धनकुटामा २०३६ सालमा हत्या भएकाले १६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै चितवनको बाँदरमुढे घटनामा मारिएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरेको थियो। हिजो मात्र स्याङ्जामा ६ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो।
