पदाधिकारी मनोनित गर्न सोमबार डाकिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको विरोधपछि वैशाख २१ गतेका लागि सारियो।
महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र मनोनित गर्नुपर्ने उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदमा कसलाई मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा बैठक सरेको हो। सहमति जुटाउन समय आवश्यक पर्ने भन्दै बैठक सारिएको नेताहरुले बताएका छन्।
पौडेल पक्षले एकातिर दुई वर्षपछि पदाधिकारी मनोनित गर्न लागेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरेको छ भने अर्कोतिर छलफल नै नगरी प्रस्ताव ल्याउन लागेकोमा पौडेल र सिटौला पक्षको आपत्ति छ।
देउवा र पौडेल दुबै पक्षका नेता पक्षका दर्जन बढी नेता आकांक्षी छन्।
स्रोतका अनुसार उपसभापतिमा नेता विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, गोपालमान श्रेष्ठ आकांक्षी छन्। महामन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र पूर्णबहादुर खड्का आकांक्षी छन्। यी सबै देउवा पक्षका हुन्।
यस्तै सहमहामन्त्रीमा देउवा पक्षका प्रकाशशरण महत र मानबहादुर विश्वकर्मा आकांक्षी छन्। उससभापति र महामन्त्रीमा आफू पक्षका नेतालाई बनाउने तयारीमा रहेका सभापति देउवाले सहमतिका लागि भन्दै सहमहामन्त्री पद भने पौडेल पक्षलाई दिन सकिने बताउने गरेको स्रोत बताउँछ। पौडेल तथा सिटौला पक्षका नेताहरू पनि पदाधिकारीमा दाबी गरिरहेका छन्।
नेताहरु महेश आचार्य, दीलेन्द्रप्रसाद बडु र नवीन्द्रराज जोशीले पदाधिकारी हुन आकांक्षा देखाएका छन्। तर उनीहरु कुन पदमा रहेर काम गर्न चाहन्छन् भन्ने चर्चामा आएको छैन।
चुनावको संघारमा लोकतान्त्रिक फोरमलाई कांग्रेसमा मिसाएका गच्छदारलाई यसअघि नै सभापति देउवाले संसदीय दलको उपनेता बनाइसकेका छन्। गच्छदारको उपसभापतिमा दाबी छ।
नेता नवीन्द्रराज जोशीले भने, 'म यो पद चाहिन्छ भन्ने ढिपी गर्दिनँ तर पार्टीले जिम्मेवारी दियो भने काम गर्न तयार छु। पार्टी परिस्कृत भएर जानुपर्छ।'
विधानले तोकेभन्दा बढी संख्यामा रहेका संसदीय तथा कार्यसम्पादन समिति विघटन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विधानअनुसार नै पदाधिकारी गठन गरिनुपर्ने बताए।
'सभापतिले व्यापक सहमति तथा सहभागिताको आधारमा पदाधिकारी प्रस्ताव गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरौं' उनले भने, 'पदाधिकारी मनोनयन मात्रै ठूलो कुरा होइन। चुनावमा भएको पराजयपछि अब पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ।'
सभापति देउवा पक्षले एकलौटी तवरले पदाधिकारी मनोनित गरेमा विधानको कुरा झिक्ने तयारी पौडेल पक्षको छ। महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने पदाधिकारी मनोनयन दुई वर्ष बितेपछि गर्न लागेको भन्दै पौडेल पक्ष विधान देखाउने तयारीमा रहेको स्रोत बताउँछ।
पदाधिकारी मनोनयनका विषयमा महामन्त्री शशांक कोइरालाले मुख खोलेका छैनन्। केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार पदाधिकारी प्रस्ताव गर्ने विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी सभापतिले बैठक डाकेका थिए। चुनावी हारको जिम्मा सभापति, वरिष्ठ नेता, महामन्त्रीलगायतले नैतिक रूपमा लिनुपर्ने भए पनि जिम्मेवारीबाट नेतृत्व भाग्ने काम भएको उनले बताए। पार्टी नेतृत्व जिम्मेवारीबाट पछि हटेको उनले आरोप लगाए।
'त्रुटी तथा कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्नेमा अरुलाई नै दोष भिडाउने खेलमा पार्टी नेतृत्व लाग्नु दु:खद हो' उनले भने, 'चुनावी हारको समीक्षा यत्तिकैमा कहाँ सकिन्छ र महासमिति बैठकसम्म पनि जारी नै रहन्छ।'
के कारणले चुनाव हारियो भन्ने ठोस जवाफ निकाल्न धेरै चरणमा छलफल आवश्यक रहेको उनले बताए। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने छलफलबाटै असहमतिका बुँदालाई टुंगोमा पुर्याउने बताउँछन्।
'सहमतिमै सबै बिषय टुङ्ग्याउँछौं' उनले भने, 'सहमति जुटाउनकै लागि बैठक सारिएको हो।'
