नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिविरूद्ध हिंसा र विध्वंशलाई तीव्रता दिन थालेको छ।
केही दिनअघि ललितपुरस्थित एनसेलको कार्यालयमा उक्त पार्टीले गराएको बम बिस्फोटमा परी एक नागरिकको मृत्यु भयो।
राज्यले पनि विप्लव हिंसाको प्रतिवाद गर्न थालेको छ।
अहिलेसम्म राज्यले आफ्ना तीन कार्यकर्ताको हत्या गरेको विप्लवको पार्टीको दाबी छ।
अहिलेको ‘कोर्स’ नफेरिने हो भने मुलुकमा हिंसा प्रतिहिंसाको दुष्चक्र गहिरिँदै जानेछ। कुनै पनि हिंसा र युद्धमा कसैको जित हुँदैन। हिंसा र युद्ध अन्तिम वासलातमा कसले कति धेरै हार्यो भन्ने मात्र हिसाबकिताब हुन्छ।
त्यही हारको विवरण हेर्न हामीले मुलुकलाई हिंसाको दुष्चक्रमा घचेट्न लागेका हौं? होइन भने सबैले ठण्डा दिमागले एकपटक सोच्ने बेला अहिले नै हो। नत्र धेरै ढिला हुनेछ।
जगजाहेर छ, विप्लवलाई अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था मनपरेको छैन। संसदीय पद्धति मनपरेको छैन।
प्रचण्डको नेतृत्वमा उनीलगायत युवाहरूले ‘जनयुद्ध’ सुरू गर्दा त्यसको लक्ष्य लोकतन्त्र थिएन। एकतन्त्रीय कम्युनिष्ट शासन प्रणाली थियो। प्रचण्डले ‘छोडेको’ क्रान्तिको त्यही ‘कार्यभार’ पूरा गर्न अहिले विप्लवले हिंसात्मक बाटो समातेका छन्।
विप्लवलाई हामी एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छौं- प्रचण्डले क्रान्ति छाडेका होइनन्, असम्भव भएपछि बिसाएका हुन्।
कमरेड विप्लवलाई पनि पक्कै याद हुनुपर्छ, ‘जनमुक्ति सेना’ ले रूकुमको खारामा गरेको हमला बिफल भएसँगै माओवादीको बन्दुक चिसिन थालेको थियो। त्यसपछि, ‘जनयुद्ध’ कसरी ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई लागे। त्यसमा विप्लवको पनि साथ थियो। रोल्पाबाट अरू नेतासहित काठमाडौंमा सुरक्षित अवतरण गर्नेमा विप्लव पनि थिए।
शान्ति प्रक्रियामार्फत् राजनीतिमा आएको र सरकारको नेतृत्व गरेको पाँच वर्षपछि विप्लवले अर्का माओवादी नेता मोहन वैद्यसँग मिलेर माओवादी पार्टी फुटाए। वैद्यबाट पनि अलग्गिएर उनले अहिले हिंसात्मक राजनीतिको बाटो समातेका छन्।
विप्लवको पार्टी र उनका कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक बाटो मननपर्ला, लोकतन्त्र मननपर्ला। ठीकै छ। कतिपय नागरिकलाई पनि विप्लवलाई जस्तै अहिलेको शासन व्यवस्था मननपर्ला। त्यो पनि ठीकै छ।
तर करोडौं नेपालीलाई पनि विप्लवको हिंसात्मक बाटो मनपर्दैन, कम्युनिष्ट तानाशाही शासन मनपर्दैन। विप्लवको नेतृत्व मनपर्दैन। उनले मुलुकलाई पार लगाउँछन् भन्नेमा उनीहरूलाई विश्वास छैन। अनि लोकतन्त्रका कमजोरी बावजुद उनीहरूलाई यो व्यवस्था नै मनपर्छ।
त्यसो भए कुन व्यवस्थामा जाने भन्ने छिनोफानो कसरी गर्ने? नागरिकको शान्तिपूर्ण अभिमतबाट वा बन्दुकबाट?
नागरिकको अभिमतबाट चुनिएको आजको सरकारका कैयौं कमजोरी छन्। मुलुकमा सुशासनको समस्या छ। विकास निर्माण हिजोजस्तै सुस्त छ। भ्रष्टाचार हिजोजस्तै अनियन्त्रित छ। जनजीविका र मुलुकभित्रै रोजगारीका सवालमा कुनै सुधार आएको छैन। आकांक्षा पूरा नभएपछि आम मानिसको निराशा बढ्दो छ।
तर यो पनि सत्य हो- विप्लव नेकपा (माओवादी)मा हुँदा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा पनि सुशासन कायम हुन सकेको थिएन। खड्गबहादुर विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा पनि भ्रष्टाचार रोकिएको थिएन। बाबुराम भट्टराईले चलाएको सरकारका पालामा पनि आर्थिक वृद्धिदर उनले भनेजस्तो भ्यागुत्ता झैं उफ्रिएन।
विकास, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चुनौती विप्लवका नाराभन्दा जटिल छन्। बहुआयामिक छन्।
पार्टीहरूले विकासलाई सधैं नाराका रूपमा मात्र जपिरहे। विकास सजिलो कुरा हो जस्तै गरे। कांग्रेसले पञ्चायत सकिएर बहुदल आउनेबित्तिकै विकास हुन्छ भन्ने विश्वास गर्यो। माओवादीलाई लाग्यो- गणतन्त्र आएपछि विकास हुन्छ। विप्लव माओवादी जनवादले विकास र सुशासन दिने कुरा गर्दैछ।
विकास र सुशासन नेता, सरकार, कर्मचारी वा राज्यको मात्र कुरा होइन। समाजको विकास वा अविकासमा आमनागरिकको भूमिका र छाप कम हुन्न। कसैको चाहना मात्रले विकासले गति लिन्न, भ्रष्टाचार निमिट्यान्न हुन्न। यो चाहनाको मात्र विषय भएको भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विप्लवलाई त्यसै माथ गर्छन्!
त्यसको अर्थ अहिलेको सरकारले देखाइरहेको अक्षमता नै नेपालीको नियति हुनुपर्छ भन्ने होइन। यो सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। गर्न सकेको छैन। तर त्यसको मूल्यांकन गरेर आउँदो चुनावमा यसलाई कायम राख्ने वा फाल्ने निर्णय गर्ने अधिकार आमनागरिकको हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले आवधिक निर्वाचनमार्फत् नागरिकलाई त्यो अधिकार दिन्छ।
त्यसैले नागरिकको यो अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था फाल्न विप्लवको पार्टी बन्दुक लिएर सडकमा उत्रियो भने त्यसको प्रतिवाद गर्नु र त्यसलाई परास्त गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। विप्लव र उनका कार्यकर्ताले यो बुझ्नु जरूरी छ।
यहीँनेर हामी सरकारलाई पनि सचेत गर्न चाहन्छौं। मुलुक हिंसामा जाने कुरामा हतार गर्नुहुन्न। प्रशस्त समय दिने, प्रशस्त संयम अपनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो।
सरकार यस मामलामा केही उत्ताउलो देखिएको छ। उसले विप्लव माओवादीले गरिरहेका ध्वंसात्मक गतिविधिबारे प्रमुख प्रतिपक्षी त कुरै छाडौं, आफ्नै पार्टीभित्र पनि यथेष्ट परामर्श गरेको छैन। जबकि यो विषयमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधर सबैबीच परामर्श र एकता आवश्यक छ। आमनागरिकलाई विप्लवका माग र सरकारले गरेका वार्ताका प्रयासबारे जानकारी गराउनु पर्छ। सरकार र सबै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधरले विप्लव माओवादीलाई हिंसाको मार्गमा अघि नबढ्न सचेत गराउनु जरूरी छ।
सरकारले कसैसँग परामर्श नगरी, सबैलाई चकित पार्दै एक्कासि विप्लव माओवादीमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। त्यो प्रतिबन्ध कस्तो हो अझै स्पष्ट छैन। उसका विध्वंसात्मक गतिविधि अहिले नै कानुनका नजरमा वर्जित छन्। मान्छे मार्ने, बम पड्काउने, जबरजस्ती चन्दा उठाउने काम गैरकानुनी हुन्। शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, आमसभा गर्न पाउने अधिकार संविधानले अरूलाई जस्तै विप्लव माओवादीलाई पनि दिएको छ। मन्त्रिपरिषदको कुनै निर्णयले उसको त्यो अधिकार खोस्न सक्दैन।
कुनै कानुनी र संवैधानिक आधारबिना ‘प्रतिबन्ध’ घोषणा गरेर सरकारले सत्तारूढ पार्टीभित्रै र प्रतिपक्ष दलसँग विवाद बढाएको छ। सञ्चारमाध्यममा पनि यसबारे तीव्र प्रतिक्रिया देखिएका छन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था पक्षधरबीच ‘प्रतिबन्ध’लाई लिएर जारी विवादले विप्लव माओवादी हर्षित देखिन्छ।
सो पार्टीलाई पनि हामी सचेत गराउन चाहन्छौं-पार्टीभित्र र सत्ता-प्रतिपक्षको तात्कालीक लाभ-हानी जोखेर नेताहरूले फरक कुरा बोलेका हुन्।
माओवादी साँच्चै नै हिंसाको मार्गमा अघि बढ्न कटिबद्ध देखियो भने यो विभाजन मेटिनेछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका पक्षधर एक ठाँउमा उभिने छन्। उभिनु पर्छ।
हिजो दरबार एकातिर, प्रजातन्त्रवादी दल अर्कातिर भएको फाइदा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले जसरी उठायो अब त्यो सम्भावना छैन। त्यस अर्थमा प्रचण्डले भनेको सही छ-हिजो र आजको अवस्था फरक छ।
तर उनले जसरी हिजो हिंसा जायज थियो, आज छैन भनेका छन्, त्यो भने गलत छ। हिजो पनि प्रजातन्त्रविरूद्ध हिंसा गलत थियो, आज लोकतन्त्रविरूद्धको हिंसा पनि गलत छ। प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो जीवनको याचनाभन्दा हिजोको हिंसाप्रति आत्म-आलोचना गरेका भए विप्लवलाई सम्झाउन सजिलो हुन्थ्यो। कम्तीमा विप्लवलाई भन्ने नैतिक तागत उनले आर्जन गर्थे।
विप्लवले त्यसकारण प्रचण्डको अर्तिबाट होइन, उनले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीको नियतिबाट सिक्नुपर्छ। खुला राजनीतिमा आफ्नै पार्टी थाम्न पनि कठिन भएपछि प्रचण्डले आफ्नो पार्टी एमालेमा मिसाएका छन्।
नेकपा (माओवादी)ले ‘जनयुद्ध’ सुरू गरेको २३ वर्षपछि फेरि त्यही बाटो हिँड्न तम्सिएका विप्लवलाई अहिलेको समयले प्रचण्डको नियतिको छेउ पनि पुग्न दिने छैन। समय धेरै कठोर र बलवान भइसकेको छ।
हिंसाको कायरतापूर्ण बाटोको सट्टा लोकतन्त्रको कठिन बाटो हिँडेर नै विप्लवले आजको बेथितिमा राजनीतिक स्थान बनाउन सक्छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यही बाटो हिँडून् भन्ने हाम्रो कामना छ। त्यो साहसका लागि हाम्रो शुभकामना छ!
