नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वोच्च अदालत इकाइ (सर्वोच्च बार)ले न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्ने गरी मानपदवी र विभूषण नदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले न्यायाधीशहरूलाई पनि मानपदवी लिँदा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
'न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गर्नु गराउनु हुँदैन। यस्ता प्रकारका मानपदवी दिने गरी सिफारिस र घोषणा नगराउन नेपाल सरकारसमक्ष यो बार आग्रह गर्दछ,' बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मानपदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीका-टिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य र मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा मानपदवी ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ।'
संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाउज्ज्वल पदक, न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रवल जनसेवाश्री पदक दिइएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई यी पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बदर गरेको थियो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेका न्यायाधीशलाई सरकारले पदवी बाँडेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा पनि यस विषयमा सरकार र न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
'संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका काम कारबाहीहरूको न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट संवैधानिकता जाँच्ने अख्तियार पाएको हुन्छ। यस प्रकारका सयौं मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन्। कतिपय मुद्दामा गरेको फैसलाबाट सरकारसमेत परिवर्तन हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने मानपदवी पुरस्कार बहालवाला न्यायाधीशलाई प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर रूपमा असर पुग्न सक्छ,' बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले परमादेशबाट सरकार स्थापित भएको भन्ने न्यायाधीश, आफ्नो पार्टी र सरकारविरूद्ध मुद्दा दिनेहरूलाई शेरबहादुर देउवा सरकारले पुरस्कार दिएको भनेर टिप्पणी गरेका छन्।
