सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसद निष्कासन गर्नुपर्नेमा माधव नेपालको पार्टीमा समावेश गरिदिएको भन्दै दिएको रिटमाथि दुई दिन पक्ष विपक्षको बहस सुनेर सक्कल फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्नी सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरूद्ध दिएको रिट दिएका थिए।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते गरेको निर्णय र सभामुखले भदौ १३ गते गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो रिटमा पार्टीले गरेको कारबाहीअनुसार १४ सांसदलाई निष्कासन गर्न आदेश माग गरेका थिए।
'रिट निवेदक दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीहरूबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यन्वयन गर्नू/ गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ,' रिटमा उल्लेख छ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाहीको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो। सभामुख सापकोटाले भने कारबाही अनुसारको निष्कासन नगरी एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधि सभामा १२१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए।
सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ। सभामुख सापकोटाले १३ औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई कारबाही गरिएकोमा प्रदेश सभामुखले नगरेको भन्दै ओलीले अर्को रिट पनि दिएका थिए। जसमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयबाट भदौ ५ मा भएको पत्राचारको सक्कल फाइल पनि मगाउन भनेको छ।
नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ।
नेकपा एमाले विभाजन गरेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्ने गरी भएको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै ओलीले अर्को पनि रिट दिएका थिए।
अदालतले यसअघि नै उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने भनेको थियो।
