जनतामा सम्पूर्ण अधिकार निहित हुने गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक पुगेको छ।
जननिर्वाचित पहिलो विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा रहेको छ।
संविधान कार्यान्वयका क्रममा यस अवधिमा अहिले जनप्रतिनिधिमूलक निकाय सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्।
निर्वाचन पश्चात तीनवटै तहमा दोस्रो कार्यकालका लागि सरकार गठन भएर शासन सञ्चालनमा रहेका छन्।
संविधान कार्यान्वयका लागि तीन तहका सरकारले विभिन्न कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेपनि संविधानअनुसार निर्माण हुनुपर्ने थुप्रै ऐन, कानुन र नियम निर्माणमा ढिलाइले जनताका अधिकार स्थापित हुन सकेका छैनन्। कतिपय निर्माण गरिएका ऐन कानुन संविधान, ऐन, कानुनसँग बाझिएका कारण पनि कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ।
यसका साथै निर्माण गरिएका कानुन आवश्यक नियमावली समयमा बन्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेका छन्।
नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम संविधान कार्यान्वयनको क्रममा सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत बनेको लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभाको दुई तिहाइ सदस्यले राजनैतिक स्थायित्वका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) र प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी तोक्ने काम सम्पन्न गरिसेका छन्।
प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा व्यवस्था गरेअनुसार कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था छ।
ती अनुसूचीमा भएको व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माणमा अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारका कानुन निर्माणमा प्रदेशसभालाई जति सजिलो भए पनि अनुसूची ७ मा रहेको सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारका कानुन निर्माणमा र अनुसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानुन निर्माणमा सङ्घले समयमै कानुन निर्माण नगरेकाले प्रदेशसभालाई कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको छ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशमा प्रदेशसभाले कानुन निर्माणको भूमिका निर्वाह गरेको छ । संसदीय प्रणालीको प्रचलित अभ्यासअनुसार प्रदेशसभाले प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाले हालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अनुसूची ६ अनुसार एकल अधिकारी सूचीका कानुन, ७ मा रहेको सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीका कानुन र अनुसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानुन गरीविभिन्न आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा सरकारले ल्याउने बजेटसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक र केही संशोधित कानुनसहित ७२ कानुन निर्माण गरेको छ। यि कानुन सबै प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा बनेका हुन्।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालले बनाएका ७२ विधेयकमध्ये ५५ मूल कानुन र अन्य कतिपय संशोधन विधेयक र साङ्गठानिक विधेयक रहेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए।
सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका विधेयक अधिकांश आवश्यकताकै आधारमा आएको र प्रदेशसभामा आएका विधेयक विषयगत समितिमा आवश्यकताका आधारमा विज्ञसँगको छलफलसहित आउने भएकाले धेरै कानुन कार्यान्वयनमा पनि प्रभावकारी नै हुने उनले बताए।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी सङ्गठन रहने व्यवस्था गरेको छ। सोहीअनुसार लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको एक वर्ष हुन थालेको छ। असार १५ गते प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार सो ऐन कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारबाट प्रहरी समायोजन कहिले होला भन्दै कुर्नुपरेको प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयकी कानुन अधिकृत सीता घिमिरे बताउँछन्।
प्रदेशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन ऐन प्रभावकारी हुने भए पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा ऐनअनुसार प्रदेश सरकारमातहत प्रहरी आउन सकेको छैन। उनी सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दासम्म प्रदेशले ऐन बनाएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ निर्माण भएको पनि करिब एक वर्ष बितेको छ। यो ऐन कार्यान्वयनका लागि हालसम्म विनियमावली बन्न सकेको छैन। सरकारले ऐन अनुसार प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गरेपनि मुख्य कार्यकारी जिम्मेवारी रहेको रजिष्ट्रार नियुक्त हुन नसक्दा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको कानुन अधिकृत घिमिरे बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बनाएका कानुनमध्ये धेरैजसो सेवा र सुशासनसम्बन्धी ऐन बनेर कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सडक निर्माण, मर्मत सम्हार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बजार नियमन तथा प्रस्तिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता कानुन निर्माण हुनु प्रदेश सरकारले सेवा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बनाउनुपर्ने राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कानुन पहिचान भएपनि बन्न सकेका छैन। राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा प्रभाव परेको उनी बताउँछन्।
औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, लुम्बिनी प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जीवनाशक विषादी नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पास भएर प्रमाणीकरण भएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम कानुन निर्माणमा प्रभावकारिता देखाएको छ। यसको कार्यन्वयन पक्ष भने फितलो रहेको प्रदेश सरकारका कानुन आयोगमा रहेर काम गर्नुभएका अधिवक्ता खुमकान्त पौडेल बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले आवश्यकताका आधारमा महत्वपूर्ण कानुन निर्माण गरेपनि प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्यवनमा समस्या देखिएको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन्।
‘आवश्यकताका अनुसार प्राथमिकताका आधारमा ऐन बनेका छन् तर कार्यान्वयन गर्ने पक्षको इच्छाशक्तिको कमिले धेरै कानुन काम चलाउन जस्तो बनाइएको छ’, उनले भने “कानुन बनाएको सङ्ख्या गणना गर्ने मात्र भयो तर नियमावली नबन्दा काम चलाउन भएका छन्।’
सेवा प्रभावलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश नं ५, प्रदेश पर्यटनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, प्रदेश नं ५, बालबालिकाको हकअधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक जस्ता कानुन प्रभावकारी बनेका छन्।
प्रदेश नं ५, प्रदेश पशु वधशाला तथा मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, पशुस्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,प्रदेश नं ५, मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश नं ५, बीउविजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सेवा प्रभावसँग सम्बन्धित रहेका छन्।
कानुन निर्माणका क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको परामर्श र सरोकारवालासँगको छलफल हुनुपर्ने लेखक युवराज कँडेलले बताउँछन्। प्रदेशमा निर्माण भएका दुई तिहाइ कानुन त सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार नभएका कानुन रहेको उनको भनाइ छ।
‘जनतासँग जोडिएका विषयमा कानुन नबन्ने, कानुन आवश्यकता र अनुसन्धानका आधारमा बनाउने भन्दा काम देखाउनका लागि मात्र कानुन बनाएको देखिन्छ’, उनले भने, “पहिला आवश्यकता के छ भनेर अध्ययन गर्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र त्यसका आधारमा कानुन निर्माण नगर्दा कतिपय कानुन कार्यान्वयनमै आउन सकेका छैनन्।’
