‘आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन। कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन,’ गत पुस १० गते सरकारले एक वर्ष पूरा गरेपछि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भनेका थिए।
तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षदेखि आफूले काम गर्ने शैली बदल्ने र जनतालाई अनुभूति हुनेगरी काम गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा त्यतिमा मात्रै रोकिएन उनले काम गर्न नसके आफूले पनि पद ओगटेर बसिनरहने बताएका थिए।
‘हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौं। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो घोषणामा भनेका थिए, ‘यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो। देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन।’
प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि धेरैलाई लागेको थियो अब उनी सम्पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुनेछन्। सरकारको शैली बदलिनेछ कामहरूले गति लिनेछन्। तर यस्तो घोषणा गरेको भोलिपल्टै जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानको कार्यक्रमका लागि गोरखाको घ्यालचोक पुगेका प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टरलाई पृष्ठभूमिमा राखेर नवविवाहित नातिनी-ज्वाइँ र उनीहरूको परिवारसँग खिचेको फोटो सार्वजिनक भएसँगै विवादित पनि बन्यो।
उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भनेर नै व्याख्या गरेका थिए र त्यसपछि फटाफट काम गर्ने बताएका थिए।
उनको घोषणामा देखिएको तदारूकता अनुसार सरकारका कामले फटाफट गति लिनुपर्ने हो तर परिणाम देखिने काम भएन। बरू उनले बितेको एक महिनामा विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनमात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १३ वटा बैठक बोलाएका छन्। ५० बढी निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले एउटै बैठकमा एउटै मन्त्रालयलाई दर्जनभन्दा बढी निर्देशनसम्म दिएका छन्। संघीय सरकारमा ३ राज्यमन्त्रीसहित २५ जना त मन्त्रीमात्रै छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ मन्त्रालयमा ३५ जना सचिवमात्रै छन्। मन्त्री र सचिवहरू सबैको आआफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू र मन्त्रीहरूले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गरेका छन्। प्रत्येक मन्त्रालयले महिनावारी कार्यसम्पादन रिपोर्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाउँछन्।
तर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयपिच्छे बोलाएर निर्देशन दिनुको मग्सद के होला? कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङ भन्छन्- प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ त्यो ठीकै हो।
उसो भए मन्त्रीहरूको काम के त?
‘मन्त्रीहरू भएपछि काम गर्नुपर्ने हो। सबै मन्त्रीको काम सोचेझैं भएको छैन होला,’ मन्त्री गुरूङले भने, ‘सबै कुरामा प्रधानमन्त्री नै बोल्नु त पर्दैन तर देखेको कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा खासै फरक पर्दैन।’
प्रधानमन्त्रीले त्यसरी निर्देशन दिँदा काम कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री गुरूङले भने- कामको प्रभावकारिता विस्तारै देखिँदै जाला नि!
प्रधानमन्त्रीले पुस महिना सुरू भएयता नै विभागीय मन्त्रीहरूलाई बोलाएर काम भएन भनेर सचेत गराइरहेका थिए भने कामको गति यस्तै भए मन्त्रीहरू नै हेरफेर गर्ने चेतावनी नै दिएका थिए।
हुन त प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न चाहेका पनि थिए। गठबन्धनका अरू दलहरू सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने तयारीबाट तत्कालका लागि पछि हटे। तर देखिने गरी काम गर्छु भनेका प्रधानमन्त्रीले बितेको एक महिनामा अधिकांश समय निर्देशन दिएरै बिताएका छन्।
दोस्रो वर्ष सुरू भएयता प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको सिलसिला गत पुस १२ गतेदेखि नै सुरू भयो।
पुस १२ गते उनले दुइटा मन्त्रालयलाई दुई दर्जनभन्दा धेरै निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गरेर अघि बढ्न, साना लागतका आयोजनामा संघीय सरकारबाट रकम विनियोजन नगर्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा राष्ट्रियस्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाको काम दुई सिफ्टमा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न, निर्माणाधीन आयोजनामा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान गरेर तीव्रता दिन निर्देशन दिए।
त्यतिमात्रै होइन त्यसै दिन उनले निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन, पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन र एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरूयोजना तयार गर्न, सडकहरूको सुरक्षा अडिट तथा मर्मत सम्भार गरी सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सेवाग्राहीलाई समयमै सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको सुनिश्चितता गर्न पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही दिन नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका युवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि 'बिजनेस इन्युवेसन सेन्टर' मार्फत् सातै प्रदेशमा अभियान सञ्चालन गरी बर्सेनि कम्तीमा २० हजार युवाको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देश गरे।
साथै लामो समयदेखि बन्द तथा रूग्ण रहेका उद्योगहरूको सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, विशिष्टीकृत बजार अनुगमन निर्देशनालय गठनको अध्ययन अघि बढाउन, मन्त्रालयमा वाणिज्य कूटनीति सेल स्थापना गर्न, टाइम कार्डको व्यवस्थासहित उद्योग व्यवसाय दर्तासम्बन्धी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएका थिए।
पुस १७ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाए। त्यस दिन उनले महिला मन्त्रालयलाई दर्जनभन्दा बढी निर्देशन दिए। ती सबै निर्देशन प्रधानमन्त्रीले नदिए पनि मन्त्रालयको नियमित काम कारबाहीभित्रै पर्ने खालका थिए। तर प्रधानमन्त्री निर्देशन दिनबाट पछि भने हटेनन्।
पुस २० गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रकाशित गरिएको सूचनाको मापदण्ड नमिलेको भन्दै सच्याएर पुन: प्रकाशित गर्न निर्देशन दिए। सामाजिक सञ्जालमा मापदण्डबारे व्यापक प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका थिए।
पुस २३ गते नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योगहरू पनि फेरि सुरू हुने विकल्पको खोजी गर्न र समस्याको समाधान खोज्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन पुस ५ गते उनैले दिएको निर्देशनविपरीत हो।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्तै काट्न निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको लाइन पनि काटिएको थियो। उद्योगहरूको सन्दर्भमा त प्रधानमन्त्रीले महिनामै तीनपटक कुरा फेरे।
पुस २४ गते उनले फेरि उद्योगीहरूको काटिएको लाइन हाललाई खोल्न निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पुस २४ गते नै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर एकैपटकमा १० वटा निर्देशन दिए।
कतिपय त सरकरका नीति र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तालमेल नहुँदा काम गर्न कठिन भएको सम्बद्ध मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू नै बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले पुस २६ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए।
त्यस दिन उनले वीर अस्पतालका पदाधिकारीहरूलाई उपचारका क्रममा बिरामीले गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नै नआउने गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न वीर अस्पताललाई निर्देशन दिएका थिए।
पुस २९ गते अर्थमन्त्री र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रीलाई बोलाएर निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम निकासाको प्रक्रिया सोही दिनबाट अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए। यही निर्देशन उनले पुस १२ गते पनि दिएका थिए।
माघ १ गते काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउने दिन थियो। सिंहदरबारमा धारा खोलेर मेलम्चीको पानी खाएपछि उनले फेरि एउटा निर्देशन दिन भ्याइहाले। घरघरमा २४ घन्टा नै समान रूपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो।
माघ २ मा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ ३ गते एकैदिन तीनथरी निर्देशन दिन भ्याए।
उनले माघ ३ मा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए भने सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गृह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गरे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ ३ गते नै भिजिट भिसामा जानेहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न गृह र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले पनि मन्त्रालयको काम कारबाहीमा चासो राख्थे। तर मन्त्रालयका स-साना काम यसरी गर्नु भनेर तारन्तार निर्देशन दिने काम प्रधानमन्त्रीको नभएको पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीले दिने धारणा र निर्देशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउनुपर्छ। हरेक दिन नीति निर्देशन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको काम हरेक दिन काम भयो कि भएन भनेर जाँचबुझ गर्ने हो। निर्देशनका नाममा अहिले प्रचण्डजीले जे गर्नुभएको छ यो बेकारको कुरा हो।’
मन्त्रिपरिषदको बैठक हप्तामा दुईपटक निरन्तर बसिरहेको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रीहरूसँग मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि काम कारबाहीको जानकारी लिन सक्छन्। आवश्यक निर्देशन उनले मन्त्रिपरिषद बैठकमै पनि दिन सक्छन्।
तर दिनदिनैजसो बैठकमा मन्त्रीदेखि सचिव र विभागका प्रमुखहरूलाई बोलाएर दिने निर्देशन र निर्देशनको सम्प्रेषण पट्यारलाग्दो भइसकेको राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माको भनाइ छ।
मन्त्रीहरूले गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्न नहुने शर्माको धारणा छ। उनले यस्तो काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको बेला आफूले सुझाव दिएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले भेट्नै नहुने र निर्देशन दिनै नहुने भन्ने त होइन तर भिन्दाभिन्दै बोलाएर छलफल र निर्देशन दिएँ भन्न किन परेको होला? यो त सूचना सम्प्रेषणको कमजोरी पनि हो,’ शर्माले भने, ‘राज्य निरन्तर चलिरहने हो नि बारम्बार भनिरहन जरूरी छ र? भनेको भन्यै गर्दा सुन्नेहरूलाई पनि पट्यार लाग्यो नि।’
-1704865610.jpeg)
