सिरियाको राजधानी दमास्कसस्थित इरानी दूतावास परिसरमा रहेको वाणिज्य दूतावास भवनमा दुई साताअघि इसराइलले हवाई आक्रमण गर्यो। अप्रिल १ को उक्त आक्रमणमा परेर तीन जनरलसहित सात इरानी सैन्य अधिकृत मारिए।
त्यसको चार दिनपछि इक्वेडरले मेक्सिको दूतावासमा शरण लिएका आफ्ना पूर्व उपराष्ट्रपति पक्राउ गर्न प्रहरी नै पठायो।
यी दुई घटना र खासगरी इरानी दूतावास परिसरमा इसराइलको हवाई हमलाले २५ वर्षअघिको घटना ताजा गराएको छ, जब बेलग्रेडस्थित चिनियाँ दूतावासमा अमेरिकाले बमबारी गरेको थियो।
दूतावासहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले लगभग अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान गरेको हुन्छ। तर पछिल्ला दिनमा दूतावासमाथि नै गरिएको बल प्रयोगले यो सुरक्षा कवचमाथि प्रश्न उठेको छ।
सबभन्दा पहिला दमास्कस हमलाको कुरा गरौं।
दमास्कसमा भएको आक्रमणमा कुद्स फोर्सका ६५ वर्षीय जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी, जाहेदीका 'सेकेन्ड-म्यान' जनरल मोहम्मद हादी हज रहिमी र उक्त क्षेत्रमा कुद्स फोर्सका सैन्य कमान्डर जनरल होसेन अमान अल्लाही मारिएका थिए। यो आक्रमणको योजना यति राम्ररी बनाइएको थियो, इसराइललाई त्यहाँको पल-पलको खुफिया जानकारी प्राप्त हुन्थ्यो। राजदूत र अरू गैरसैनिकहरू कति बेला त्यहाँबाट निस्के भन्नेसम्म थाहा भएको कुरा इरानले स्वीकार गरेको पश्चिमा मिडियाहरूले लेखेका छन्।
घटना लगत्तै अमेरिकाले उक्त हमलामा आफ्नो संलग्नता नभएको स्पष्ट पार्यो। तर इसराइललाई हतियार र आर्थिक सहायता दिने गरेकाले अमेरिकासँग पनि इरानले जबाफ माग्यो। संसारभरि रहेका इसराइली दूतावास सुरक्षित नहुने धम्कीसमेत इरानले दियो।
यति मात्र होइन, उक्त हमलाको बदला लिन इरानले गए राति इसराइलमाथि सयौं ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गर्यो।
अब कुरा गरौं, इक्वेडरको।
सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म इक्वेडरको उपराष्ट्रपति रहेका जोर्गे ग्लासलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाय घोषणा गरियो। उनी २०२३ डिसेम्बरदेखि क्विटोमा रहेको मेक्सिको दूतावासमा शरण लिएर बसिरहेका थिए। त्यसैबीच अप्रिल ५ मा मेक्सिकोले उनलाई राजनीतिक शरण दिने घोषणा गर्यो। त्यसै रात इक्वेडरले दूतावासभित्रै आफ्ना प्रहरी पठाएर ग्लासलाई गिरफ्तार गर्यो।
मेक्सिकोले इक्वेडरको यो कदमको कडा निन्दा गर्दै आपसी दौत्य सम्बन्ध अन्त्य गरेको छ। र, आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ।
पछिल्ला दिन विश्व राजनीतिमा तरंग ल्याएका यी दुई घटना २५ वर्षअघि चिनियाँ दूतावासमा भएको अमेरिकी बमबारीसँग दाँज्ने हो भने सामान्य लाग्छन्।
सन् १९९९ मे ७ मा अमेरिकी बमवर्षक विमानले बेलग्रेडमा रहेको युगोस्लाभियाका लागि चीनको दूतावासमा हमला गरेको थियो।सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य रहेको आणविक शक्तिराष्ट्रको दूतावासमा गरिएको उक्त हमलामा एक नवविवाहित जोडीसहित तीन चिनियाँ पत्रकार मारिएका थिए।
अमेरिकी अखबार 'द न्यूयोर्क टाइम्स' का अनुसार अमेरिकाले भूलवश भएको भनी दाबी गरेको उक्त हमलामा पाँचवटा 'जिपिएस' निर्देशित मिसाइल प्रहार गरिएको थियो। एउटा मिसाइल त मुख्य भवन नजिकै रहेको राजदूत निवासको छत छेडेर भित्र छिरेको थियो। त्यो मिसाइल नपड्किएकाले निवासमा रहेका चिनियाँ राजदूत प्यान झानलिन बाँचेका थिए।
त्यति बेला चीन अहिलेजस्तो शक्तिशाली र धनी थिएन। तैपनि चिनियाँ दूतावासमाथिको अमेरिकी हमलाले संसारभर ठूलै तरंग ल्यायो।
उक्त आक्रमणबाट क्रुद्ध चिनियाँ नागरिकले बेइजिङस्थित अमेरिकी दूतावास तोडफोड गर्नुका साथै लामो समय विरोध प्रदर्शन गरे।
त्यो घटनाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के भने, त्यति बेला कोसोभो युद्ध चलिरहेको थियो।
कोसोभोलाई लिएर तत्कालीन संघीय युगोस्लाभियाको सर्बियन बहुल सेना र कोसोभोमा रहेका अल्बानियन पृथकतावादीबीच १९९८ फेब्रुअरीमा युद्ध सुरू भएको थियो। उक्त युद्धमा अल्बानियनको नरसंहार रोक्न भनेर अमेरिकी नेतृत्वको नेटोले १९९९ मार्चदेखि युगोस्लाभ सेनामाथि हवाई आक्रमण गर्न थाल्यो।
नेटोको त्यही कारबाही क्रममा चिनियाँ दूतावासमाथि बमबारी भएको थियो।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले चिनियाँ दूतावासमा आक्रमण गर्ने आफ्नो कुनै योजना नभएको र त्यो भूलवश भएको दुर्घटना भनेर माफी मागेका थिए। आफूहरूले दूतावासभन्दा सयौं मिटर पर युगोस्लाभियाको रक्षा सामग्री आयात-निर्यात गर्ने निर्देशनालयमा हमला गर्न खोजेको, तर पुरानो नक्साका कारण उक्त दुर्घटना भएको अमेरिकी भनाइ थियो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपमन्त्री थोमस पिकरिङ सन् १९९९ जुन १७ मा राष्ट्रपति क्लिन्टनको निजी दूतका रूपमा बेइजिङ गएर गल्ती स्वीकार गरेका थिए। अमेरिकी गुप्तचर संस्था 'सिआइए' ले पुरानो नक्सा प्रयोग गर्दा उक्त घटना भएको उनले दोहोर्याए।
त्यसको लगभग पाँच महिनापछि बेलायतको 'अब्जर्भर' र डेनमार्कको 'पोलिटिकेन' पत्रिकाले संयुक्त खोजी गरेर एउटा समाचार लेख्यो — चिनियाँ दूतावासमा रहेका सैनिक सहचारीले युगोस्लाभ सेनासँग सहकार्य गरेर विभिन्न गतिविधि गरेकाले अमेरिकाले नियतवश उक्त हमला गरेको समाचारको दाबी थियो।
युगोस्लाभ सेनाले सूचना आदानप्रदानका लागि चिनियाँ दूतावास प्रयोग गरेकाले त्यसलाई निषेधित सूचीबाट हटाएर अमेरिकाले आक्रमण गर्न हरियो झन्डा देखाएको समाचारमा उल्लेख थियो।
अमेरिका र बेलायतले उक्त समाचार खण्डन गरे पनि दुवै पत्रिकाका पत्रकार पछिसम्म आफ्नो कुरामा अडिग रहे।
घटनाको २० वर्षपछि सन् २०१९ मा पोलिटिकेनका संवाददाता जेन्स होल्सो र अब्जर्भरका जोन स्विनी (जो त्यस बेला बिबिसीमा काम गर्थे) लगायतसँग कुरा गरेर बिबिसीले त्यसबारे समाचार लेखेको थियो।
होल्सोले डेनमार्कका एक उच्च सैनिक अधिकारीले त झन्डै सार्वजनिक रूपमै उक्त बमबारी नियोजित थियो भनेर स्वीकार गरेको दाबी गरे।
'पछि अचानक उनले आफ्नो जागिर जाने मात्रै नभएर आफूविरूद्ध मुद्दा नै चल्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्न मानेनन्,' होल्सोले भने। त्यति बेला युगोस्लाभ सेना र चीनबीचको सहकार्य सर्वविदितै थियो र युगोस्लाभ सेनाका गाडीहरू चिनियाँ दूतावासमा पसेको आफैंले देखेको दावी गरे।
तर न अमेरिकाले नियतवश आक्रमण गरेको स्वीकार गर्यो, न त चीनले नै युगोस्लाभ सेनासँग आफ्नो सहकार्य भएको मान्यो।
गल्ती गर्नु मानवीय स्वभाव हो। आक्रमणको योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पनि मान्छे नै थिए। अमेरिकी गुप्तचर संस्था 'सिआइए' ले पुरानो नक्सा प्रयोग गरेको भए पनि हमलाको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कसैलाई पनि त्यो ठाउँमा तीन-चार वर्षअघि नै चिनियाँ दूतावास बनिसकेको थाहा थिएन भन्ने अलिक अपत्यारिलो सुनिन्छ।
तेस्रो मुलुकमा रहेका ठूला देशका कूटनीतिज्ञबीच भेटघाट भइरहने र धेरै अमेरिकी उक्त चिनियाँ दूतावासमा गइसकेका थिए भनेर अमेरिकी मिडियाले नै लेखेका थिए।
यति मात्र होइन, तेस्रो देशमा रहेका शक्तिशाली विरोधी राष्ट्रका गुप्तचरहरूले एकअर्काको जासुसी गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले उक्त आक्रमणको योजनामा संलग्न सिआइएका कुनै पनि अधिकारीलाई त्यहाँ चिनियाँ दूतावास छ भन्ने थाहा नहुनु आश्चर्यजनक थियो।
अर्कातिर सोभियत संघ विखण्डनपछि विश्वको एक मात्र महाशक्ति बनेर उन्मत्त अमेरिकाले युगोस्लाभ सेनासँग सहकार्य गरेको रिस फेर्न चिनियाँ दूतावासमा नियतवश आक्रमण गरेन होला भनेर पनि ठोकुवा गर्न सकिँदैन।
सिआइएले २००० अप्रिलमा उक्त 'दुर्घटना' मा संलग्न भनेर एक जनालाई जागिरबाट निकाल्यो भने अरू छ जनालाई कारबाही गरेको घोषणा गर्यो।
अमेरिकाले घटनामा ध्वस्त भएको दूतावास भवनका लागि चीनलाई २ करोड ८० लाख डलर क्षतिपूर्ति दियो। मृतक र घाइतेका परिवारलाई ४५ लाख डलर दियो। चीनमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा भएको तोडफोडका लागि चीनले पनि अमेरिकालाई झन्डै ३० लाख डलर दिने सहमति भयो।
अमेरिकाले औपचारिक माफी मागेकाले चीन सरकारको रिस केही मत्थर भए पनि उक्त आक्रमणका कारण चीनलाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य बनाउन अमेरिकाले गरिरहेको वार्ता झन्डै भाँडिएको थियो भनेर 'द इकोनोमिस्ट' ले लेखेको थियो।
पच्चीस वर्षअघिको त्यो घटना अमेरिकाले भनेजस्तो 'भूलवश' भएको थियो भनेर चीनले कहिल्यै पत्याएन। अहिले पनि पत्याउँदैन। केही वर्ष अघिदेखि खुला व्यापार नीति अँगालेर द्रुत आर्थिक विकास गरिरहे पनि तुलनात्मक रूपमा अमेरिकाभन्दा आफू कमजोर भएको चीनलाई थाहा थियो। त्यसैले त्यो मामिला धेरै बढाउनुको साटो विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्न आफूलाई फाइदा हुने खालका छुट लिनमा उसले ध्यान केन्द्रित गर्यो। र, अन्तत: २००१ को अन्त्यतिर चीन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्यो।
डब्लुटिओ सदस्य बनेपछि अझ धेरै आर्थिक विकास गर्दै चीन अहिले अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने महाशक्ति भएको छ।
तर अझै पनि आफू कमजोर भएकाले अमेरिकाले हेपेर हमला गरेको ठान्ने चीनका लागि त्यो घटना अफिम युद्धमा बेलायतसँगको हार र जापानले कब्जा गरेजस्तै निको नहुने घाउ हो।
अब हामी विश्व राजनीति र कूटनीतिक उन्मुक्तिको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गरौं।
कूटनीतिक उन्मुक्ति विदेश मामिलाको जग हो। शताब्दियौंदेखि विदेशी दूत र नियोगलाई शत्रु राष्ट्रले समेत आक्रमण नगर्ने मान्यता छ। कूटनीतिज्ञहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने यो मान्यतालाई भियना महासन्धिले सन् १९६१ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसअनुसार स्थानीय प्रहरी वा सेना राजदूत वा नियोग प्रमुखको अनुमतिबिना दूतावासमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। दूतावासमा काम गर्ने कूटनीतिज्ञलाई दूतावास रहेको देशको कानुनअनुसार मुद्दा चलाउन पनि पाइँदैन।
भियना महासन्धिले दिएको यही सुरक्षा प्रत्याभूतिका कारण खराब सम्बन्ध भएका देशहरूबीच पनि कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सजिलो भएको छ। कूटनीतिक उन्मुक्ति हुने भएकाले खराब सम्बन्ध भएका देशहरूले पनि एकअर्काकोमा कूटनीतिज्ञ राख्न सक्छन्। कूटनीतिज्ञको आवरणमा जासुसी वा अरू गैरकानुनी काम गर्ने कर्मचारीलाई देश निकाला गरे पनि दौत्य सम्बन्ध जारी राखिन्छ।
यो प्रावधान दुरूपयोग गरेर खराब तत्त्वहरूलाई दूतावासमा शरण दिइयो भनेर विभिन्न समय छुट्टाछुट्टै राष्ट्रले बिलौना गरे पनि सबैजसोले यसको पालना गर्दै आएका छन्।
सबैले आफ्नोमा रहेका दूतावास र कूटनीतिक नियोगको विशेष अस्तित्व स्वीकार गर्छन् र तिनमा आक्रमण गर्दैनन्। युद्ध बेला बाहेक अरू देशमै रहेका दूतावासमा पनि कुनै देशले आक्रमण गर्दैनन्। इसराइलले गरेजस्तो हमला नै गरे पनि आफूले गरेको हो भनेर स्वीकार गर्दैनन्।
दूतावासमा हुने आक्रमणलाई सबै देशले आफूमाथिकै आक्रमण ठान्छन् र आफ्नो हैसियतअनुसार जबाफ दिन्छन्। इरानले पनि गए राति इसराइलमा हमला गरेर जवाफ फर्काइसकेको छ।
यति हुँदाहुँदै बेलग्रेडको २५ वर्ष पुरानो र पछिल्ला यी दुई घटनामा केही तात्विक भिन्नता छन्। ती भिन्नता के हुन्?
भियना महासन्धिअनुसार सुरक्षाको जिम्मेवारी दूतावास रहेको देशको हुन्छ। त्यस अर्थमा बेलग्रेडमा रहेको चिनियाँ दूतावास र दमास्कसमा रहेको इरानी दूतावासको सुरक्षा जिम्मा क्रमश: युगोस्लाभिया र सिरियाको हुन्छ। इसराइलले आफ्नो भूमिमा रहेको दूतावासमा आक्रमण नगरेकाले भियना महासन्धिको उल्लंघन गरेको मान्न सकिँदैन। अर्कातर्फ गृहयुद्धका कारण कमजोर भएको सिरियाले बेला बेला इसराइलबाट हवाई हमला हुँदा पनि बदला लिन सक्दैन।
अमेरिकाले त भूलवश हमला भएको भनेर चीनसँग माफी नै माग्यो। अमेरिकाले माफी नमागेको र नियतवश नै आक्रमण गरेको भए पनि नेटोको व्यापक बमबारीले तहसनहस भएको युगोस्लाभियाले पनि त्यति बेलाको एक्लो महाशक्ति अमेरिकालाई केही गर्न सक्दैन थियो।
दमास्कसमा रहेको दूतावासमा इरानी खुफिया एजेन्सीसँग सम्बद्ध जनरलहरूले गाजा युद्धबारे प्यालेस्टाइनी इस्लामिक जिहादका नेता लगायतसँग बैठक गरिरहेको इसराइलले दाबी गरेको छ। सैन्य उद्देश्यका लागि दूतावास प्रयोग गरियो भने युद्ध कानुनअनुसार दूतावासले कूटनीतिक उन्मुक्ति गुमाउँछ। त्यस अर्थमा इरानी दूतावासमा आक्रमण नाजायज नभएको तर्क गर्न मिल्छ।
तर उक्त घटनालाई त्यसरी व्याख्या गर्ने हो भने झन् समस्या आउँछ।
प्राय: सबै देशले आफ्नो हैसियतअनुसार संसारभरिका दूतावासमा गुप्तचर र सैनिक अधिकारी परिचालन गरेर जासुसी लगायत कार्य गर्छन्। शक्तिशाली राष्ट्रबाट त्यस्तो काम झन् धेरै हुन्छ। यस आधारमा उनीहरूका दूतावास आक्रमणको निशानामा पर्नु जायज मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए भियना महासन्धिले दिएको सुरक्षा प्रत्याभूतिको कुनै अर्थ हुँदैन।
इक्वेडरले मेक्सिको दूतावासमा शरण लिइरहेका आफ्ना पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरी पठाउनु भने भियना महासन्धिको ठाडो उल्लंघन भन्न सकिन्छ।
यी दुई घटनामा जोडिएका इक्वेडर र इरानको दूतावाससम्बन्धी आ-आफ्नै चर्चित विगत पनि छ। यसले संसारभरिका प्राय: सबै देशले कसरी आ-आफ्नो सुविधाअनुसार कानुनको व्याख्या वा उल्लंघन गर्छन् भन्ने उदाहरण देखाउँछ।
सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिमा अमेरिकाले समर्थन गरेको शाह-पहलवी वंशलाई सत्ताच्यूत गरेर कट्टरपन्थीले शासन गर्न थालेपछि इरानमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा आक्रमण भएको थियो। इस्लामिक क्रान्ति बेला शाह-पहलवी शासकलाई साथ दिएको र सत्ताच्यूत भएपछि उनलाई अमेरिकामा शरण दिएकाले इरान अमेरिकासँग रूष्ट थियो।
अमेरिकाले उनलाई इरान फिर्ता पठाउन नमानेको रिसमा इरानी कट्टरपन्थी विद्यार्थीहरू १९७९ नोभेम्बर ४ मा बलपूर्वक तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावास छिरेका थिए। उनीहरूले ५० जनाभन्दा बढी कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई ४४४ दिनसम्म बन्दी बनाए।
अहिले दुतावासमा आक्रमण गरेर इसराइलले कुटनीतिक मर्यादाको उल्लंघन गर्यो भनी गुनासो गर्ने इरानले त्यति बेला भने इरानी सरकारसँग नजिक रहेका ती विद्यार्थीको कब्जाबाट अमेरिकी कूटनीतिज्ञ-कर्मचारीलाई छुटाउन खासै ध्यान दिएको थिएन।
इक्वेडरले पनि बेलायतमा रहेको आफ्नो दूतावासमा विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई २०१२ देखि झन्डै सात वर्ष शरण दिएको थियो।
अमेरिकी गोप्य केबलहरू प्रकाशित गरेर अमेरिकालाई चिढ्याएका असान्जविरूद्ध स्विडेनमा बलात्कार मुद्दा पनि चलेको थियो। त्यो मुद्दाका लागि बेलायतले उनलाई गिरफ्तार गरेर स्विडेन सुपुर्दगी गर्न खोजेको थियो। त्यसपछि असान्जले आफूलाई स्विडेनले अमेरिकाको जिम्मा लगाउने भन्दै इक्वेडरको दूतावासमा शरण लिएका थिए।
बेलायतको लगातार विरोधका बाबजुद इक्वेडरले लन्डनमा रहेको आफ्नो दूतावासमा असान्जलाई सात वर्ष शरण दिएको थियो।अहिले आफ्नो देशमा रहेको मेक्सिको दूतावासमा शरण लिन गएका पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई भने उसले दूतावासभित्रै प्रहरी पठाएर पक्राउ गर्यो।
यसरी केही देशले इक्वेडरले जस्तो कूटनीतिक नियम-कानुन उल्लंघन गरे पनि त्यस्तो विरलै हुन्छ। अझ युद्ध नभएको बेला आफ्नो भूमिमा वा बाहिर रहेको अर्को देशको दूतावासमा आक्रमण त दुर्लभ नै हुन्छ। चानचुने राष्ट्रले त्यसो गर्नै सक्दैन; त्यस्तो गर्ने जोखिम मोल्दैन पनि।
इसराइलले आफ्नो देशको दूतावासमा गरेको हमलाको बदलामा संसारभर रहेका इसराइली दूतावास सुरक्षित नहुने भनेर इरानले धम्की दियो। तैपनि उसले दूतावासमा हमला गर्नुको साटो इसराइलमै हमला गर्यो। आफ्नो दूतावासमा भएको हमलाको बदलाकै लागि आक्रमण गर्दा पनि कुनै इसराइली दूतावासमा हमला नगरेर कूटनीतिक मर्यादा पालना गरेको भनेर इरानले भन्ने ठाउँ पायो।
यी सबै नियम-कानुनका बाबजुद कुनै देशको दूतावास कत्तिको सुरक्षित हुन्छ भन्ने मुख्यत: त्यो देश कति शक्तिशाली छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। शक्तिशाली देशले आफ्नो दूतावासको राम्रो सुरक्षा प्रबन्ध गरेको हुन्छ। आतंकवादीहरूले त्यो सुरक्षा प्रबन्ध तोडेर आक्रमण गरिहाले पनि युद्ध बेलाबाहेक कुनै देशको सरकारले शक्तिशाली देशको दूतावासमा अरू बेला आक्रमण गर्दैन।
पछिल्ला दशकमा व्यापक शक्ति आर्जन गरेको र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चीनको कुनै पनि दूतावासमा आजका दिनमा अमेरिकाले २५ वर्षअघि जस्तै 'भूलवश' बमबारी गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
