लामो समयदेखि चयन हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका ७ वटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि वैशाख ५ गते (बुधबार) निर्वाचन हुने भएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सोमबार सूचना जारी गरी वैशाख ५ गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको जानकारी दिए।
सचिव पुनका अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र सार्वजनिक लेखा समिति र विशेष अधिकार समितिको निर्वाचन हुन लागेको हो। जसका लागि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ।
गत असार ३० गतेको प्रदेश सभा बैठकले समितिमा रहने सदस्यहरूको टुंगो लगाए पनि समितिको सभापतिको टुंगो भने अहिले सम्म लाग्न सकेको थिएन।
निर्वाचनको तालिका सार्वजनिक भए पनि विषयगत समितिको नेतृत्व भने सहमतीमै टुंगिने नेपाली कांग्रेसकी सचेतक निमा गिरीले बताइन्।
सचेतक गिरीका अनुसार नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि वन तथा वातावरण समिति, नेकपा एमालेले अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र भौतिक पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्व पाउने छ भने माओवादी केन्द्रले प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व पाउने छ।
बाँकी रहेको विशेष अधिकार समिति बारेमा भने अहिले सम्म कुनै टुंगो लागेको छैन।
मंगलबार विषयगत समितिको नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने र बुधबार सहमतिमै नेतृत्व चयन हुने बताइएको छ। २०९७ मंसिर ४ गते निर्वाचन भएपछि ३ जना मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि विषयगत समितिको नेतृत्व चयन हुन सकेको थिएन।
