उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले लैङ्गिक समानताका लागि कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्।
लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले लैङ्गिक समानताका लगि हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
‘लैङ्गिक समानताका लागि कानूनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन, हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरी महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका लागि कार्य गर्नुपर्ने हुँदा यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ उनले भने।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै उनले संविधानले नै लिङ्ग, जाति, भाषा र अन्य कारणबाट कसैलाई पनि विभेद गर्न नपाइने गरी अधिकारको सुनिश्तिता गरेको बताए।
नेपालमा महिला, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदायहरूको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै उल्लेख गरिएको र प्रतिनिधिसभामा महिलाहरूको सहभागिता कम्तिमा पनि ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै उदाहरणीय भएको उनले बताए।
