वकालतमा ३३ वर्ष र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा ८ वर्ष बिताएका प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्।
गएको बुधबार उनलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अनुमोदन गरेको थियो। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई नियुक्ति दिएर शपथ गराएका छन्।
न्यायालयमा राउत कम विवादित न्यायाधीशमध्ये पर्छन्। उनको राजनीतिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत केही मामिला भने बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छन्।
उनी प्रधानन्यायाधीश हुन लागेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र लामो समय वकालत गरेका केही वरिष्ठ अधिवक्तासँग उनका बारे सोधेका थियौं।
समकालीन वकिल तथा न्यायाधीशहरूको धारणा छ – राउतले वकालत र न्यायाधीशका रूपमा 'ल्यान्डमार्क' काम गरेका त्यस्ता कुनै उदाहरण छैनन् तर उनले न्यायालय नै बिगार्ने खालको छवि पनि बनाएका छैनन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले राउतलाई नजिकबाट हेरेका छन्। राउतले न्यायप्रतिको निष्ठामै बसेर काम गरेको उनको बुझाइ छ।
'उहाँले न्यायप्रतिको निष्ठा र इमानमै बसेर काम गर्नुभयो। वकालत गर्दा उहाँको त्यस्तो खराब कुरा सुनेको छैन। न्यायाधीश भएपछि पनि उहाँ धेरै विवादमा आउनुभएको छैन,' उनले भने, 'उहाँले न्यायालयलाई थप बिग्रिन दिनुहुन्न। उहाँले अदालतलाई यथास्थितिमा चलाउनुहुन्छ, धेरै उचाइमा पनि लैजानुहुन्न।'
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले पनि भट्टकै जस्तो प्रतितक्रिया दिए, 'उहाँ औसत न्यायाधीश हो। उहाँले न्यायालयलाई थप बिग्रिन त दिनुहुन्न, तर न्यायालयको साख थप्ने खालको काम पनि गर्नु हुन्न। अहिले त लय नबिगारी जानु पनि राम्रो मान्नुपर्ने बेला छ।'
अर्का एक न्यायाधीशले आफूले उनलाई भ्रष्टाचार मन नपराउने व्यक्तिका रूपमा चिनेको बताए।
'उहाँको फैसला लेखन र न्याय-सम्पादनबाट म उति प्रभावित छैन। तर उहाँ भ्रष्टाचार मन पराउनुहुन्न। इमानमा बसेरै काम गरेको देख्छु। अदालतभित्र पनि उहाँ मिलनसार हुनुहुन्छ। म उहाँलाई सम्मान गर्छु,' ती न्यायाधीशले भने।
वकिल र न्यायाधीश हुँदा उनलाई लागेको सबभन्दा ठूलो आरोप हो – उनी आफ्नै क्षमताको प्रभावले भन्दा नेपाली कांग्रेस निकट भएकाले नै न्यायालयको उच्च पदसम्म आइपुगेका हुन्।
उनी वकालतमा हुँदा नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको संस्था 'डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन' मा सक्रिय थिए। कांग्रेसभित्र पनि शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्थे। २०७२ सालमा उनको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस देउवाकै जोडबलमा भएको आरोप लागेको थियो।
उनलाई कांग्रेस निकट भनेर आरोप लाग्नुको कारण उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि र संगत पनि हो।
उनका दाजु ज्ञानेन्द्रबहादुर राउत नेपाली कांग्रेसका नेता थिए। उनका बुबाले समेत बिपीकै पालामा राजनीति गरेका थिए।
राउत उदयपुरको कटारीमा ६४ वर्षअघि जन्मिएका हुन्। माध्यामिक तहसम्म उनको शिक्षादीक्षा कटारीमै भयो। उनका बाबु उदयपुरको कटारीबाट भारत आउजाउ गरिरहन्थे। त्यो बेला भारतमा डाक्टर, इन्जिनियर र वकिलले इज्जत पाएको देखेका थिए। त्यसैले आफ्ना तीन छोरालाई डाक्टर, इन्जिनियर र वकिल बनाउने निर्णय लिए।
'मेरो दाइलाई डाक्टर बनाउन बुबाले विज्ञान विषय पढ्न लगाउनुभयो तर दाइ राजनीतिमा लाग्नुभयो। कान्छो भाइ अमेरिकामा छ। व्यापारमा लागेको छ,' प्रकाशले सेतोपाटीसँग भने, 'मलाई कानुन नपढे खर्च नै दिन्नँ भन्नुभयो। मैले इच्छाले कानुन पढेको होइन। बुबाले भनेकै कारण पढेँ।'
प्रकाशले कानुनतमा स्नातकसम्म गरे। त्यति बेला कानुन विषयमा नेपालमा स्नातकोत्तर पढाइ हुन्थेन। पढाइ सकिँदा नसकिँदै उनी वकालतमा लागे।
वकालतमा हुँदा उनले दमननाथ ढुंगाना, राधेश्याम अधिकारीहरूको संगत ज्यादा गरे जो नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन्।
'हामी भारत वा अन्य देशमा गएर स्नातकोत्तर पढ्ने हैसियतमा थिएनौं,' राउतले भने, 'मैले वकालतको काम थालेँ। त्यसका लागि 'डिआर ल एसोसिएट्स' मा गएँ। त्यो ल फर्ममा दमननाथ ढुंगाना, राधेश्याम अधिकारी, महादेवप्रसाद यादव हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ धेरै मुद्दा थिए। म बिहान ७ देखि बेलुकी ७ बजेसम्म मुद्दा पढ्थेँ, कानुनका किताब हेर्थेँ। त्यही ठाउँबाट मैले वकालतका लागि धेरै अवसर पाएँ। म वकालतमा रत्तिएँ।'
२०४० असोज २५ गते उनले अधिवक्ताको लाइसेन्स पाए। त्यसको भोलिपल्टै २६ गते पहिलोपटक उनले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरे।
आफूलाई दमननाथ ढुंगानाले वकालत गर्न हौस्याएको उनी सम्झिन्छन्।
'उहाँले 'कहाँ अन्त अदालत जाने, सर्वोच्च अदालतमा दन्दनाएर बहस गर्नुपर्छ' भन्नुभयो,' राउतले सम्झिए, 'त्यसपछि मैले सर्वोच्चमा ३३ वर्ष वकालतमा बिताएँ।'
उनी आफूले वकालतमा हुँदा कहिल्यै पैसाको प्रभावमा परेर झुटा मुद्दा नलडेको बताउँछन्।
'मैले पैसाको प्रभावमा परेर मुद्दा लिइनँ। लिएको भए मनमा अशान्ति हुने थियो,' राउतले भने, 'हुँदै नभएको कुरा हो भन्नुपर्ने खालका मुद्दा लिएर आउने व्यक्तिलाई म सक्दिनँ, अर्को व्यक्तिकहाँ जानुस् भनेँ। पैसाका लागि नहुने मुद्दा लिएर इजलासमा उभिँदा मेरो प्रतिष्ठा खराब हुन्थ्यो।'
त्यसो त राउतलाई ढुंगानाको संगत खुबै फाप्यो। यो संगतबाटै उनले 'एक्सपोजर' पनि पाए।
२०४७ सालमा बनेको संविधान सुझाव आयोगमा उनले काम गर्ने मौका पाए।
'विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा आयोग बनेको थियो। त्यसमा लक्ष्मण अर्याल, दमननाथ ढुंगाना पनि हुनुहुन्थ्यो,' राउतले सम्झिए, 'एकदिन मलाई विश्वनाथ उपाध्यायले फोन गर्नुभयो। उहाँले आयोगको टोलीमा सहयोगी भएर काम गर्न भन्नुभयो।'
दमननाथ ढुंगाना र राधेश्याम अधिकारीको ल फर्मबाट छुट्टिएर आफ्नै फर्म थालेका राउतले सुरूआतमा मानेका थिएनन्। तर यस्तो अवसर पटक-पटक आउन्न भन्ने सोचेर उनी आयोगमा काम गर्न राजी भए।
आयोगबाटै उनी संविधानको सुझाव संकलनका लागि लक्ष्मण अर्याल, दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठसँगै महिनौंसम्म पूर्व–पश्चिम घुमे।
२०४७ कात्तिक २३ गते संविधान जारी भयो। लगत्तै चुनाव गर्नुपर्ने थियो तर चुनाव नहुनेजस्तै राजनीतिक अवस्था बन्यो। त्यसपछि अधिकारसम्पन्न राजनीतिक आयोग बनाइयो, जसमा दमननाथ ढुंगाना र सिपी मैनाली सदस्य थिए। उक्त आयोगको टिममा राउतले पनि काम गरेका थिए।
२०४७ को संविधान निर्माणका लागि सुझाव संकलनको काम गरेको अनुभव उनलाई २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बनाउँदा उपयोगी भयो।
२०६३ सालमा प्रकाश सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्ष थिए। आन्दोलनको रापतापबाट आएको सरकारले अन्तरिम संविधान बनाउने काम सुरू गरेको थियो। सय जनाभन्दा धेरै वकिलको साथ लिएर संविधानको खाका नै कोरेर सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दिएको राउतले बताए।
सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भएकै बेला उनले गरेको अर्को काम हो, अदालतमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न अध्ययन समिति बनाउनु। समितिमा श्रीहरि अर्यालको अध्यक्षतामा प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, कमलनारायण दास र श्रीकान्त बराल सदस्य थिए। न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न के-के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन/छानबिन गर्नुपर्ने कार्यादेश थियो।
उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीशले गलत काम नगरे न्यायालयको आधा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। न्यायाधीशको योग्यता के हुने? बार र बेन्चको सम्बन्ध कस्तो हुने? न्याय क्षेत्रका समस्या के-के हुन्? भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ? अदालतमा विचौलियाको प्रभाव रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा थियो।
उक्त प्रतिवेदन आफैले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारनाथ गिरीलाई बुझाएको राउत सम्झिन्छन्।
त्यतिन्जेल उनले वकालतमा २० वर्ष बिताइसकेका थिए। उनलाई त्यति बेलै न्यायाधीश बन्न प्रस्ताव आएको थियो।
आफूलाई पहिलोपटक २०५२ सालमै न्यायाधीश बन्न प्रस्ताव आएको उनले सम्झिए। तर 'चल्तीको वकिल' भएकाले न्यायालय नजान अग्रजहरूले सुझाएपछि उनी रोकिएका थिए।
'वकालत गर्दादेखि नै मलाई धेरैले न्यायाधीश बन्छ भन्थे। २०५२ सालमा मलाई त्यो बेलाको कानुनमन्त्रीले निवासमै भेटेर न्यायाधीश बन्न भन्नुभएको थियो,' प्रकाशले भने, '२०६८ पुस २५ गते नेपाल बार एसोसिएसनले नै न्यायाधीशका लागि मलाई सिफारिस गरेको थियो।'
२०६९ फागुन १६ गते उनी वरिष्ठ अधिवक्ता भए। न्यायाधीश बन्नुअघि अधिवक्ता भएर आफूले 'डेकोरम' र 'डिसेन्सी' सिकेको उनी बताउँछन्।
२०७३ साउन १६ गते उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भए। त्यसयता ८ वर्ष उनले न्यायाधीश भएर बिताइसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व पछिल्लो समय कुनै न कुनै विवादले घेरिँदै आएको छ। ११ वर्षअघि खिलराज रेग्मी अदालतको नेतृत्व छाडेर सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न गएपछि न्यायालयमा राजनीतिको ठाडो प्रभाव पर्ने गरेको थियो। पछिल्लो समय चोलेन्द्रशमशेर राणाले त प्रधानन्यायाधीश भएका बेला आफ्नो कोटामा मन्त्रीसमेत माग्न भ्याए। त्यसपछि न्यायाधीशहरूले राणाविरूद्ध अघोषित आन्दोलन गरेका थिए।
केही दिनसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दासमेत नहेरी राणाविरूद्ध आन्दोलन गर्नेमध्ये राउत पनि एक हुन्। न्याय-सम्पादन गर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका न्यायाधीशहरूले गरेको उक्त आन्दोलनको आलोचना पनि हुने गर्छ। तर नेतृत्वकै कारण न्यायालयप्रतिको जनआस्था भत्किन लागेपछि आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको राउत बताउँछन्।
'हामीसँग अर्को कुनै उपाय थिएन। भइरहेका विकृति टुलुटुलु हेरेर इजलासमा बस्नुको कुनै औचित्य नहुने भएपछि हामीले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर नगर्ने निर्णय गरेका थियौं। त्यो सधैं हुने घटना होइन,' उनले भने।
चोलेन्द्रकै पालामा न्यायालयको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सुझाव दिन एउटा अध्ययन समिति बनेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको उक्त समितिमा राउत पनि सदस्य थिए।
उक्त समितिले प्रधानन्यायाधीशले नै अनियमितता गर्ने गरेको तथा विचौलिया र विकृतिलाई बढावा दिने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। पेसी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा र स्वचालित विधि लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो।
राणालाई बहिष्कार गर्ने आन्दोलनपछि सर्वोच्च लगायत सबै अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी र इजलास तोक्ने नियम लागू भयो। उता राणालाई पनि महाअभियोग लाग्यो।
गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थालेपछि पहिलेभन्दा अवस्था सुध्रिएको राउत नै दाबी गर्छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव भने अझै रोकिएको छैन। उनी यस्तो प्रभाव रोक्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न छ।
प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि नै राउतसहितको न्याय परिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस विवादित भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतमा ६ स्थान खाली हुँदा हुँदै २ जनालाई मात्र सिफारिस गर्नुको आधार राउतले नै कसरी दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अघिल्लो साता मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए। दुवै न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति हुन्। क्याडर न्यायाधीशबाटै सर्वोच्च लैजाने हो भने पनि नृपध्वज एक नम्बरमै पर्थे, नित्यान्द ६ नम्बरको वरियतामा थिए।
'राउतजीको सुनुवाइको मिति तोकिसकेपछि ६ पद खाली भएको ठाउँमा उनीहरूलाई मात्र नियुक्ति गर्नुको कुनै आधार छ त? उहाँले दिन सक्नुहुन्छ? नृपजी त मुख्य न्यायाधीशमध्ये एक नम्बरकै वरियतामा हुनुहुन्थ्यो, तर नित्यानन्दजीलाई ६ नम्बरबाट तानेर सर्वोच्चमा सिफारिस गर्नुको आधार दिन सक्नुहुन्छ?' एक वरिष्ठ वकिलले प्रश्न गरे।
प्रधानन्यायाधीश भएपछि राउतलाई उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिहाल्नुपर्ने दबाब छ। आफ्नै नियुक्ति राजनीतिक हिसाबले विवादित भएका राउतले आउँदा दिनमा प्रभाव र दबाब थेग्न सक्लान् त भन्नेमा धेरैको आशंका छँदै छ।
राउत भने न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक तवरबाट आउने सिफारिसहरू आफूले अस्वीकार गर्ने दाबी गर्छन्।
'अदालतको क्याडर वा वकिल वा कर्मचारी जो आए पनि उसको निष्ठा पहिलो सर्त हो। त्यही बराबर उसको 'परफर्मेन्स' हुनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसबाहेक निर्णय लिने साहस छ कि छैन, कानुनको व्याख्या गर्दा खुट्टा कमाउँछन् कि कमाउँदैन हेर्नुपर्छ।'
अहिले न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित नियमावली संशोधनको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ। बार एसोसिएसनका अध्यक्षमाथि सर्वोच्च प्रशासनले अपहेलना मुद्दा लगाएको छ, जसमा बार एसोसिएसनले संस्थागत रूपमा मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेलगत्तै राउतले यो समस्या कसरी सल्टाउलान् भन्नेमा धेरैको चासो छ।
पछिल्लो समय हरेकजसो राजनीतिक निर्णयहरू अदालतमा पुग्ने गरेका छन्। त्यसैले अदालत पनि राजनीतिको केन्द्रमा देखिन्छ। यस्तो बेला राजनीतिक दल, नेता र सत्तापक्षबाट अदालतलाई प्रभावित पार्ने कोसिस नहुने होइन।
राजनीतिक प्रभावबाट न्यायालयलाई बचाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा हरेक प्रधानन्यायाधीशको परीक्षा हुने गर्छ। प्रधानन्यायाधीश बनेलगत्तै राउतको परीक्षा पनि यसैबाट सुरू भएको छ।
राउत भने आफू संविधान र कानुनबाट दायाँबायाँ नगर्ने बताउँछन्।
'पहिलो, म संविधान र कानुन छाड्दिनँ। दोस्रो, म निष्ठा र विवेकबाट मुद्दा हेर्छु। तेस्रो, म निष्पक्षता छाड्दिनँ,' प्रकाशले भने, 'मलाई सधैं अवसर आउँदैन। म यो संस्थाको सर्वोच्च हित चिताएर काम गर्छु।'
