चुस्त, दुरूस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा
काठमाडौँ ३० कात्तिक ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै चुस्त, दुरूस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा सम्पनन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३ औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन्
प्रधानमन्त्रीले वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्ने गरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताए।
अजरवैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस्ता गलल प्रवृत्ति हुन नहुनेमा मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
'हामीले गतिका साथ काम गरेर साहसिक निर्णय लिनुपर्नेछ। कृषिको आधुनिकीकरण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ। उद्यमीलाई तर्साउने र गाली गर्ने अनि त्यस्तै प्रवृत्तिले ताली पाउने खालका कार्यलाई कडाइका साथ निरूत्साहन गर्नुपर्छ,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'व्यापार र उद्योगमा लगानी हुने वतावरण सृजना गरी काम गर्नुपर्छ। निकै ठुलो षड्यन्त्रका रूपमा विकासलाई अवरोध उत्पन्न गर्ने गरी सामाजिक अराजकता निम्त्याइएको छ।'
प्रधामन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
बैठकमा प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैंक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान, सोह्रौं आयोजनाको कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, अनिवार्या तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका कार्यसूचीहरूमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय भएका छन्।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकरीले समष्टीगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, संघीयतापछि चालु आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक सामाजिक प्रगति स्थिति, प्रदेशहरुको समष्टीगत आर्थिक अवस्था, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति स्थिति, यसअघिका पछिल्ला तीन वटा विकास समस्या समाधान समितिका बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिलगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।
