त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा र सम्पत्ति खोजबिन आयोगले कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।
सरकारले त्रिविको जग्गा र सम्पत्ति खोजबिन अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई मंगलबार भेटेर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।
आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा सहकुलपतिसमेत रहेकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई पनि उपस्थित थिइन्।
आयोगका अध्यक्ष त्रिताल बिरामी भएकोले उपस्थित हुन सकेका थिएनन्।
आयोगबाट प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कुलपति ओलीले त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।
‘त्रिविको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आयोगले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने छ।’
आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छ। ‘हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषदले २०८१ जेठमा त्रितालको नेतृत्वमा त्रिविको जग्गा र सम्पत्ति खोज्न आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा पूर्वसचिवहरू महेन्द्रकुमार थापा, जानकीवल्लभ अधिकारी र त्रिवि विज्ञ सदस्य प्रा.डा. प्रेमसागर थापा सदस्य थिए।
यसअघि त्रितालकै नेतृवमा सरकारले २०७६ सालमा ललिता निवासको जग्गा खोजबिन गर्न आयोग बनाएको थियो। ललिता निवासको जग्गा अहिले सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रियामा मुद्दा चलिरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।
