गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्तिमा सहज बनाउने बताएका छन्।
शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा नागरिकता समस्या समाधान अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै उनले नागरिकता प्राप्त गर्नेमा सहज बनाउने बताएका हुन्।
‘जसले संविधान र कानुन बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने हो। उसले नागरिकता पाउनै पर्छ। तर नागरिकता प्राप्त गर्न नहुने मान्छेले नागरिकता पाउने अवस्था बन्नुहुँदैन। यी दुई वटा कुरामा स्पष्ट छौं,’ उनले भने।
नागरिकता निकै संवेदनशील विषय भएको भन्दै यसलाई गम्भीर र जिम्मेवारीपूर्वक हेर्नुपर्ने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ।
‘मानिसहरूले सहज र सरल रूपमा नागरिकता नपाएको, संविधान र कानुनले नागरिकता पाउने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियागत झमेलाका कारणले नागरिकता नपाएको स्थिति र सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक फैसला भएका छन्। पटकपटक निर्देशन दिने काम भएका छन्। यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नागरिकता प्राप्तमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार अगाडि बढेको छ।’
समितिले झण्डै ३ महिनामा सबै कुराको अध्ययन गरेर अहिलेसम्मका कार्यदलका प्रतिवेदन, अदालतका फैसला, हाम्रो मौजुदा कानुनी व्यवस्थाहरू, विभिन्न जिल्ला प्रशासनमा देखिएका जटिलतालाई अध्ययन गरेको छ। गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर कार्यान्यानमा लैजाने बताए।
‘हामी प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्छौं। कहाँ के समस्या औंल्याउनु भएको छ? समाधानका उपाय के देखाउनु भएको छ। यसको के निष्कर्ष उहाँहरूले दिनुभएको छ? यो कुरालाई अध्ययन गरेर थप आवश्यक काम हामी गर्छौं,’ उनले भने।
गृहमन्त्री लेखकले प्रतिवेदनमा नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता पाउन सहज हुने लगायतका सुझाव रहेको बताए।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डेको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन भएको थियो। पाण्डे नेतृत्वको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रतिनिधि र नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव सदस्य थिए।
