नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' ले सरकारले संसदमा विचाराधीन विधेयक अध्यादेशमार्फत् ल्याएर संसदीय प्रक्रिया र विधिको गम्भीर उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति बैठकमा बुधबार पुनले सरकारले संसदको मानहानी गरेको टिप्पणी गरे।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७६ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएर छलफलका लागि समितिमा रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेकामा उनको आपत्ति थियो।
गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको ५ मध्ये एक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश एक हो।
राष्ट्रपतिले पौडेलले भूमिसम्बन्धी बाहेक ४ वटा अध्यादेश स्वीकृत गरिसकेका छन्। पूर्वमन्त्री पुनले सरकारबाट संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १२२ उल्लङ्घन भएको बताए।
अध्यादेश ल्याउनुपर्ने भए विचाराधीन विधेयक समितिले फिर्ताका लागि प्रतिवेदन बुझाउने र संसदको पूर्ण बैठकले फिर्ता लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले प्रस्ट्याए।
सरकारको जननिर्वाचित प्रतिनिधिको थलो संसदलाई पङ्गु बनाउने तथा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासन थोपर्ने प्रयत्न निन्दनीय रहेको भन्दै पुनले आपत्ति जनाए।
‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक–२०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर समितिमा छलफलमा छ। यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन,’ पुनले भने, ‘यो संसदको नियमावली १२२ को व्यवस्था विपरीत छ। सरकार स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बाटोमा हिँड्न खोजेको छ।’
पुनले समितिमा छलफलमा भएको विधेयक अध्यादेशमार्फत् ल्याएर सरकारले संवैधानिक व्यवस्था र संसदको मानहानी गरेको आरोप लगाए। संसदको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भएकाले समितिले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने उनको माग थियो।
पुनले सभामुख देवराज घिमिरे र र अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेसँग अध्यादेशप्रति असहमति जनाएर सरकारले ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने माग राखे।
‘विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रियासमेत मिचेर सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छ र संसदको मानहानी र संसदको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ।’
उनले संसद छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएकामा सभामुख घिमिरे मौन बसेकोमा पनि आपत्ति जनाए।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत सरकारले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने र बलमिच्याँइ गरेकाले त्यसमा सभामुख बोल्नुपर्ने बताए।
